विघटन गर्न भनिएकाे प्रतिष्ठानमा २४ जना नियुक्त गर्दै गण्डकी सरकार
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार मन्त्रालय मातहतका सातवटा निर्देशनालय, दुईवटा कार्यालय खारेज, ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ कायमसहित १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्यो ।
गण्डकी सरकारले यो निर्णय ‘हचुवा’मा गरेको भने होइन । यसका लागि सरकारले ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो ।
गएको चैतमा दोस्रोपटक गठित समितिको संयोजक पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल थिए भने उनको समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेश्वर नरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।
यही समितिले गएको जेठ २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चरणमा सोमबार गण्डकी सरकारले कार्यालयको खारेजीदेखि मर्ज र कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेको हो ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, “निर्देशनालय र कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णयले ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरेका छौँ । कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायतका हिसाब निकाल्दा अझ धेरै बचत हुन सक्छ । हिसाब निकाल्न बाँकी छ ।”
सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना हटाएर खर्च कटौती गर्न लागेको कदमले प्रशंसा पाइरहँदा समितिले नै विघटन गर्न सुझाव दिएको एउटा प्रतिष्ठानमा गण्डकी सरकारले २४ जनालाई नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
भदौ पहिलो हप्ता मुख्यमन्त्री पाण्डे अमेरिका जाने कार्यक्रम छ । सोअगावै नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तयारीमा सरकार छ ।
गण्डकीमा १८५ पदसहित सबै निर्देशनालय र दुई कार्यालय खारेज : ३२ निकाय गाभ्दै १७ कायम
प्रदेशको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत वैशाख २७ गते ‘गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ एवम् पदाधिकारी’को लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ को दफा ७ (घ) अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीत, समाजशास्त्र र दर्शनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा आठजना महिलासहित मुख्यमन्त्रीले मनोनीत गरेका २४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यिनै मनोनीत सदस्यमध्येबाट नै प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाका सदस्य र पदाधिकारीको मनोनयन तथा नियुक्ति हुन्छ । त्यसको लागि विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहने सिफारिस समिति हुन्छ । यही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्रीले कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले यसअघि २०७८ वैशाखमा पहिलोपटक गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीदेखि सदस्य नियुक्ति गरेको थियो । चारवर्षे कार्यकाल हुने उनीहरूको २०८२ वैशाखयता कार्यकाल सकिएर पदमुक्त भइसकेका छन् । रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नको लागि मन्त्रालयले उक्त विज्ञापन निकालेको हो । १५ दिने समयसीमा दिएर निकालिएको उक्त विज्ञापन खुलेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परिरहँदा गण्डकीले सोमबार मात्रै ठूलो संख्यामा संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आफैँले बनाएको समितिले यो प्रतिष्ठानलाई विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले सरकारलाई बुझाएर सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा, “पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठान विघटन गर्न उपयुक्त हुन्छ,” लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानमा हालसम्म पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसक्दा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन । पदाधिकारीबाहेक प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको रूपमा कार्यालय सहयोगी तीनजना छन् । विगत तीन वर्षमा प्रतिष्ठानको लागि आठ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड ८० लाख ७ खर्च भएको थियो । यो रकमबाट विशेषगरी श्रव्य–दृश्य कक्ष निर्माण, मगर र ब्राह्मण संस्कृतिको पुस्तक प्रकाशन, स्रष्टाको बायोग्राफी निर्माण, जाति अनुसन्धान र गण्डकी नाट्य दर्पण पुस्तक प्रकाशन गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानको लागि दुई करोड ३६ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । “प्रदेशको कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र विकासको लागि सामाजिक संघ, संस्था परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरी हालनियुक्त पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठान विघटन गर्न उपयुक्त हुन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक कोषबाट तलब भत्ता खाने पदाधिकारीबाट कला, संस्कृति र भाषा साहित्यको विकास गर्ने उद्देश्य भावना प्रधान नहुने उल्लेख गरिएको छ । अर्कातर्फ प्रतिष्ठानका कर्मचारीको बन्दोबस्तसमेत हालसम्म नभएको अवस्थाले यसको प्रभावकारिता झनै सीमित भएको जनाइएको छ ।
प्रतिष्ठानले गर्ने भनेको काम स्वस्फूर्त स्थापित सामाजिक संस्थाले नै गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विघटन गरी सरकारले सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई उपयुक्त प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
“यस प्रकारको कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र विकासको लागि उपयुक्त प्रोत्साहन विधिद्वारा स्थानीय सामाजिक संघसंस्था परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई बरु परिचालन गरिने सामाजिक संघसंस्थाको सल्लाहकारको रूपमा संलग्न गराउन मनासिब हुन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस परिप्रेक्ष्यमा हाल भइरहेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुँदैन ।”
समितिले सरकारलाई पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी विघटन गर्न र विघटनपश्चात प्रतिष्ठानको नगदी, जिन्सी र अन्य सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो ।
तर, सरकारले भने प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन लागेको छ ।
अर्कातर्फ, दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना नै ऐनविपरीत देखिएको छ ।
दरखास्त खुलाउँदा कुलपति, उपकुलपति र सदस्यहरूको योग्यता पनि तोकिएको छ । जबकी ऐनले, “भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीत, समाजशास्त्र र दर्शनको विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्ति”लाई प्राज्ञ सभा सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यिनै मनोनीत सदस्यबाट नै कुलपतिदेखि उपकुलपति र सदस्यहरू नियुक्त हुन्छन् ।
मन्त्रालयले खुलाएको विज्ञापनमा भने पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूको हकमा अर्को प्रावधान पनि राखिएको छ ।
सूचनाअनुसार सदस्य पदका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण, कुलपतिको हकमा स्नातकोत्तर, र उपकुलपति तथा सदस्यसचिव पदका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता राखिएको छ ।
उमेदवारले आवेदन दिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि, व्यक्तिगत विवरण, भाषा, साहित्य, कला वा संस्कृतिसम्बन्धी योगदान प्रमाणित गर्ने कागजात, सोही क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित विधा विकासका लागि संक्षिप्त कार्ययोजना समेत संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले यसरी दरखास्त आह्वानमा शैक्षिक योग्यता तोक्दा पोखरामा रहेर राष्ट्रिय रूपमा समेत ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वलाई रोक्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने पदाधिकारीको हकमा सिफारिस समितिको सुझाव अनुसार योग्यताको विषय राखिएको जनाएको छ ।
यही आलोचित बन्न पुगेको र समितिले विघटन गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिष्ठानको नियुक्तिको विषयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
समितिले विघटन गर्न सुझाव दिए पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान विघटन नहुने गण्डकीका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार, सम्भवतः केही दिनभित्रै नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिनेछ ।
-1765884612.jpeg)
