गण्डकीले आफ्ना कर्मचारी घटाउने, संघका फिर्ता पठाउने

पोखरा । गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीको बाक्लो उपस्थिति रह्यो । साउनको महिनामा सेवाग्राही त्यति नआउने भएता पनि कर्मचारीको उपस्थितिले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भरिभराउ नै थियो ।

किनभने, गण्डकीले आफ्ना कार्यालय र आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तथा संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय गर्दै थियो ।

अपराह्न ३ बजेतिर मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र सचिवहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठकमा जुटे । यो बैठकले नै आवश्यक कार्यालय, हटाउनुपर्ने कार्यालय, प्रदेशका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउनेदेखि कार्यालय खारेज भएपछिका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नेसहित संघबाट खटिएका कुनकुन कर्मचारीको आवश्यकता छैन भन्नेबारेमा अन्तिम छलफल गर्ने विषय थियो ।

त्यसकारण पनि प्रदेशबाट बाहिरिनुपर्ने, कार्यालय प्रमुखको पद जानेदेखि लिएर मर्ज भइसकेपछि कुन कार्यालयमा खटिनुपर्ने हो भन्ने चासो लिने कर्मचारीको बाक्लो उपस्थिति त्यहाँ देखिन्थ्यो ।

आइतबार भएको बैठकले केके निर्णय गर्‍यो भन्ने विषयमा स्वयं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार बिहान बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनेछन् । सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र प्रमुख सचिवले ल्याएको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रदेशमा खारेज हुने, रहने, मर्जमा जानेदेखि संघमा फिर्ता जाने कर्मचारीको बारेमा विस्तृत खुल्नेछ । तर, स्रोतका अनुसार, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका सातवटा निर्देशनालय खारेजीको निर्णय गर्नेछ ।

गण्डकीमा हाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत दुईवटा निर्देशनालय छन् । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास र कृषि विकास निर्देशनालय मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्नेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वन निर्देशनालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेजीको सूचीमा छन् ।

यस्तै, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय मातटहतको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरचना निर्देशनालय पनि खारेजीको सूचीमा छ । निर्देशनालय खारेजीबाट मात्रै प्रदेशमा वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ खर्च जोगिने अनुमान छ ।

यी सातवटा निर्देशनालय खारेज हुँदा १७१ कर्मचारी कामविहीन हुनेछन् । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको पुल सेक्टरमा ल्याइनेछ ।

यसबाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी संख्याको दरबन्दी पनि घटाउँदैछन् । निर्देशनालय खारेजीबाट आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि सरकारले दरबन्दी घटाउन लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार, झन्डै २०० कर्मचारीको दरबन्दी काटिनेछ । सरकारको योजना कार्यान्वयन भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको दुई हजार ६७९ को दरबन्दी घट्नेछ । तर, प्रदेशमा अहिले दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न भने कठिन देखिन्छ ।

यसबाहेक मन्त्रालयले संघीय सरकारका कर्मचारी फिर्ता गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छ । प्रदेशका विभिन्न निकायमा अहिले संघका १३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, तीमध्ये कति कर्मचारी फिर्ता गर्ने भन्ने संख्या चाहिँ यकिन छैन । प्रदेशका सचिवहरूदेखि लिएर विभिन्न तहका अधिकृतहरू संघबाट खटिएका छन् । उनीहरूको आवश्यकता यकिन गरेर बाँकी कर्मचारी फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक र आर्थिक भारलाई कम गर्न भन्दै थालेको प्रदेश संरचना पुनरवलोकनको प्रक्रियाले गण्डकी सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भन्दै पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समितिलाई प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश दिएको थियो ।

दुईपटक थपिएको म्यादमा समितिले गत फागुन २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनै पौडेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने प्रदेशलाई वार्षिक करिब तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्म आर्थिक भार कम हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा जिल्लास्थित थुप्रै कार्यालयको पनि औचित्य नभएको र खारेज गर्न उपयुक्त रहेको सुझाव दिइएको थियो ।

तर, कर्मचारीको दबाबका कारण तत्कालका लागि जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुने सम्भावना भने कम छ । मुख्यमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदन निकै क्रान्तिकारी रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठ्यारो पर्नसक्ने बुझेर आफू निकट सांसदहरूसँग सल्लाह गरेका थिए । त्यसबाहेक आफ्नो दल कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनसँग पनि आफूलाई सहयोग गर्न भनेर मुख्यमन्त्रीले अनुरोध गरिसकेका छन् ।

प्रतिवेदनको अध्ययनको लागि भनेर सरकारले प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सोही समितिले कार्यान्वयनका लागि अन्तिम रूप दिइरहेको छ । आइतबार मन्त्री र सचिवको छलफलपछि प्रमुख सचिवले नै आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।

निजामती कर्मचारी युनियनको आपत्ति
सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको समितिको प्रतिवेदनमाथि गण्डकीका निजामती कर्मचारी युनियनहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता नगराइएको र हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै युनियनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

असार ३२ मा ११ कर्मचारी युनियनहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै, “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्रबिना नै प्रदेशमा समायोजित भएका कर्मचारीहरूलाई जानकारी नदिई सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुले हामीलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको छ,” बताएका छन् ।

युनियनहरूले उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशमा समायोजित एघारौँ तहदेखि तल्लो तहसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूलाई फाजिलमा पार्ने, कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो बनाउने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’को अभावमा सेवा प्रवाहलाई दिशाहिन बनाउने दाबी गरेका छन् । यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र उनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने परिस्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्नेप्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

युनियनहरूको संयुक्त सञ्जालले प्रदेशको कमजोर आन्तरिक स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा, जनशक्ति र संरचनाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी ल्याइएको प्रस्तावले सेवा प्रवाहलाई थप कमजोर बनाउने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको संरचनालाई स्वीकार्न नसकिने उनीहरूको अडान छ ।