छात्रवृत्तिमा आवासको सुविधा नदिने सरकारको अडान

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा शिक्षा समितिमा विवाद भएको छ ।

राज्यको तर्फबाट विपन्न, गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीलाई आवाससहितको छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सुमना श्रेष्ठबीच चर्काचर्की नै भयो । क्यामेराका अगाडि जे पायो त्यही बोलेर स्टन्ट गरेको भन्दै घिमिरे उनी रिसाए ।

सांसद श्रेष्ठले होस्टेलको क्षमताको केही प्रतिशत आवासीय सुविधा दिनुपर्ने मत राखेकी थिइन् । "राज्य जो कमजोर वर्ग छ, त्यही वर्गका लागि हो । गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीको छात्रवृत्तिअन्तर्गत आवासको पनि व्यवस्था गर्नैपर्छ । संविधानमा लेखिएको कुरा ऐनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । होइन भने संविधान च्यातिदिऊँ," उनले भनिन् ।

घिमिरेले आवासको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको बताए । "विदेशी मुलुकले निजी विद्यालयले राज्यको भार लिएबापत् अनुदान दिन्छन् । तर, नेपालमा त्यो अभ्यास छैन," उनले भने ।

त्यसपछि चन्द्र भण्डारीले पनि आवासीय सुविधा दिनुपर्ने बताए । "समितिमा आउनु अपराध हो भने हामी नआउँला । गरिब विद्यार्थीको आवाज बोल्दा अपराध हो भने नबोलौँला । १५ प्रतिशतबाट १२ मा झार्नुस् । सबै जिल्लाबाट १/१ जना गरी ७५ जनामात्रै भए पनि हुन्छ," उनले भने ।

त्यस्तै, पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले संविधानमा टेकेर ऐन बनाउनुपर्ने बताइन् । "यो समस्या निजीमा पढेका विद्यार्थीहरूले भोगेको कुरा हो । त्यसैले पूर्ण छात्रवृत्ति दिऔँ । पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासको ग्यारेन्टी गरौँ," उनले भनिन् ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले एकले अर्कालाई घोचपेच नगर्न सुझाव दिए । "हामी सबैले अझै वर्षौंसम्म काम गर्नुपर्नेछ । कानुन आजको वस्तुस्थिति हेरेर बनाउने हो । भावी योजना हेरेर होइन । सरकारले हेर्‍यो व्यावहारिक कुरा हुन्छ । आवासको सुविधा दिन सकिँदैन," उनले भने ।