कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको विवाद : टुंगियो कि थप गहिरियो ?

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता फेरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्न तयार नभएपछि संसदीय दलको नेताबाटै हटाइएका हुन् । 

२०८० असारमा केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्यो । कांग्रेसले वाग्मती प्रदेशको नेतृत्व पाउने सहमति बन्यो । तर, पार्टीमा प्रदेशका नेताहरूबीच विवाद उत्पन्न भयो । सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलका नेता लामा र इन्द्र बानियाँलाई एक–एक वर्ष सरकार चलाउन सहमति गराए । सोहीअनुसार लामा मुख्यमन्त्री भएका थिए । 

सहमतिअनुसार, लामाले मुख्यमन्त्री पद छोड्न तयार भएनन् । सोही कारण प्रदेश सरकारको बजेटमा विपक्षीलेभन्दा बढी कांग्रेसले आलोचना गरेको लामा पक्षका एक सांसदको भनाइ छ । 

‘बजेटै फेल बनाइदिने’ बताएपछि सभापति देउवाले बानियाँलाई बजेट पास भएपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीको विषय उठाउन सुझाए । बजेट पास भएलगत्तै बानियाँले लामालाई मुख्यमन्त्री पद छाड्न दबाब बढाए । तर, लामा ‘टसको मस’ भएनन् । 

सांसदसहित भेट्न पुगेका बानियाँलाई देउवाले लामाले नमाने संसदीय दलबाटै हटाएर अघि जान सुझाव दिए । महामन्त्री गगन थापाले समेत बानियाँलाई अघि बढ्न हौसला दिएलगत्तै प्रदेश संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

“सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘गो अहेड’ भन्नुभयो,” ती सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “महामन्त्रीसँगको परामर्शमा पनि बजेटमा भइरहेको आलोचनाले अहिलेको सरकार राख्नु ठिक हुँदैन अघि बढ्नुहोस् भन्नुभयो । त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।”

सभापति देउवा र महामन्त्री थापाको शुभकामना लिएका बानियाँ संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका छन् । तर, संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका लामाले भने संविधानको धारा १६८ (२) ‘कोट’ गर्दै मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता आवश्यक नहुने तर्क गरेका छन् । सदस्यका रूपमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले उक्त पदसँग संसदीय दलको साइनो नहुने र आफू पद पनि नछोड्ने उनको भनाइ छ । 

“संसदीय दलको नेताबाट हट्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने आधार छैन । धारा १६८(२) को सरकारको नेतृत्व गर्न दलको नेता हुनु पर्दैन,” लामाले भनेका छन्, “अविश्वास प्रस्तावका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एकपटक अविश्वास प्रस्ताव फेल भए अर्को एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ ।” 

पार्टीको/संसदीय दलको विधान संविधानभन्दामाथि नहुने भन्दै सबै कुरा संविधान र प्रक्रियाअनुसार हुने उनको दाबी छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा लामाले फिर्ता लिएछ भने त्यतिबेला नै जवाफ दिने बताए । 

संसदीय दलको नेताकै हैसियत गुमेपछि लामाले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बानियाँले बताए । नैतिकता नदेखाए पद्धति र प्रक्रियाअनुसार सहज रूपमा बिदाइ गर्ने घोषणा समेत गरे ।

“बहादुरसिंह लामा कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका हैसियतले दुई दलबीच गठबन्धन हुँदा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । अहिले उहाँले दलको नेताको हैसियत गुमाइसक्नुभएको अवस्था छ,” बानियाँले भने, “पार्टी विधानअनुसार उहाँको हैसियत समाप्त भइसकेको छ ।” 

राजनीतिक नैतिकता र इमान्दारिताअनुसार पद नछोडे पद्धति र प्रक्रिया अनुसार हटाउने उनको भनाइ छ । “राजनीतिक नैतिकता, इमान्दारिता, लोकतान्त्रिक परम्परा र जनताको भावना बुझ्नसक्ने अभ्यास पनि हो । यदि उहाँले ती कुराहरूको सम्मान गर्नुभएन भने त्यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,” बानियाँले थप भने, “यसबारे प्रक्रिया स्पष्ट छ र धेरै लामो समय लाग्दैन । उहाँले मार्गप्रशस्त नगरे लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार पद्धति र प्रक्रिया अपनाएर उहाँलाई बिदा गरिन्छ ।” 

बानियाँको भनाइले प्रष्ट हुन्छ, संसदीय दलको नेता परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य नै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हो । तर, संविधानतः मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि कांग्रेसको विवाद गहिरिने अवस्था छ । हालको वाग्मती प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको हो । 

संविधानको धारा १६८ (२) मा भनिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

संविधानको यो धाराले मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुनु आवश्यक मान्दैन । संसदीय दलको नेता भएका बेला लामाले सरकारको नेतृत्व गरे पनि संविधानले त्यो पद अनिवार्य नगरेपछि स्वतः मुख्यमन्त्री पद जाने सम्भावना छैन । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बाटो पनि संविधानले नै दिएको छैन । 

संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । १८८(४) मा भनिएको छ, “प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,” उक्त धारामा थप भनिएको छ, “तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।” संविधानका यिनै प्रावधान समातेर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कारण नभएको दाबी लामाको छ । 

लामाले राजीनामा नदिएपछि कांग्रेससँग सत्तासाझेदार एमालेलाई समर्थन फिर्ता गराएर मुख्यमन्त्रीबाट हटाइने विकल्प छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा लामासँग ३० दिनभित्र विश्वासको मत माग्ने सुविधा रहेको एमालेनिकट एक कानुनविद्को भनाइ छ । 

“यो सरकार संविधानको धारा १६८(२)को भएकाले मुख्यमन्त्री हुन दलको नेता हुनु अनिवार्य छैन,” ती कानुनविद्ले बाह्रखरीसँग भने, “विश्वासको मत नपाए स्वतः पदमुक्त हुने भए । तर विश्वासको मत पाए भने त उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने प्रश्न नै रहने भएन । 

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानले दलको नेता नभनेको धारामा दलको विधानले रुल गर्न नसक्ने बताउँछन् । राजीनामाको संवैधानिक बाध्यता पनि नआउने उनको भनाइ छ । उनको तर्कमा बहादुरसिंहले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता छैन र एमालेले समर्थन फिर्ता लिए उनले विश्वासको मत माग्न पाउने छन् ।  

“बहादुरसिंह लामालाई दलको नेताबाट हटाउँदैमा राजीनामा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन,” डा. ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने, “१६८(१) र (३)को सरकारको हकमा संसदीय दलको नेता आवश्यक पर्ने हो, १६८(२) र (५)को सरकारको नेतृत्वका लागि नेता हुनुपर्दैन, सदस्य भए पुग्छ ।”