भूमि विधेयकमा सरकारको प्रस्ताव र आशंका

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक भू–माफिया, जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनका लागि ल्याइएको आरोप विपक्षीको छ । भूमि अध्यादेशदेखि नै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले यो विधेयकबारे १० बुँदे असहमति प्रकट गर्दै सो आरोप लगायो । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएदेखि नै विवादमा रह्यो । सरकारले पठाएको पाँच अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेश भने राष्ट्रपतिसमेत जारी गर्न केही समय रोकेका थिए । 

अध्यादेशले सत्तागठबन्धनमा समेत हलचल ल्याएको थियो । राष्ट्रियसभाको समीकरणले पारित नहुने अवस्था बनेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रियको बाटो अपनायो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले काँध नथापेपछि अध्यादेशको प्रावधानलाई नै सरकारले विधेयकको रूपमा अघि बढायो ।  

सोही विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सोझै पारित गराउने सरकारको योजनामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस नै बाधक बन्यो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका सांसदले संशोधन राखे र समितिमा नै लैजानुपर्ने अडान राखे । शर्माले विधेयक पारित नभए गठबन्धनमा दरार आउने अभिव्यक्ति नै दिए । विधेयक समितिमा पठाइयो । 

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । आइतबार, सोमबार र मंगलबार गरी तीन दिन संशोधनकर्ता सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गरेका गरे । अब विज्ञसँग परामर्श गरिने समितिले जनाएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयक फिर्ता लिनु नै हितकर रहेको बताएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेसले नै सरकारको नियतमाथि शंका गरेको छ । 

विधेयकका व्यवस्था र आशंका 
सरकारले विशेषगरी तीनवटा विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था । प्रस्तावित विधेयकको २ नम्बरमा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को ६ मा भनिएको छ, “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ) (१) बमोजिमको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।”

सोही दफाको (४) मा भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ (क) को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।”

हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो त्योभन्दा फरक प्रयोजनमा जान नपाइने स्पष्टता गर्नुपर्ने माग संशोधनकर्ताको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले सोही माग राखेका छन् । विधेयकमार्फत झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गालाई घरघडेरी बनाएर बिक्री गर्ने बाटो खुल्ला गर्न लागिएको आशंका कांग्रेसको छ । 

संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा त्यो कुरा समितिमा नखुलाए पनि अनौपचारिक भेटमा भने कांग्रेसका सांसदहरूले आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, ठ्याक्कै त्यो अवस्था कसरी बन्छ भन्ने छुट्याउन भने सकेका छैनन् । 

२०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सुस्मालता माथेमा, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले प्रयोजन खुलाएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा भोगाधिकार दिइएको भन्दै भोगाधिकारको सर्तभन्दा विपरीत हुँदा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनू भन्ने परामादेश गरेको थियो । 

गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा चिया बगानका लागि दिइएको र अर्को प्रयोजनमा परिणत गर्न खोजे स्वतः सरकारको नाममा आउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी बताउँछन् । 

मंगलबारको समिति बैठकमा मन्त्री अधिकारीले भने, “गिरिबन्धु टी–‍इस्टेट चिया बगानका लागि दिएको जग्गा हो । चिया बगान गराउन लिएको जग्गा अर्कोमा परिणत गर्ने कहाँ भनिएको छ ? त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइँदैन, त्यही उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । यदि त्यो उद्देश्यमा काम गर्दैन भने स्वतः सरकारको हुन्छ । हदभित्रको उसको हुन सक्छ ।” 

सूचित आदेशले उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र लिएको नम्बरी जग्गाभित्र हाउजिङ निर्माण गरी सरकारले अनुमति लिएर मात्र बेच्न पाउने भनेको उनी बताउँछन् । 

दोस्रो, भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने । सरकारले विधेयकमार्फत भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । 

“अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरेर तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ,” प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेसले भूमिहीन र अव्यवस्थित सुकुम्बासी एकै हुन् भन्ने जस्तो परिभाषा गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

जसपा नेपालले राजनीतिक लाभका लागि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जंगलको जग्गा बाँड्ने नियत रहेको आरोप लगाएको छ । 

“सरकारले आफ्नो राजनैतिक लाभको लागि वन फँडानी गर्ने तथाकथित नक्कली सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई वनजंगलको जग्गा बाँड्न उद्धत रहेको छ । यसले भूमिहीन दलित, विपन्न, वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ,” जसपा नेपालले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे असहमतिमा भनिएको छ । 

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई के कति जग्गा दिने सो समेत उल्लेख नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै उसले असहमति प्रकट गरेको छ ।  

मौजूदा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौ संशोधन, २०७६) बाट नै वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी जसपा नेपालको छ । 

“सरकारले पटक–पटक भूमि आयोग गठन गर्ने । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यान्वयन नहुने भयो,” व्यवस्था ल्याउनुपरेको कारणबारे मन्त्री अधिकारी भन्छन् । 

वास्तविक दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी कति छ  भन्ने छुट्याउने काम पालिकाको हो । पालिकाको वर्गीकरणको आधारमा आवास छ भने मात्रै दिने भनिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

“नयाँ ठाउँमा लगेर दिने भन्ने व्याख्या गरियो । विधेयकमा प्रस्ट खुलेको छ । जहाँ आवाद, कमोद भएर बस्तीमा परिणत भएको छ । त्यस्तो ठाउँमा ०७६ को ऐन बन्नुभन्दा १० वर्ष पहिले बसेको आधिकारिक प्रमाण छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई दिने भनेका छौँ,” मन्त्री अधिकारी भन्छन् । 

तेस्रो, निकुञ्ज र वन ऐनको संशोधन
सरकारले विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन ०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ (ख) को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्न सरकारको प्रस्ताव छ, “तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।”

त्यस्तै, वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ, “तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।”

कांग्रेसले पुनः नक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन क्षेत्र नभई खाली रहेछ भने पनि सो जग्गा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा नै कायम गर्नुपर्ने संशोधन राखेको छ ।