काठमाडौं । युद्धका कारण देशबाट विस्थापन भएर पाकिस्तानमा बसिरहेका १३ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीसँग दर्ता प्रमाणपत्र (पीओआर) छ । यो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग र पाकिस्तान सरकारबाट जारी गरिन्छ ।
तर, पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले सरकारले अब पीओआर कार्डको म्याद थप्ने निर्णय नगरेको बताएका डेक्कन हेराल्ड अखबारले जनाएको छ ।
पीओआर कार्डले अफगान शरणार्थीलाई अस्थायी कानुनी हैसियत प्रदान गर्छ । यी कार्डको वैधता गएको जुन ३० मा समाप्त भएको जनाइएको छ । अब लाखौँ अफगान नागरिक अनिश्चितताको अवस्थामा छन् ।
नकवीले भने, “अफगानहरूलाई अब पाकिस्तानबाट निर्वासित गरिँदै छ । यो व्यापक राष्ट्रिय नीति परिवर्तनको हिस्सा हो ।”
पाकिस्तानले सन् २०२३ मा सबै अवैध विदेशीलाई देशबाट निकाल्न अभियान थालेको थियो । मुख्य रूपमा अफगान शरणार्थी नै निसानामा परेका थिए ।
हालसम्म आठ लाखभन्दा बढी अफगानले पाकिस्तान छाडिसकेका जनाइएको छ ।