संघीयताको गुण र दोषको परीक्षण हुन सक्छ : पूर्वन्यायाधीश भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले नेपालको संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनका विषयमा अध्ययन थालेका छन् । यसमा उनले आफूलाई पूर्वन्यायाधीश वा न्यायिक व्यक्ति वा यसको पक्ष–विपक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिका रूपमा नभई कानुनका विद्यार्थीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सुरु गरेको ‘मोतिकाजी स्थापित स्मृति लेक्चर सिरिज’मा शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको प्रवचन थियो । प्रवचनको शीर्षक भट्टराईको इच्छानुसार ‘नेपालमा संघीयता : केही सान्दर्भिक प्रश्नहरू’ राखिएको थियो ।

जसमा भट्टराईले नेपालको संविधानका व्यवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र संघीयतामा प्रादेशिक संरचनाको औचित्यबारे प्रवचन दिए । आफूलाई संघीयताको पक्ष वा विपक्षमा उभ्याउनुको सट्टा यसको उद्देश्य, अभ्यास र औचित्यका पक्षमा प्रवचन केन्द्रित गरेका भट्टराईले प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसकेको बताए ।

स्थानीय तहले कोभिड महामारीमा औषधि–पानीको व्यवस्था, विकासका काममा सक्रियता, नागरिक सेवामा पहुँचलगायत कारण थुप्रै विकृतिका बाबजुद आफ्नो औचित्य देखाउने प्रयास गरे पनि प्रदेशले त्यस्तो अभ्यास गर्न नसकेको बताए ।

उनले प्रदेशलाई कानुन, कर्मचारी, बजेट नदिएर केन्द्रीकृत अभ्यास जारी राखिएको भए पनि जे जति अधिकार प्राप्त छन्, त्यसमा प्रदेशहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

आफ्नो धारणा संघीयताको स्वरूपमा बलपूर्वक लागु गरिने उद्देश्य नभएको भन्दै उनले नेपालको तीन तहको संघीयतालाई दुई तहमा सीमित गर्ने गरी जनमत संग्रह गर्दा कति उपयुक्त होला भनेर सुझाव मागे ।

उनले संघीयता आएपछि नागरिकमाथि करको भार बढेको, प्रशासनिक खर्च बढेको तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुभवसहित उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै स्थानीय तहका पदाधिकारीले तलब लिन नपाउने फैसला भए पनि अनेक नाममा तलब लिइरहेको बताए ।

त्यसका साथै संवैधानिक इजलासमा आएको मुद्दामा संघीय निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयकजस्ता जरुरी विषयमा राज्यले कानुन बनाउने र संघीय संसदले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने भनेर अदालतले संयम अपनाए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

शिक्षा विधेयक संसद्‌मा रोक्ने र २०२८ सालको ऐन लागु गर्ने, निजामती विधेयक पारित गरेर लागु गर्न अनेक बहाना बनाउने प्रवृत्तिलाई केन्द्रीकृत सोचको उपज भन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रभावकारी बनाउन सुशासन लागु गर्ने सोच नदिएको टिप्पणी गरे ।