काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालक्षित घटनाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीसँग गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने, उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध भएका गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण नभएमा वित्तीय साधन परिचालनमा कठिनाइ हुने र वित्तीय सेवा प्रभावित हुने चेतावनी दिएको हो । वित्तीय सेवा प्रभावित हुने क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।
पछिल्लो समय ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि यस्तो दुर्व्यवहार भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सबै छाता संगठनहरूले सोमबार आपत्ति जनाउदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
यसै क्रममा, नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई मनोबल उच्च राखी कार्य गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित संस्था र यस बैंकमा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था रहेको जानकारी दिएको छ । जसअनुसार ग्राहकलाई मर्का परेको लागेमा गुनासो गर्न र समाधान खोज्न सकिने व्यवस्था रहेकोबारे ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेतको संयुक्त प्रयासबाट सबै स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति पुगेको भन्दै यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई स्थानीयस्तरमा नै निक्षेप राख्न, कर्जा लिन, विप्रेषण तथा सामाजिक सुरक्षा रकमलगायतका वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सहज भएकोबारे ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र यस बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही कर्जा प्रवाह गर्नु, प्रवाह गरेको कर्जासम्बन्धी परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नु र कर्जा असुलउपर गर्नु हो । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरिने भएकाले कर्जा फिर्ता नभएमा निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिने र तरलतामा प्रभाव पर्ने हुँदा ऋणीले लिएको कर्जा भुक्तानी नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ,” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यद्यपि, कुनै प्रतिकुल परिस्थितिका कारण ऋण भुक्तानीमा असहजता आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ ।