राज्यको बेवास्तामा त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति, एक महिनादेखि निर्माण सामग्री अभाव
काठमाडौं । देशको गरिमासँग प्रत्यक्ष जोडिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य एक महिनादेखि कच्चा सामग्री नपाएर ठप्प छ । तर, जिम्मेवार सरकारी निकायहरू बेखबर देखिन्छन् । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगविहीन रहँदा देशको एकमात्र भरपर्दो नाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलप्रति राज्यको चासो नपुग्दा यसको स्तरोन्नति एक महिनादेखि ठप्प छ ।
राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाजस्तो महत्व बोकेको स्तरोन्नति रोकिँदा कतैबाट सक्रियता प्रदर्शन भएको पाइँदैन । स्थानीय तह, वन कार्यालय र नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा स्तरोन्नतिका काम कानुनी झमेलामा अल्झिएको छ ।
तर, अवरोध खुलाउन सरकारको सक्रियता देखिन्छ, न तदारुकता नै । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि अत्यावश्यक ढुंगा–गिट्टी आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पछिल्लो एक महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प जस्तै बनेको हो ।
कच्चा सामग्री अभावले विमानस्थलको निर्माणमै असर पुगेको नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ढलानका लागि आवश्यक ‘बेस मेटेरियल’ सकिएपछि काम अघि बढाउन नसकिएको हो ।
आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “स्टक सकिएपछि काम अघि बढाउन सकिएको छैन । अदालती प्रक्रियाले आपूर्ति रोकिँदा आयोजनाको समयरेखा नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।” उनका अनुसार, विमानस्थलको मापदण्डअनुरुपका सामग्री खोज्न सहज छैन ।
विकल्प खोज्ने प्रयास भए पनि तत्काल उपलब्ध हुन सकेको छैन । “हामीले अन्त पनि विकल्प खोजिरहेका छौं । तर, कतै पाइएको छैन,” उनले भने ।
२०८१ कात्तिक २३ देखि सुरु भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति कार्य एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य थियो । तर, कच्चा सामग्रीकै अभावका कारण अब यो अवधि लम्बिने संकेत देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हाल विमानस्थलभित्र ट्याक्सी वे, ह्याङ्गर र एप्रोन निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । हालसम्म ट्याक्सी वेको ६२ प्रतिशत, ह्याङ्गरको ४५ प्रतिशत र एप्रोनको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
तर, यतिखेर स्थानीय सरकार, वन कार्यालय र खानी सञ्चालकबीचको कानुनी विवादको मारमा परियोजनाको गति रोकिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रका ढुंगा–गिट्टी खानीहरू प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
तर, ती खानीले राजस्व नतिरेको आरोपमा कानुनी प्रक्रियामा फँसेपछि उत्खनन बन्द भएको हो । स्थानीय सरकार र वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा शुल्क नतिरेको भन्दै खानीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै कच्चा सामग्री आपूर्ति रोकिएको हो ।
यही आपूर्तिमा निर्भर रहेको विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ । गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालित निराकार ढुंगा रोडा उद्योग, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज र वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योगविरुद्ध राजस्व ठगी तथा वन अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाले निराकार ढुंगा रोडा उद्योग र मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोजविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यी मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म खानी उत्खनन् गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नगरपालिकाले मछिन्द्र मल्टीप्रपोज प्रा.लि. र निराकार ढुंगा रोडा उद्योग प्रा.लि.विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा निराकारले नगरपालिकालाई ५ करोड १० लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, मछिन्द्र मल्टीप्रपोजले करिब १० करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रा.लि.विरुद्ध भने वन क्षेत्र मिच्दै उत्खनन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालका अनुसार, खानी उद्योगले तोकेको राजस्व नतिरेपछि नगरपालिका अदालत जान बाध्य भएको हो ।
“खानीहरूले राजस्व नतिरेका कारण नगरपालिकाले मुद्दा दायर गरेको हो । अब समाधान अदालतको छिनोफानोपछि मात्रै सम्भव हुन्छ,” उनले भने ।
नगर प्रवक्ता मिलन सिलवाल भन्छन्, “मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । कानुनी छिनोफानो नभएसम्म स्थानीय सरकारले कुनै छुट दिन सक्दैन । यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।”
ट्याक्सी वे विस्तारपछि विमानस्थलको वार्षिक क्षमता १० देखि १५ लाख यात्रुसम्म बढ्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । हाल करिब ८०–८५ लाख यात्रु धानिरहेको त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता एक करोडको हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य यही परियोजनासँग जोडिएको छ ।
तर, स्थानीय तहसँगको समन्वय अभाव र कानुनी विवादले यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमानकम्म्पनी जान मानेका छैनन् ।
यसअघि क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति सुरु गर्दा ३० प्रतिशत उडान गौतमबुद्ध जानुपर्ने अडान लिएको थियो । तर, गएका ५ विमान कम्पनी पनि करिब ३ महिना मात्रै उडान गरी बन्द गरेका थिए । यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमात्रै यात्रुको चाप छ । जसकारण स्तरोन्नतिको काम अनिवार्यसम्मै छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल ट्याक्सी वे, ह्याङ्गर र एप्रोनको काम हुुँदै छ । ट्याक्सी वे भनेको विमानस्थलभित्र विमान चल्ने विशेष मार्ग हो, जसको प्रयोग विमानले उडान सुरु गर्नुअघि रनवेमा पुग्न र अवतरणपछि पार्किङ क्षेत्रमा जान गर्छ ।
ह्याङ्गर विमानका लागि बनाइने भवन हो, जहाँ मर्मत–सम्भार, सफाइ, निरीक्षण तथा प्राविधिक परीक्षण गरिन्छ । एप्रोन विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्र हो, जहाँ यात्रु चढ्ने–ओर्लने, सामान राख्ने–उतार्ने, इन्धन भर्ने र क्याटरिङ सेवा दिने जस्ता काम हुन्छन् ।
आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, यी तीनै क्षेत्रको स्तरोन्नति कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो, तर अब सामग्री अभावले गति खुम्चिएको छ ।
करिब ६ वर्षअघि रनवे स्तरोन्नति गरेपछि विमानस्थलको क्षमता करिब १० लाखले बढेको थियो । नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार, ट्याक्सी वे निर्माणपछि थप १० देखि १५ लाख यात्रु धान्ने क्षमता थपिनेछ ।
“हामीले २०७५ मा ‘रनवे रिह्याबिलेसन प्रोजेक्ट’अन्तर्गत रनवे सुधार गरेका थियौं, जसले विमानस्थलको क्षमता करिब १० लाखले बढायो,” भुल भन्छन्, “यसपटक ट्याक्सी वे निर्माणपछि यो संख्या थप बढ्नेछ ।”
भुलका अनुसार, त्रिभुवन विमानस्थलमा हाल पाँचवटा ट्याक्सी वे छन् । तर, रनवेसम्म पुग्न लामो समय लाग्ने भएकाले उडान र अवतरणमा ढिलाइ हुने समस्या छ ।
“हाम्रोमा रनवेसम्म सिधै पुग्ने ट्याक्सी वे नहुँदा विमानले करिब तीन मिनेट बढी समय लिन्छ,” उनी भन्छन्, “एक मिनेटमा हुनुपर्ने काम चार मिनेट लाग्दा ‘रनवे होल्डिङ क्यापासिटी’ घट्छ । त्यसैले एक घण्टामा ६० वटा जहाज उड्नुपर्ने ठाउँमा २० वटा मात्रै उडिरहेका छन् । यही समस्या समाधान गर्न रनवेको इन्ड–टु–इन्डसम्म ट्याक्सी वे बनाउन लागेका हौं,” उनले भने ।
विमान उडान र अवतरणमा हुने ढिलाइ कम गर्न भन्दै ०८१ कात्तिक २३ देखि ट्याक्सी वे निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, खानीबाट सामग्री नआएपछि ढलानका लागि चाहिने ‘बेस मेटेरियल’ अभाव भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
गोदावरी क्षेत्रबाट आपूर्ति रोकिने बित्तिकै आयोजनाले अन्य विकल्प खोज्न थालेको छ । “हामीले अब अन्य विकल्प पनि हेर्न थालेका छौं,” उनले भने, “तर, विमानस्थलको मापदण्डअनुसारको सामग्री भएकाले जाँच गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अन्य स्थानको सामग्री पनि परीक्षण गरिरहेका छौं ।”
कानुनी विवाद चाँडै टुंगो नलागे विमानस्थल स्तरोन्नतिको समयसीमा थप लम्बिने जोखिम बढ्दै गएको प्राधिकरण बताउँछ ।
