मुआब्जा विवादमा अरुण तेस्रो, उत्पादन मिति नै अनिश्चित

काठमाडौं । प्रसारण लाइनको मुआब्जा विवाद समाधान नभएपछि भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन मिति अनिश्चित भएको छ ।

यसअघि सन् २०२४ मै उत्पादन गर्ने मिति तय गरेको आयोजनामा मुआब्जा विवाद समाधान हुन नसक्दा उत्पादन मिति नै अनिश्चित भएको हो ।

यस्तै, आयोजनाको बाँधस्थलमा गएको पहिरोका कारण पनि समस्या परेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)को नेपालमा दर्ता भएको एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो आयोजना प्रसारण लाइनतर्फ पनि समस्या छ ।

करिब एक दर्जन टावर निर्माणमा अझै समस्या रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार, विशेषगरी आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभा र भोजपुरमा टावर निर्माणमा समस्या देखिएको छ । “संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, धनुषामा जग्गा विवादको समस्या छ । आधा दर्जन टावर निर्माणमा समस्या छ । विवाद मिलाएर काम हुँदै छ,” उनले भने, “काम गर्न सकिने स्थानमा रफ्तारमै काम भइरहेको छ ।”

प्रसारण लाइन आयोजनाअन्र्तगत संखुवासभा र भोजपुर क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्थानीयले मुआब्जाको माग गरेर काम गर्न नदिँदा समस्या छ । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले समेत मंसिर २३ गते ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरी अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणमा रहेको समस्या सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 

विशेषगरी भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेका दुई आयोजनामा समस्या देखिएको छ । सन् २०२३ मै सक्नेगरी निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो आयोजना अझै कति समय लाग्छ टुंगो छैन । यस्तै, निर्माणमा जान लागेको ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण दुवैमा मुआब्जा विवाद छ ।

स्थानीयले लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसेको र मुआब्जाको लागत पनि उच्च माग गरेका कारण पनि सहमति हुन सकेको छैन । मुआब्जा विवादले ०८० सालमा एक महिनाभन्दा बढी आयोजना ठप्प भएको थियो ।

चार सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजनास्थल संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किलोमिटरको दुरीको छ ।

संखुवासभाको दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किलोमिटर नेपालतर्फको भागमा मुआब्जाको समस्याले ठाउँ–ठाउँमा समस्या छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइनको काम भने सकिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

संखुवासभा र भोजपुरमा जग्गाधनीले बढी लागत माग गरेका कारण प्रसारण लाइनको काममा अवरोध छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै जाने उक्त प्रसारण लाइनमा ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा वन तथा मुआब्जाको विषयमा समस्या भएको बोर्डले जनाएको छ । 

आयोजनाको मुख्य समस्या रहेको ऐलानी जग्गा प्राप्तीको समस्या छ । यस्तै, आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक वर्षाको समयमा नचल्ने हुँदा करिब चार/पाँच महिना काम ठप्प जस्तै हुँदा समयमा आयोजना निर्माण गर्न कठिन भएको बोर्डले जनाएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ । 

पीडीएअनुसार नेपालले पाउने करिब १९७ मेगावाट बिजुली अरुण–३ जलविद्युत् पनि एसजेभीएनले बिक्री गर्ने जिम्मा लिएको छ । 

आयोजनाको प्रसारण लाइनतर्फ करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको ज्ञवाली बताउँछन् । यस्तै, आयोजनाको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको छ । 

“आयोजनाको जेनेरेसनतिर ८० प्रतिशत हाराहारीमा काम सकिएको र प्रसारण लाइनको ७० प्रतिशत सकिएको निर्माणकर्ता कम्पनीले जनाएको छ,” ज्ञवालीले भने, “कोसी राजमार्ग दुरावस्थाका कारण जडान गर्ने सामग्रीहरूमाथि लैजान समस्या भएका कारण पनि सोचेअनुसार काम अघि नबढेको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।”

आयोजनाको फ्याक्सिन्दास्थित बाँधस्थलदेखि दिदिङमा निर्माण हुने विद्युत् गृहसम्म पानी पुर्‍याउन ९.५ मिटर परिधिको ११.७८ किलोमिटर सुरुङ मार्ग गत २०८१ जेठ २२ गते ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । आयोजनाको पावर हाउसतर्फ मेसिनहरूको जडान लगायतका मुख्य काम बाँकी रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । 

सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पाएको थियो । यस्तै, आयोजनाको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

चार वर्षमा आयोजनाको मुआब्जा लगायतका कार्यपछि सन् २०१८ मा काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

एसजेभीएनले सन् २०१८ देखि आयोजना निर्माणको काम सुरू गरेको थियो । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ९२ अर्ब रहे पनि निर्माण अवधि लम्बिएका कारण २०/३० प्रतिशत लागत बढ्ने निर्माण कम्पनी एसजेभीएनले जनाएको छ

सन् २०२४ मा सक्ने लक्ष्य रहे पनि कोसी राजमार्गको दुरावस्था, सरकारले समयमा सहजीकरण नगर्दा र स्थानीय समस्या लगायतले ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली प्राप्त हुनेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरू भएको १५ वर्षसम्म ७.५ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत ऊर्जा रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, उत्पादन सुरूपछिको १५ वर्षसम्म ४०० रूपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रूपैयाँ जडान क्षमता रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ । 

आयोजनाबाट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन चार अर्ब एक करोड ८० लाख युनिट हुनेछ । सतलजले परियोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।