जेनजी आन्दोलनमा कति क्षति भयो ?

काठमाडौं । विध्वंशात्मक जेनजी प्रदर्शनीमा भएका आगजनी र तोडफोडबाट देशभर ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको पाइएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते दुईदिने जेनजी प्रदर्शनीमा भएको क्षतिसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्तो विवरण तयार पारेको हो ।

“क्षतिको विवरण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम लगभग सकिएको छ । एक दुई दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौैं,” राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “दुई दिनमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको विवरण देशभरबाट प्राप्त भएको छ ।” 

सरकारी, निजी तथा व्यापारिक भवन, सवारी साधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, फर्निचर, मेसिन र उपकरणमा भएको सम्पूर्ण क्षति जोड्दा ८० देखि ८२ अर्ब रुपैयाँ हुने अध्ययनले देखाउँछ ।

स्रोतका अनुसार, आयोगबाट संकलित विवरणअनुसार देशभर तीन हजारभन्दा बढी सरकारी, निजी र व्यापारिक भवनमा आगजनी तथा तोडफोड भएको पाइएको छ । देशभर १२ हजारभन्दा बढी दुई पांग्रो, चार पांग्रे लगायतका सवारीसाधनमा आगजनी तथा तोडफोड भएका छन् ।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के/केति क्षति भएको छ त्यसलाई अलग अलग रूपमा देखाइनेसमेत स्रोतले बतायो ।

जेनजी प्रदर्शनीमा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये २२ प्रदर्शनकारी, तीन प्रहरी, १५ कैदी/बन्दी र ३६ जना अन्य थिए । तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । गत कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरूलाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले मृत्यु भएकाको परिवार र घाइतेहरूलाई आर्थिक सहायता स्वरुप १२ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई आर्थिक सहायता स्वरुप सो रकम उपलब्ध गरेको हो ।

मृतकलाई आर्थिक सहायता, काजकिरिया, खाना तथा यातायात खर्चबापत ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले सात करोड ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । घाइतेलाई तत्काल भैपरी खर्चबापत दुई हजार ४२९ व्यक्तिलाई २० हजार रुपैयाँका दरले चार करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । 

प्रदर्शनी हिंसात्मक बन्दा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, नेताका घर तथा दलका कार्यालय र व्यापारिक भवनहरूमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । 

तोडफोड र आगजनीबाट ठूलो आर्थिक क्षति भएपछि सरकारले सुरुमा क्षतिको विवरण संकलन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि उक्त जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको थियो ।

गत भदौ ३१ गते तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको ‘पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट’ (पीडीएनए) को कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई आधार बनाउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा असोज ५ गते बसेको बैठकले एक प्राविधिक समिति गठन गरी क्षतिको पूर्ण विवरण निकाल्ने काम अघि बढाएको थियो । 

उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, पुरात्व विभाग, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स, सोसाइटी अफ मेकानिकल इञ्जिनियर्स नेपाल, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज–नेपाल, सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर्स नेपालका एक–एक जना प्रतिनिधिहरु राखिएको थियो । 

समितिलाई ४५ दिनमा काम सक्न भनिएको थियो । पछि यही काम राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा गर्ने भनियो । 

कात्तिक १९ गतेभित्र सम्पूर्ण क्षतिको विवरण तयार पार्ने गरी अघि बढेको प्राधिकरणको काम बीचमै रोकियो । त्यसपछि क्षतिको विवरण निकाल्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको थियो ।

आयोगले क्षतिको विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदन केही दिन भित्रै सार्वजनिक गरिने छ ।