नेपाल–मौरिसस दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज : साउन १ देखि लागु हुने

काठमाडौं । सरकारले गणतन्त्र मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता औपचारिक रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै सन् १९९९ अगस्ट ३ मा गरिएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज भएको छ । यो खारेजी आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने जनाइएको छ  ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूपता दिन खोजिएको हो । नेपालको राजस्व हितलाई अधिकतम सुरक्षा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई विश्वसनीय बनाउन यो निर्णय उचित रहेको विभागको भनाइ छ । यो सम्झौता खारेज गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट मौरिससलाई औपचारिक जानकारी गराइएको सरकारले जनाएको छ ।

यो खारेजी सम्झौताको धारा २९ को उपधारा १ को समाप्तिसम्बन्धी प्रावधानबमोजिम गरिएको विभागले जनाएको छ ।

देशको आन्तरिक स्थिति र विश्वव्यापी कर वातावरणमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग तालमेल मिलाउन यो निर्णय आवश्यक ठानिएको विभागले प्रस्ट्याएको छ ।

यो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर सुधारको परिप्रेक्ष्यमा विभागले हेरेको छ ।  विशेष गरी नेपालले लागु गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२)ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान समावेश गरिएको विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलले बताए ।  उनका अनुसार, यसमा विशेष गरी ऐनको दफा ७३(५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । 

साथै, विभागले सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आएका ठूला परिवर्तनको उदाहरण दिएको छ ।  “ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजनाजस्ता पहलहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शीता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ,” विभागले भनेको छ, “यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताको लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।”

यो नयाँ परिवेशले द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौताजस्ता अरू सम्झौताका निम्ति सम्भावना खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ सम्झौताले दुई पक्षबीच पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तित घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपता कायम राख्ने विभागको अपेक्षा छ ।