८५ प्रतिशत लागत बढाएर सुरू भएको थियो पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण

काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पाँच पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा नलिनचोक हेलिप्याड निर्माणमा झन्डै १४ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका प्रदीप अधिकारी पनि प्रतिवादी छन् । 

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्तावका आधारमा जोशी एसोसिएट्स कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स एन्ड आर्किटेक्टसले गरेको निर्माण लागत अनुमानमा ०६७ असोज ६ गतेको निर्णयबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत स्वीकृत गरेको थियो । त्यसकै आधारमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सञ्चालक समिति चिनियाँ कम्पनी 'चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेड'बाट प्रभावित हुँदै अन्य निर्णयतर्फ लागेको देखिन्छ । 

"अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाई अन्य प्रतिवादी समेतलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्न उल्लिखित कानुनहरू बमोजिम प्रतिस्पर्धा समेत गराई खरिद प्रक्रियासम्बन्धी थप कार्यमा प्रवेश गर्नुपूर्व नै अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी लागत अनुमान बढाई २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गर्न सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरूलाई बद्‌नियत साथ पत्राचार गरे गराएको देखिएको," अख्तियारको अभियोगमा भनिएको छ ।

उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति ९.६ प्रतिशतका आधारमा लागत गणना गर्दा लागत १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट समेत) हुने भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उपसमितिले चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेडको प्रस्तावमा उल्लिखित लागत २८७ मिलियन अमेरिकी डलर उच्च देखिएकोले सोको औचित्य प्रष्ट्याउन नसकिने र कानुनी अड्चन आउने जनाएको छ । नयाँ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको आधारमा कार्य अगाडि बढाउँदा पुन: ईआईए गर्नुपर्ने र सोको लागि थप दुई वर्ष लाग्ने भएकोले पूर्वस्वीकृत टेन्डर डकुमेन्टमा व्यवस्था भएको आवेदकको लागि आवश्यक न्यूनतम ग्राह्यता यथावत् कायम रहन र परियोजनाको लागत मुद्रास्फितिको आधारमा अमेरिकन डलर १६६.४४ विलियनलाई आधार मानी नेपालको प्रचलित कानुन अनुरुप प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न उचित हुने‌ राय दिएको थियो ।

"अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको मिति २०६७/०२/२७ को पत्रअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा टर्नकी आयोजनाको रूपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरूमध्येबाट छनौट गरी २०१० डिसेम्बरभित्र जानकारी पठाउन हुन भनी लेखी आएकोले सोही अनुरुप ईपीसी कन्सेप्ट अगाडि बढाउन मनासिव देखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको देखिएको," अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । 

उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा १७०‍.५३ मिलियन अमेरिकी डलर कुल लागत लाग्नेगरी ०६८ माघ २६ को 'दी काठमाडौं पोस्ट' दैनिकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले बोलपत्र प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षताको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले तीनवटै बोलपत्रदाताबाट प्राप्त हुन आएका प्रस्तावको प्राविधिक र व्यापारिक पक्षतर्फको कागजात अध्ययन गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । 

प्रतिवेदनका आधारमा सबै बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीसहित बसेको बैठकले  "मूल्यांकन समितिले दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाता कम्पनीहरूले पेस गरेको बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने" निर्णय गरेको थियो । मिति २०६९/०३/३१ को बैठकमा सदस्यहरू लोकबहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, महानिर्देशक/सदस्य सचिव त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्याल सहभागी थिए । 

सञ्चालक समितिको कानुनविपरीतको त्यही निर्णयलाई स्वीकार गरी निर्देशक भण्डारीको अध्यक्षतामा उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, प्रबन्धक पुण्यराज शाक्य, प्रबन्धक बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक गंगा सागरमान श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिकृत (कानुन) द्वारिकाप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले बद्‌नियतपूर्वक मिति २०६९/०४/०१ मा आर्थिक प्रस्तावहरू खोलेका थिए ।  प्राप्त बोलपत्रमध्ये कम रकम रहेको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेडको कबोल मूल्य ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्राधिकरणको लागत अनुमान १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा ८५ प्रतिशत बढी भएकोले बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेका भनी मिति २०६९/०४/०४ मा प्रतिवेदन दिएको देखिएको छ । 

मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात पनि लामो समयसम्म कार्यान्वय गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले उक्‍त खरिद प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट निर्णय नलिएको देखिन्छ । बोलपत्रमा भाग लिएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेडले प्राधिकरणको लागत अनुमानभित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न २०६९/०५/०८ मा वार्ताको लागि लिखित प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रियामा ट्वीस्ट आएको थियो ।

प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकिने नसकिने बारेमा मिति २०६९/०५/१३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय मागेको थियो । कार्यालयले मिति २०६९/०५/१८ को पत्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावलीमा वार्ता गर्ने प्रावधान नभएको राय दिए पनि अनियमताको नियत रोकिएको थिएन ।

बोलपत्रदाता चाइना सीएएमसीले पुनः ४ डिसेम्बर २०१२ मा वार्ताको लागि प्रस्ताव पेस गर्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाई नजरअन्दाज गरी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बोगटी नेतृत्वको २०६९/१०/१५ को सञ्चालक समितिको २६९औँ बैठकले वार्ता प्रस्ताव स्वीकार गर्छ । 

सोही निर्णयको आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशील घिमिरे र मन्त्री बोगटी संलग्न रही नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव लैजान मिति २०६९/११/०४ मा निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछन् ।

२०६९/११/०४ को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले 'परियोजना निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने' निर्णय गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आफू खुसी व्याख्या गर्दै नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले २६ फेब्रुअरी २०१३ (२०६९/११/१५) मा प्रस्ताव स्वीकृत भएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई लिखित पत्राचार गरेका थिए ।