पोखरा विमानस्थल निर्माणमा प्रदीप अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नू

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नलिञ्चोक हेलिप्याड’ प्रकरणमा बुधबार मुद्दा दर्ता गर्‍यो । तर, त्योभन्दा ठूलो प्रकरण पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे मौनता साँधिरहेको छ ।

आयोगले नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहितलाई अभियुक्त बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनै अधिकारी पोखरा एयरपोर्ट आयोजनाका आयोजना प्रमुख थिए ।

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाका अनियमिततामाथि गत वैशाखमै अनुसन्धान गर्नू भनेको थियो ।

समितिले सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो । उक्त समितिले १४ अर्बको आयोजनालाई २२ अर्ब बढी पुर्‍याएको निस्कर्षसहित उपसमितिले अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
तत्कालीन आयोजना प्रमुख अधिकारी पछि नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणकै महानिर्देशक बनेका थिए ।

त्यसअतिरिक्त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम, प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेलमाथि छानबिन अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गरेको थियो ।

लिङ्देन उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्र्योमेन्ट, कन्ट्रक्ट (इपीसी) प्रणालीअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता रहेपनि मूल्यवृद्धि गरिएको, चिनियाँ ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी ठेक्का दिइएको, इपीसीलाई बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) लगेर लागत बढाइएको उल्लेख छ ।

नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको कूल लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । तर, ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीले ३०५ मिलियन बढी प्रस्ताव भर्यो । त्यसमा पछि ७० मिलियन बढी थप लागतसहित ठेक्का दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा यसरी ठेक्का रकम बढाउने प्रावधान छैन । तर, वार्ताका माध्यमबाट लागतभन्दा ७० मिलियन अमेरिकी डलरमा सिएएमसीलाई ठेक्का दिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

समितिले अध्ययन गरेका कागजात तथा महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित सर्तविपरीत मास्टर लिष्टमा राखेर कर छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ । मूल सम्झौताविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु अनियमितता तथा नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको उपसमितिको ठहर छ ।

प्रारम्भमा बढी हुन आउने ८० मिलियन अमेरिकी डलरले माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत् अघि बढाउने भनिएको थियो । तर पछि उक्त रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्ने स्पष्ट नभएको उपसमितिको ठहर छ ।

ठेकेदार चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणबीच २२ मे २०१४ मा भएको सम्झौतामा १५.२३ मिलियन अमेरिकी डलर अतिरिक्त वस्तु (एडिसनल आइटम) भनी समावेश गरियो । तर, त्यसमा आइटम मात्रै राखिएको र कुल रकम उल्लेख नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इपीसी मोडलमा त्यसो गर्नु गलत रहेको समितिको ठहर छ ।

विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि पनि व्यावसायिक उडान हुन नसक्नु, विमानस्थलको सञ्चालन र उपयोगको बिजनेश योजना पनि नबनाउनु, निर्माणको गुणस्तरमा सन्देह प्रकट गरी प्रश्नहरू उठ्नु, विमानस्थलको रनवे २५०० मिटरमा सीमित गरिनु अनियमितता भएको समितिको ठहर छ ।

छिने डाँडाको उचाई घटाउने विषय सुरू सम्झौतामा नगरी पछि मात्र थाहा पाउनु र सुरुमा ३० मिटर मात्र कटान गरिनुपर्ने भनिएकामा पछि ४० मिटर कटान गरिनु उक्त डाँडा कटान गर्नुपर्ने थियो थिएन सोको पूर्व अध्ययन तथा सोको कारण पर्नसक्ने सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण नै नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

डाँडा कटान निर्माण लागत भित्रैबाट सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणबाट थप ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो । यतिमात्रै नभएर लागत निर्धारणका आधार नखुलाई प्रस्ताव तयार गरिए । यसले विमानस्थलको निर्माण लागत, प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

विमानस्थल निर्माण तथा त्यससम्बन्धी संरचनाहरू राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाले छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई छिनेडाँडा ४० मिटर कटानका लागि ३२ करोड २ लाख भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनसम्मका निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौताभित्रबाटै गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, उक्त सम्झौताअनुसार नदेखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

डाँडा कटानपछि स्थानीयलाई प्रभाव नपर्ने र पहिरो नजाने गरी सुरक्षित तारबार वा अन्य वैकल्पिक सुरक्षाको सुनिश्चितता समेत नभएको र नजिकै पहिरो खसेर केही घरपरिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार धावन मार्गको उचाई २० फिट घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुङ्गा माटो उक्त धावन मार्गमा नै प्रयोग गरेको देखिएको उपसमितिको ठहर छ ।

निर्माण व्यावसायीले रोयल्टी तिरी ढुवानी गरी ल्याउनुपर्ने सवबेशको उपलब्धता साइटमा थियो । तर, व्यवसायीले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरेको २ लाख २० हजार ८२८ घनमिटर सवबेशको ८० लाख ६४ हजार २१८ अमेरिकी डलर बचत हुनेगरी आयोजनाले डिजाइन स्वीकृत गरेको उक्त कार्य आयोजनालाई व्ययभार र ठेकेदारलाई फाइदा हुने देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

“प्राविधिक रुपमा उक्त स्थानको ग्राभेल र माटो मिसिएको सामग्रीको प्रयोग र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा एवं आयोजनालाई व्ययभार पर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत गरिनुले शङ्का उत्पन्न भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एअरवसको वेभ साइटबाट एअरबस ३२० को उडान क्षमता उपकरणसहित ७७ टन देखिन्छ । रन–वे को हाइट घटी हुनुलगायतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि डिजाइन भएको ३२० एअरवसले उडान गर्दा तौल पे–लोड पेनाल्टी यो विमानस्थलमा (औसत २७ डिग्री तापक्रमलाई आधार मान्दा) ७ देखि १० टन घटाएर मात्र उडान गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले हवाई व्यवसायीको आय एवं राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको छ ।”

विश्वका अन्य देशमा दुवै रनवेबाट टेकअफ र ल्यान्डिङ हुने व्यवस्था रहेपनि पोखरा ३.० बाट मात्र टेकअफ र ल्यान्डिङ हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको थियो । 

तर, मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिष्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन निष्कर्ष छ ।

विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालन योग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक संचालन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मका नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्तालाई छानबिनका लागि सिफारिस समेत गरेको छ ।