चार वर्षपछि एनआरएनए नेतृत्वबीच मिलाप, के छ १० बुँदे सहमतिमा ?

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का दुई पक्षबीच झन्डै चार वर्षपछि मिलाप भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राखेर उनीहरूले आइतबार बृहत् एकताको घोषणा गरेका हुन् । 

“हामी विगत चार वर्षदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ, यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ,” एकता घोषणापछि एनआरएनएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभाजित संघमा अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले एकताको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको एकता कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय केसी र श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

“हामी सबै एकै मन, एकै भावना र साझा उद्देश्यका साथ यहाँ उपस्थित छौँ । संघलाई सबल, सशक्त र एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हिजो पनि थियो, आज पनि त्यत्तिकै दृढ छ,” एनआरएनएले जनाएको छ ।

“नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा एनआरएनएको स्थापना गरिएको थियो । एनआरएनएले विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै, उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई मातृभूमि नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको थियो ।

देश–विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि एनआरएनए आशा र भरोसाको केन्द्र बन्दै आएको थियो । एनआरएनएले ९० देशमा औपचारिक सञ्जाल विस्तार गरी विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली समुदायलाई एउटै मालामा जोड्न सफल भएको थियो ।

तर, २०७८ सालमा १०औँ महाधिवेशनअघि प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको कुरा उठ्यो । त्यसलाई नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएन । त्यसको ६ महिनापछि महाधिवेशन त भयो तर संगठन दुई समूहमा विभाजित भयो । 

एनआरएनएको विवाद परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू दुई समूहमा विभाजित भए । एनआरएनए नै दुईवटा बने । कुन आधिकारिक भन्ने लडाइँ चलिनै रह्यो । र, अन्तत दुई पक्षबीच मेलाप भई एकताको घोषणा गरिएको छ ।

“असन्तुष्टिहरू, मतभेद र मतभिन्नताहरू हरेक संस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्, तर ती सबैलाई सहमति र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै हामी आज यहाँ एकताको ऐतिहासिक अध्याय लेख्न सफल भएका छौँ,” एनआरएनएले भनेको छ । 

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका समस्त नेपालीहरूबीच विशिष्ट, संगठित र एकीकृत संस्थाका रूपमा स्थापित गैरआवासीय नेपालीहरूको अभियान विगत दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण विभाजित बन्न पुगेको यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एनआरएनएको भावना, प्रस्तावना, विधान तथा मूल उद्देश्यलाई स्मरण गर्दै, संघलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, गैर–राजनीतिक, सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाका रूपमा अक्षुण्ण राख्दै, विगतका कमी–कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै तथा विगतदेखि देखिएका असमझदारीहरूलाई समाधान गरी सहमति र सहकार्यको मार्गबाट संघलाई भावनात्मक रूपमा पुनः एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले एकता गरिएको भनाई एनआरएनएको छ । 

“यस सहमतिको कार्यन्वयन एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री के.सी. र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिको सहअस्तित्वको आधारमा गरिनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केसी र श्रेष्ठबीच भएको सहमतिमा मुख्यगरी १० वटा बुँदा समेटिएको छ । यी नै बुँदालाई एकताको आधार मानिएको छ । एनआरएनएले यसलाई ‘भद्र सहमति’ पनि बताएको छ । 

के छन् १० बुँदामा ? 
एनआरएनएका दुई पक्षबीच बिहीबार भएको १० बुँदै सहमतिको पहिलो बुँदामा २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी संघका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा मिति २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने जनाइएको छ ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, “गैरआवासीय नेपाली संघको १२औँ महाधिवेशन ढिलोमा सहमति भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । उक्त मितिभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकताको महाधिवेशनबाट महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पनि मध्यनजर गर्दै, उक्त समितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिनेछ ।” 

सहमतिको तेस्रो बुँदमा १२औँ महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनमा उमेदवार नहुने व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी एक ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने जनाइएको छ ।
चौथो बुँदामा सदस्यता दर्ता प्रणाली (एमआरएस)लाई समेटिएको छ । पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई एमआरएस व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रहने गरी एक सिस्टम व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

उक्त समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूलाई समितिमा राखी एमआरएस व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । “संघका विगत १०औँ र ११औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न परिस्थितिका कारण कुल आचार्य, रविना थापा, डा. बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्वकार्यसमितिको रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने,” पाँचौँ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिको छैटौँ बुँदामा आगामी १२औँ महाधिवेशनमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, संघको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, १२औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले पदभार हस्तान्तरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । 

“एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने,” सहमतिको सातौँ बुँदामा भनिएको छ । 

आठौँ बुँदामा आइतबार भएको सहमति प्रधानमन्त्रीज्यू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका  प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर गर्ने र उक्त सहमति पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गर्ने जनाइएको छ ।

“यो सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधान र कार्यविधिअनुसार गर्ने । कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने । साथै, यस सहमतिका सबै बुँदाहरूलाई संघको आगामी १२औँ महाधिवेशनवाट अनुमोदन गराउने,” सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका दुवै पक्षको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी एवं विश्वासिलो बनाउन स्वतन्त्र तृतीय पक्षबाट अडिट गराउने विषयलाई नवौँ बुँदामा समेटिएको छ ।

सहमतिको १०औँ बुँदामा सहमति पत्रको कार्यान्वयन र १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षताको सुनिश्चितताका लागि यो सहमति पत्रको अभिन्न अंग हुने गरी सहमतिको कार्यविधि तयार गरिने जनाइएको छ ।