कर्मचारी औजार हुन् प्रयोग गर्न जाने लाभ, नभए आफ्नै हात काटिने सम्भावना हुन्छ

आज राति १२ बजेदेखि पूर्वमुख्यसचिव बन्दैछन्, एकनारायण अर्याल ।  कर्मचारीतन्त्रमा सबभन्दा उच्चस्थानको त्यो एकल कुर्सीमा मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार नै सचिव सुमनराज अर्याललाई राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी मुख्यसचिवबाट बिदा हुने सीमितमध्येका पात्र बने । उमेर हदका कारण ३५ वर्ष दश महिना लामो जागिरे जीवनबाट बिदा पाएका हुन् अर्यालले । उनले २०४६ माघ ४ गते सरकारी सिन्दूर लगाएका थिए । 

जागिरमा प्रवेश गरेसँगै उनी सुदूरपश्चिमको बैतडी पुगे । उनी जागिरकालमा २४ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयका कुर्सीमा घुमे ।  उद्योग, पर्यटन, सहकारी प्रशिक्षण, वन, निजामती किताबखाना हुँदै काठमाडौं, मकवानपुर, तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए । त्यसपछि वाणिज्यदूत भए, कलकत्ताको । 

सचिवमा बढुवा भएपछि घुमाइरह्यो नै । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, संघीय मामिला मन्त्रालय, श्रम, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, गृह सचिव हुँदै मुख्यसचिव बने । उनको त्यो अनुभव सरकारीतन्त्र र कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई काम लाग्न सक्छ । शासन–प्रशासन बिग्रनुको कारण बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ नै । 

त्यही उद्देश्यसाथ मुख्यसचिवको कुर्सीबाट बाहिरिनुअघि उनको जागिरे जीवन, शासन–प्रशासनका चुनौतीबारे बाह्रखरीका हरिबहादुर थापा र बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

–तपाईं जागिरे जीवनमा २४ वटा सरकारी निकायमा कार्यरत रहन पुग्नुभयो, त्यति धेरै निकायमा सरुवा गर्नुलाई सरकारले बढी भकुण्डो बनाएजस्तो लाग्छ कि स्वाभाविक ?

कहिलेकाहीँ त महसस हुन्थ्यो कि भकुण्डो नै बनाए । तर, मैले कलकत्तामा महावाणिज्यदूत हुँदा कूटनीतिक र व्यापार–पारवहनको राम्रै अनुभव हासिल गर्न पाएँ ।  त्यो ठाउँमा म निरन्तर चारवर्ष रहेँ । त्यसरी प्रत्यक्ष अनुभव हुँदा राम्रै अनुभव हासिल गरेँ झँै लाग्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा शान्ति सुरक्षामा काम गर्न पाइयो । 

त्यसले मलाई प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी सेवाका क्षेत्रमा के–के समस्यामा रहेछन् र कसरी समाधान गर्ने अनुभव प्रदान गर्‍यो ।  महानगर र संघीय मामिलामा रहँदा स्थानीय तहबारे काम गर्ने मौका मिल्यो । अझ नीतिगत सवालमा पनि लामै समय काम गरेँ ।

–एक निकायबाट अर्काे निकायमा सरुवा हुँदै गर्दा त्यो क्षेत्रमा तपाईंको अनुभव छ कि छैन, त्यहाँ सहजै काम गर्न सक्नु हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधियो कि सोधिएन ?

त्यसरी सोधेर सरुवा गरेको अनुभव कमै रह्यो । मेरा सिनियर, जसले मलाई सरुवा गर्थे, उनीहरुले काम गर्ने व्यक्तिकै श्रेणीमा राख्दै निर्णय लिए भन्ने लाग्छ ।  यो मानिस काम गर्ने हो भन्ने लागेरै हुनुपर्छ, राम्रै ठाउँमा अवसर पाएँ । 
नेपालमा सरकार बारबार परिर्वतन भइरहन्थ्यो, तर, जुनसुकै सरकार आए पनि काम गर्ने मानिस त कामै लाग्ने हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव रह्यो ।  त्यतिखेर काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्न चुनौती नै थियो ।  म कलकत्ताबाट फर्किदा कोभिडको बेला थियो । 

त्यसबाट कम क्षति र उपचारमा सहजीकरण मलाई खटाइएको थियो ।  मेरो कार्यसम्पादन देखेर नै हुनुपर्छ, संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।  मैले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने अवसर पाएँ । त्यो मन्त्रालयमा रहँदा मैले सरुवा व्यवस्थापन राम्रैसँग गरेँ भन्ने लाग्छ । 

त्यसपछि श्रम मन्त्रालयमा लगेपछि मैले अनलाइन प्रणाली स्थापित गरेँ, किनभने त्यतिबेला ताहाचलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लाइनले समस्या सिर्जना गरेको थियो ।  म काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा त्यो लामो लाइनको समस्या अनुभव गरेको थिएँ । 

त्यसपछि मलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । त्यतिबेला मैले नौ महिना जति काम गरेँ, सचिवका रुपमा । त्यसपछि गृहसचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेको हुँ ।

–एक निकायबाट पूर्णतः फरक प्रकृतिको काम गर्ने मन्त्रालयमा सरुवामा हुँदा त्यहाँको काम बुझ्न र घुलमिल हुन कत्तिको चुनौती आइपर्छ ?

सचिवको रुपमा सरुवा हुँदा सहसचिवहरुसँग संस्थागत मेमोरी हुन्छ, उहाँहरुसँगै सिक्ने हो ।  मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ? कार्यक्षेत्र के हो ? कस्ता प्रकृतिका समस्या हुन्छन् ? भन्ने उहाँहरुसँगै बुझ्ने हो । 

त्यसपछि ‘स्टेकहोल्डर’ बुझेपछि काम गर्ने ‘आइडिया’ बन्छ ।  टिमसँगै काम गर्ने भएपछि कामको ‘ग्याप’ चाहिँ हुँदैन ।  तर, टिमबाट अलग हुन खोज्ने र आफ्नै मात्रै कुरा लाद्न खोज्यो भने त समस्या आइपर्न सक्छ ।  किनभने टिमले सहयोग नगर्न पनि सक्छ । आफ्ना धारणा टिममा राख्दै टिमलाई विश्वासमा राख्दै काम गर्दा अप्ठ्यारो हुँदैन ।

–तर, मन्त्रीहरु त मन्त्रालय र तिनका काम बुझ्न गाह्रो हुन्छ र समय लाग्छ भन्छन् नि ?

राजनीतिकर्मीहरुलाई कहिले गाह्रो पर्न सक्छ ।  उहाँहरुलाई कतिपय विषयमा राम्रैसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रले उहाँहरुलाई बुझाउन खोज्दा कहिले ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ पनि हुन्छ– उहाँहरुलाई बाह्य मानिसले प्रभावमा पारेका बखत । 

त्यसमा हामीले ऐन, नियम र व्यवहारिक अवस्था प्रस्टसँग भन्नुपर्छ ।  कतैबाट प्रभावित पार्न खोजिएको हो भने उहाँहरुलाई सचेत गराउनुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई कुनै निर्णय हुनुअगावै यसको परिणाम यस्तो आउन सक्छ, त्यसरी खराबी पक्ष देखाएपछि रोक्न सकिन्छ । 

मेरो जागिरे जीवनमा शतप्रतिशत भन्दिनँ, करिब असी प्रतिशत काममा उहाँहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गराएरै काम गरियो भन्ने लाग्छ ।

–त्यस्तोमा मन्त्रीहरुबाट कत्तिको दबाब आउँछ ?

मन्त्रीहरुबाट दबाब नआउने त होइन, आउँछ । उहाँहरुलाई पनि पार्टीको, नेताको दबाब होला । कहिले काहीँ काम गराउन खोज्नेहरुको दबाब पनि हुन सक्छ । तर ‘कन्भिन्स’ गराएपछि मन्त्रीहरुसँग ‘कन्फरन्टेसन’ सामना गर्नुपरेको अनुभव चाहिँ भएन ।

सेवा कि बढुवा प्रतिस्पर्धा 
–आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने होडबाजी चल्दा कर्मचारीतन्त्र थिलथिलो र अनुभवहीनहरुको जमात बढ्यो भन्ने छ, तपाईंको अनुभव के छ ?

सरकारीतन्त्रमा सबभन्दा बढी काम सिक्ने भनेको उपसचिव हुँदाका बखत हो । उपसचिव भनेको ‘मिड–लेवल म्यानेजर’ हो । मैले त नौ वर्ष उपसचिवमै बिताएको हुँ । म पनि फाइल बढुवा होइन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुँदै आएको हुँ । 

नायब सुब्बाबाट २०५१ शाखा अधिकृत, २०५८ मा उपसचिव, २०६७ मा सहसचिव, २०७६ मा सचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेको हुँ ।  शाखा अधिकृत–उपसचिवमा लामो समय काम गरेको हुँदा त्यसपछि कार्यसंपादनमा सहजता भयो । 

तर, शाखा अधिकृतबाटै सिधै प्रतिस्पर्धाका आधारमा सहसचिव भएका सहकर्मीहरुका अनुभवमा ‘ग्याप’ देखिन्छ ।  त्यसले ‘लिडरसिप’ राम्रोसँग हुन सक्दैन । त्यसरी बढुवा भएकामा कताकता ‘लिडरसिप’ गर्न नसकेको देखिन्छ । 
उपसचिवको काम भनेको कानुन अध्ययन गर्ने, फाइल अध्ययन गर्ने, इस्यूको विश्लेषण गर्नु हो ।  त्यस्तो काम सहसचिव हुँदा कम हुन्छ । त्यो पदमा कम्तीमा पाँच–सात वर्ष बिताउँदै सहसचिव भएको खण्डमा त्यो साँच्चिकै ‘म्यानेजर’ हुन्छ । 

उपसचिव हुँदा परिस्कृत क्षमता आर्जन हुन्छ । उसलाई त्यसपछि काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । सहसचिव भनेको सचिवको उमेदवार बन्ने भयो ।

–आमतहमा शाखा अधिकृत–उपसचिव सेवाग्राहीबारे सोच्नुपर्छ भन्दा पनि सहसचिवको प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न खालि पढेर मात्र बस्छन् । सेवाग्राही र दायित्वबारे बेखवर हुन्छन् भन्ने टिप्पणी बढ्दो छ । अनि तपाईंका अनुभव सुनिरहँदा त्यसो भए शाखा अधिकृतबाट एकैचोटि सहसचिव बन्ने उपक्रम रोक्नुपर्छ भन्ने हो ?

कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय हुनै नसक्ने, काम छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मैले यसरी भन्दा धेरैलाई नराम्रो लाग्न सक्छ ।  तर, बाहिरबाट आउनेका निम्ति त्यो प्रतिस्पर्धा राख्न सकिएला ।  तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका हकमा सोच्नैपर्ने बेला आए जस्तो लाग्छ । 

किनभने कर्मचारीतन्त्र भनेको अनुभवमा आधारित नेतृत्व हो ।  कुनै पनि मुद्दामा विश्लेषण गर्ने, प्रभाव पार्ने क्षमताबारे पूर्णतः जानकार हुनुपर्‍यो । त्यस्तो क्षमता किताबी ज्ञानबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दैन, अनुभवबाटै आर्जित हुन्छ । 
त्यसो त, खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारीतन्त्रमा नविन सोच प्रवेश गराउने भन्ने पनि छ । 

तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ त्यसले समस्या सिर्जना गर्दाे रहेछ ।  कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देख्ने बित्तिकै भाग्नेहरु भए के गर्ने ? त्यस्ता समस्या त डटेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्ता कठिन समस्या समाधान गर्ने भनेको अनुभवका आधारमा हो । 

अनेक समस्या झेलेको र समाधान गरेको मानिस ‘लिडरसिप’मा गयो भने त्यसले परिपक्व निर्णय गर्छ ।

–उपसचिव नहुनेहरुसँग अनुभव नहुँदो रहेछ भन्ने देखेपछि कानुनतः त्यो व्यवस्था खारेज गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको त देखिएन, त्यो अव्यवस्था हटाउन नदिन कसले भूमिका खेलेका छन् त ?

मैले मन्त्रिपरिषद्बाट निजामती सेवा विधेयक संसद्मा लैजाँदा बखत भनेकै हुँ ।  मन्त्रिपरिषद् विधेयकमा समितिमा त्यस्ता असर–प्रभावबारे प्रशस्त तथ्य राखेकै हुँ । तर, दुर्भाग्यवस राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिएन । 
कहिलेकाहीँ विधि–निर्माताहरु पनि त्यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । 

अझ त्यो कानुन अनावश्यक विषय प्रवेश गराउँदै समय लम्ब्याइयो, आउनै दिइएन ।  हामीले कर्मचारीतन्त्रमा प्रत्येक पदमा ‘ग्याप’ राख्दै बढुवा हुनुपर्छ भनेकै हो । शाखा अधिकृत भएको मानिसको ‘ब्याच प्रमोसन’ हुनुपर्‍यो । त्यो व्यवस्था भारतमै छ । 

त्यही खाले पद्धति नेपालमा लागू गरौं भनेकै हो ।  त्यसो नहुँदा कर्मचारी काम छाडेर पढ्न गइरहेका छन्, लोक सेवाका निम्ति । अनि नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् ।

–त्यसो भए, त्यो व्यवस्था कसको स्वार्थमा आएको हो त ?

त्यो कानुन जसले उपभोग गर्ने हो र लाभ लिने हो, तिनैको स्वार्थमा आएको हो ।  तिनले कानुन बनाउँदा प्रभावित गरेका हुन सक्छन् ।  त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिन पुग्यो । तिनीहरुकै स्वार्थमा यस्तो व्यवस्था आएको हो । 

कर्मचारीतन्त्रलाई अरु नै तरिकाले ‘मोटिभेट’ गर्न सरकारले ध्यान नदिएकै हो ।  जेनजी माग हेर्ने हो भने सरकारी सेवा चुस्त बनाउने र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै हो । कर्मचारीतन्त्रको क्षमता बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने र जसरी भए पनि ‘व्यवसायीकरण’ गर्ने, प्रविधि अत्यधिक उपयोग गर्नुपर्‍यो । हाम्रो शासनतन्त्रमा जुन परम्परा सोच छ, त्यो कार्यशैलीमा अत्यधिक परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

ग्रुमिङ संस्कृतिको अभाव
–हाम्रो सरकारीतन्त्रमा ‘गु्रमिङ’ संस्कृतिको अभाव हुँदा सरकारी निर्णय या कामकाज अपरिपक्व हुँदै गएको भन्ने टिप्पणी बाक्लिँदो छ, तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?

हो, निश्चित विषयको ज्ञान सीमित मानिसमा मात्र हुन्छ । जस्तो कूटनीतिक अनुभव कूटनीतिसँग जोडिएकै मानिससँग धेरै हुन्छ ।  भारतमा हेर्ने हो भने ‘फ्याक्याल्टी–वाइज’ विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्दै लाभ लिइरहेकै छ । 

हामी कहाँ त्यस्तो भएन । उद्योगमा काम गरेको मानिसलाई राजस्वमा पुर्‍याउने, राजस्वमा काम गरेकालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि बनाउने जस्ता काम भइरहेकै छन् ।  त्यसो गरिँदा कुनै विषयमा दक्षता हासिल भएका मानिस पाउन कठिन हुँदै गएको हो । 

कर्मचारीतन्त्रमा क्षमथताअनुरुप ‘ग्रुमिङ’ गरियो भने त खराब र अपरिपक्व निर्णय कमै हुन्छन् । सम्बन्धित क्षेत्रगत ज्ञानका निम्ति ‘ग्रुमिङ’ संस्कृति चाहिन्छ नै ।

–तपाईंले भनेजस्तै ‘सही मानिस ठीक ठाउँ’ नहुँदा शासन पद्धतिमा समस्या आएको भन्ने हो ?

सहकारी विभागमा काम गरेको मानिसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइयो भने उसले सिक्दैमा समय समय जान्छ ।  उसँग त्यो क्षेत्रबारे कम जानकारी हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइरहेको मानिसलाई भोलि उद्योग पुर्‍याइयो भने उसलाई पनि सिक्दैमा समय जान्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा जस्तै गरी अरु मन्त्रालयका हकमा त्यही नीति लागु गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ ।  कर्मचारीतन्त्रमा निश्चित विज्ञता हासिल गर्न ‘सही मानिस ठीक ठाउँ’मा राख्ने र तिनलाई प्रयोग गर्दै राज्यले लाभ लिन चुक्दै आएको छ । 

त्यसमा रोकावट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । निजामती सेवामा ‘व्यवसायिकता’ निम्ति ‘एक्सपोर्ट’ बनाउनु जरुरी छ । 

कुलिङ पिरियड विवाद
–संसद्को राज्य व्यवस्थामा निजामती विधेयकमा दफाबार छलफल हुँदै गर्दा ‘कुलिङ पिरियड’को विवाद पैदा भयो, त्यो व्यवस्था नराख्ने सवालमा तपाईंको भूमिका पनि विवादित बन्यो, किन त्यसो गर्नुभएको हो ?

त्यो प्रावधानका हकमा अनावश्यक रुपमा गिजोलिन पुग्यो ।  त्यो निजामती विधेयक हुँदा–हुँदा त ‘कुलिङ पिरियड विधेयक’ जस्तो हुन पुग्यो । त्यही अनावश्यक विवादका कारण विधेयक अल्झिन पुग्यो ।  खासमा ‘कुलिङ पिरियड’ भनेको निश्चित समयका लागि ‘रेष्ट’ गर्ने हो । 

तर, कहिले काहीँ कुनै विषयमा अधिक ज्ञान प्राप्त गरेको मानिसलाई राज्यले उपयोग गर्नैपर्ने हुन्छ ।  भारतमा पनि त्यो प्रावधान ल्याउन खोजिएको थियो, तर अदालत खारेज गरिदियो । हाम्रो जस्तो देशमा कुनै विपत्ति आइपर्छ, संकट आइपर्छ, त्यस्तो बेलामा त्यो ‘म्यानेज’ गर्ने क्षमता निश्चित मानिससँग मात्र हुन्छ । 

मानिलिनुस्, कुनै सरकारी डाक्टर कुनै पनि विषयमा अधिक क्षमतावान छन् ।  तर, उनी ‘कुलिङ पिरियड’मा रहेछन् भने सरकारले कामै लगाउन सक्दैन ।  कुनै विपत्ति भयो भने विज्ञलाई काम लगाउन सकिँदैन ।  मुलुकमा बेला–बखत विपत्ति आइपर्छ, कसैलाई मन्त्री बनाउनुपर्‍यो या आयोगमा राख्नुपर्‍यो भने सकिँदैन ।  अनि नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले नियुक्त नगरेको खण्डमा त्यो प्रावधानको जरुरत पर्दैन । 

कोही पदाधिकारीले त्यसको दुरुपयोग गर्‍यो भन्दैमा अब आउने पिँढीलाई रोक्न खोज्नु हुँदैन ।  अनि ‘कुलिङ पिरियड’ निजामती सेवामा लागु हुने विषय होइन, यो सबैका हकमा लागु हुनुपर्‍यो ।  हाम्रो मान्यता के थियो भने त्यो व्यवस्था ‘स्वार्थसम्बन्धी’ कानुनमा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । 

म मुख्यसचिव भएपछि कुनै दातृ निकायमा जानु हुँदैन ।  तर, मुख्यसचिव–सचिव भइसकेका व्यक्तिको कुनै क्षेत्रमा उसको क्षमता उपयोग गर्ने इच्छा सरकारमा देखियो भने त्यसमा बाधा ल्याउनु हुँदैन भन्ने हो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यसको गलत व्याख्या भयो, जसले गर्दा निजामती सेवा विधेयकसमेत जारी हुन सकेन । 

त्यो मुलुकका निम्ति विडम्बना हो । त्यसमा जसरी तर्क आए, ती जायज थिएनन् ।

नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र
–सरकारी नीति निर्माणमा सहसचिव–सचिव–मुख्यसचिवको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

खासमा नीति–निर्माण खाँका कोर्र्न सरोकारवालासँग परामर्श गर्नेदेखि बाह्य अध्ययन गरेर ‘इनपुट’ दिने कामै प्रशासकहरुको हो ।  प्रशासकहरुले विगतका नीति विश्लेषण गरी नयाँ नीतिका निम्ति मस्यौदा कोर्ने र राजनीतिक नेतृत्वका मनसायलाई ठाउँ दिँदै नीति बनाउनेमा प्रशासकको भूमिका रहन्छ नै । 

अनि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने तहमा कर्मचारीतन्त्र संलग्न रहन्छन् । 

मन्त्रीहरुले अनावश्यक किसिमका नीति लिन खोजे भने तिनलाई ‘कन्भिन्स’ गराउँदै रोक्नुपर्ने हुन सक्छ ।

–पहिला मुख्यसचिव–सचिवहरु राजनीतिक नेतृत्वले अनुचित निर्णय लिन वा नीति–कानुन बनाउन खोज्दा रोक्थे, तर पछिल्ला कालखण्डमा त्यो क्षमता गुमाउँदै गएको टिप्पणी कर्मचारीवृत्तमै सुनिन्छ, त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुँदै गएको हो र ?

हो, पछिल्ला कालखण्ड कर्मचारीको ‘क्वालिटी’ खस्किएको छ ।  त्यसो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रमा पढ्ने बानी हराउँदै गएको छ । खालि लोक सेवाका निम्ति मात्रै पढ्ने नत्र नपढ्ने स्थिति बनेको छ । अर्कातिर राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अलि बढ्दै गएको छ । जसले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन, त्यसैले कर्मचारीतन्त्र प्रयोग गर्दै लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको हो । 

अर्कातिर खराब काम हुन लाग्यो भने ‘कन्भिन्स’ गर्दै रोक्नुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्रले त्यो क्षमता गुमाउँदै गएको हो कि भन्ने लाग्छ । अनि कर्मचारीतन्त्रमा ‘नलेज’को अभावमा ‘कन्भिन्स’ कम भएको हो । 
कहिले काहीँ नीतिमै प्रभाव पार्ने तत्व हाबी हुन्छ । 

त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि प्रशासककै हो । मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने म दाबाका भन्न सक्छु, मैले त्यस्ता खराब काम रोक्ने निरन्तर गरे ।  किनभने गलत निर्णय गर्दा त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । 
अझ नीतिमै भद्रगोल देखेपछि त्यस्ता कर्म नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्मै ‘पोलिसी ल्याब’ खडा गरिएको छ । 

त्यसरी ‘ल्याब’ राख्नुमा ‘पोलिसी’मा धेरै हस्तक्षेप हुन थाल्यो भनेर नै हो ।  त्यो ‘ल्याब’मा अनेक क्षेत्रका विज्ञहरु साथीहरु हुनुहुन्छ । नयाँ नीति किन ल्याउनुपर्‍यो, पहिला के थियो ? 

भोलि समाजमा के प्रभाव पर्न सक्छ भनी अध्ययन हुन्छ । त्यो ‘ल्याब’बाट ‘पोलिसी’ स्वीकृत भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने काम हुन्छ ।

–तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रतिवेदनहरु हेर्दा के देखिन्छ भने धेरै जसो सचिवहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउँदै नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्‍याउने र छानबिनको दायराभन्दा बाहिर पारेको टिप्पणी स्पष्ट उल्लेख छ, त्यो विकृति अझै यथावत् कि नियन्त्रित हुँदै गएको छ ?

सरकारको सुशासन ऐन, कार्यसंपादन तथा कार्यविभाजन नियमावलीमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।  कुनै विषयमा कानुनमै उल्लेख भएको रहेछ भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै वैधता प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन । 

सरकारी सार्वजनिक खरिद र कारोवारका विषयमा पच्चीस प्रतिशतभन्दा माथिका ‘भेरिएसन अर्डर’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नेबाहेक सबै अधिकार सचिवलाई हुन्छ, अनि महानिर्देशक–कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ ।

विगतमा यदाकदा विकृति देखिएकै कारण अख्तियारले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएका बदर गर्ने या स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेकै छ ।  हामीले सुशासन ऐनमा अध्यादेश संशोधन गर्दै संसद् अनुमोदन गर्‍यो र नियमावलीबाट संशोधन गर्‍यौं । 

अनि कार्यविभाजन नियमावलीमै स्पष्ट गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा संशोधित व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं ।  त्यो कारणले गर्दा आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको काम आफैँले सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बसिसकेको छ । 

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको रहेछ भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीकै हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था ल्याएका छौँ । अब मन्त्री–सचिवले नीतिगत बहानामा छल्न सक्ने अवस्था छैन । 

–विगतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रमाणीकरण गरेकै कारण मुख्यसचिवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियुक्त बन्नुपरेको थियो, अब त्यस्तो अभियोग खेप्नुनपर्ने स्थिति बनेको हो ?

हरेक विषयको ‘इसेन्स’ र ‘आउटकम्स’बारे मुख्यसचिवलाई थाहा हुँदैन । त्यो सम्बन्धित मन्त्री या सचिवलाई मात्र थाहा हुन्छ ।  किनभने मुख्यसचिव सर्वज्ञाता हुँदैन । अनि मन्त्री–सचिव आफूले कुनै निर्णय नलिने, अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम अब हुँदैन । 

अर्काे त, प्रशासकहरु कसरी ‘ग्रोन–अप’ भए भन्ने सवालले पनि अर्थ राख्दो रहेछ ।  प्रशासकहरु व्यवसायिक तवरमा अघि बढेका छन् भने तिनले जथाभावी काम गर्दैनन् ।  कोही ‘एस–म्यान’ बनेमा तिनलाई समस्या आइपर्छ नै । यो मुख्यसचिव–सचिवको क्षमतामा भर पर्ने सवाल हो । 

–मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुने खराब प्रस्तावका सवालमा मुख्यसचिव रोक्न चाह्यो भने सक्छ कि सक्दैन ?

कुनै निर्णय कानुनविपरीत र मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने रहेछ भने रोक्न चाह्यो भने नसक्ने भन्ने हुँदैन ।  मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्दैमा मुख्यसचिव प्रमाणीकरण नगरेसम्म लागु हुँदैन ।  त्यसकारण पनि मुख्यसचिवले हरेक विषय बुझेकै हुनुपर्‍यो । 

कुनै निर्णय निम्ति दर्ता भएका विषयमा प्रमाण पुग्दैन भने त्यो संकलन गरेर सम्बन्धित प्रस्तावलाई परिमार्जित गरेर ल्याउन लगाउनुपर्‍यो ।  त्यसमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्छ ।  हामीले ‘वेष्ट मिनिस्टर’ पद्धति अपनाएको हुँदा प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषद्को सर्वेसर्वा मानिन्छन् । 

कुनै पनि निर्णयको अन्तिम जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुन्छन्, नैतिक हिसाबले पनि ।  प्रधानमन्त्रीले ‘हुन्छ’ नभनेसम्म मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गर्ने सवाल हुँदैन । 

कुनै विवादित विषय छन् भने प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिविना मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण हुँदैन ।

–प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरु नीतिगत सवालमा भन्दा नियुक्ति–सरुवा–बढुवामा मोहित हुन्छन् भन्ने छ, तपाईंको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो ?

यसरी आमतहमा आएका कतिपय टिप्पणी सही पनि छन् । शासन र शासकलाई अनुकूल प्रयोग गरी लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिहरु हाबी हुँदै गएका छन् ।  त्यहीकारण कर्मचारीतन्त्रमा ‘व्यवसायिकता’ विकास हुन सक्दैन । त्यसको प्रभाव–असर कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेमै पर्छ । 

कर्मचारीतन्त्र भनेको औजार हुन्, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनुपर्छ ।  औजार राम्रोसँग प्रयोग गरेमा लाभ लिन सकिन्छ भने खराब तरिकाले प्रयोग गर्दा आफ्नै हात काटिन्छ ।  कर्मचारीतन्त्रलाई जति क्षमतावान बनायो, त्यत्ति नै शासन व्यवस्था दर्बिलो हुन्छ । हामीकहाँ मन्त्री भइसकेपछि सिक्न चाहनुहुन्न । 

वर्षौंसम्म यही काम गरेपछि हामीसँग पनि अनुभवको भकारी हुन्छ र कार्यप्रक्रियाका नसा–नसा थाहा हुने नै भयो ।  त्यस्ता सवालबारे मन्त्रीहरुलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ ।  धेरैजसो मन्त्रीमा सिक्ने नै चाहना हुँदैन । त्यही ‘ग्याप’का कारण निर्णयमा समस्या आइपर्छ ।

–तपाईंको जागिरे जीवनकालमा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसँग द्वन्द्व पर्‍यो कि परेन ?

कुनै विषयमा निर्णय गर्नुअघि धेरै बहस–विवाद त हुन्थ्यो । तर, झगडा परेको अनुभव चाहिँ छैन ।  त्यस्ता विषय आउँदा मैले त ‘कन्भिन्स’ गराएरै रोकेको छु ।  कुनै काम वा निर्णय गर्दा गलत हुन्छ भन्ने लाग्यो भने जतिसुकै दबाब परे पनि मैले त गरिनँ । 

किनभने त्यसरी काम गर्दा भोलि सजाय आफूले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ भने किन गर्ने ?

–असल नियतबाटै कुनै निर्णय गर्दैैगर्दा कहीँ कतै फसिन्छ कि भन्ने त्रास हुन्छ कि हुँदैन ?

किन नहुने, त्रास सधैँभरि हुन्छ नै । कहिले काहीँ मन्त्रीहरु प्रस्तावभन्दा बाहिरका विषय–वस्तुहरु ल्याउनु हुन्छ ।  पहिला ठाडो प्रस्ताव ल्याउने गर्थे, मन्त्रिपरिषद्मा । तर, मेरो कार्यकालमा त्यसरी प्रस्ताव राख्न दिइनँ । 
मैले कुनै पनि प्रस्ताव औपचारिक ‘च्यानल’बाट मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने अडान लिए । 

मन्त्रीहरुले सिधै प्रस्ताव राख्दा आफूले अध्ययन गर्न पाइएको हुँदैन, त्यसअतिरिक्त सम्बन्धित सचिवसँग उक्त प्रस्तावको ‘मक्सद’ बुझ्न पनि पाइएको हुँदैन ।  कुनै पनि प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअगावै ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कसैगरी प्रक्रियाबेगर आएका प्रस्तावमा अध्ययन गर्न पाइँदैन ।  कहिले काहीँ ठाडो प्रस्तावको सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुँदा मैले भरसक २४ घन्टा अगावै, त्यो पनि नसके १२ घण्टा अगावै प्रस्ताव ल्याउनैपर्छ ।  नत्रभने त्यो प्रस्ताव त्यो दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जाँदैन भनी भनेकै थिए ।

–लामो समय शासन–प्रशासनमै भिज्नु भयो, यो थलोबाट बाहिरिएपछि सिंहदरबारप्रतिको कस्तो अनभूति लिँदै बाहिरिँदै हुनुहुन्छ ?

कहिलेकाहीँ मलाई ‘फ्रस्टेन्सन’ हुन्थ्यो । हामी सकारात्मक सोच र असल नियतकै साथ काम गरिरहेका हुन्छौं ।  त्यस्ता कामले समाजमा राम्रै प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्थ्यो ।  तर, बाहिर सामाजिक सन्जालमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी हुँदा चाहिँ पीडा हुन्छ । हो, कुनै पनि काम या निर्णयबाट समाजका सतप्रतिशत मानिस खुसी हुन्छन् भन्ने हुँदैन । 

मानिलिनुस्, कुनै पनि सरुवा–बढुवाका निर्णयबाट ८० प्रतिशत मानिस खुसी हुन सक्छन्, २० प्रतिशत असन्तुष्ट ।  तर, बाहिर तिनै २० प्रतिशत मानिसका असन्तुष्टिलाई हाबी गराउँदै चर्काेसँग टीकाटिप्पणी पोखिन्छ । त्यसबाट निर्णय पूर्णतः खराब रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ । 

यसले यो देशमा कोही पनि राम्रा मानिस छैनन् कि भन्ने सन्देश प्रभावित हुन्छ ।  यस्ता टीकाटिप्पणीले अन्ततः शासन–प्रशासन मात्र नभएर मुलुकलाई नै कमजोर बनाउँछ । कुनै काम वा व्यक्तिको आलोचना हुँदा तथ्यपरक हुनुपर्‍यो । 

सिंहदरबारका प्रशाससमा आफूले जानेका ज्ञान प्रयोग गर्न पाइयोस्, त्यसमा कतैबाट हस्तक्षेप नहोस्, स्वःफूर्त काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हो ।  कुनै त्रासमा परेर काम गर्नुपर्‍यो भने क्षमताको ३० प्रतिशत काम पनि गर्न सकिँदैन ।