कर्णालीमा विकास बजेट पहिलो चौमासिकमा ३.२६ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ । पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा कर्णालीको विकास बजेट ३.२६ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा पुँजीगत बजेट निकै कमजोर कार्यान्वयन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभन्दा झन् खस्किएको छ ।

कर्णाली सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । पहिलो चौमासिकसम्म आउँदा ६५ करोड ११ लाख २९ हजार ११७ रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयन भएको छ । विनियोजित पुँजीगत बजेटको यो ३.२६ प्रतिशत मात्र हो ।

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य दिएको बताए । उनले दिएको लक्ष्यानुसार पहिलो चौमासिकसम्म २५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । तर, आँकडा त्योअनुसारको छैन ।

मन्त्रालयगत कार्यान्वयनको अवस्था 
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकसम्म ४.७२ प्रतिशत मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा ५० करोड ७० लाख ४२ हजार २८४ रुपैयाँ ७१ पैसा मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार, यसअन्तर्गत ५१२ आयोजनाको ठेक्का लगाउनुपर्नेछ । त्यसमध्ये मन्त्रालयले २४५ ठेक्का लगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकसम्म ६३ करोड ८१ लाख एक हजार ७३८ रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । कुल बजेटको यो २.२९ प्रतिशत मात्र खर्च हो ।

यस्तै, तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४० करोड ८२ लाख सात हजार ४२२ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयले पनि पहिलो चौमासिकसम्म आउँदा कुल बजेटको १.१५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

६ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख नौ हजार पुँजीगत बजेट पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७१ लाख ५९ हजार ७८३ रुपैयाँमा मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कुल बजेटको यो १.१२ प्रतिशत खर्च हो ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई करोड ५९ लाख ७६ हजार ८९७ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०.११ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय १.४७ प्रतिशत बजेट कार्यन्वयन गरेका छन् ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले ९.९४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ७.०१ प्रतिशत प्रगति पहिलो चौमासिकमा देखाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगको खर्च प्रतिशत भने शून्य छ ।