१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद फागुनमा पनि अनिश्चित, खेलकुद महाकुम्भ हेर्ने कर्णाली प्रदेशको चाहना अधुरै

सुर्खेत । खेलकुदको महाकुम्भ हेर्ने कर्णाली प्रदेशको चाहना अझै पूरा हुने छाँटकाट देखिँदैन । कर्णालीमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तोकेको चौथो घोषणा पनि त्यत्तिकै गुज्रने स्थिति छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १९ कात्तिकमा बसेको १२३औँ बोर्ड बैठकले खेलकुदको महाकुम्भ ‘दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता’ फागुन १ देखि ७ सम्मका निम्ति तोकेको थियो । अझ तयारी अवस्था हेर्दा अझै प्रतियोगिता अझै अनिश्चितजस्तै छ ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सकिएसँगै ०८१ मंसिर २ देखि ८ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी मिति तोकिएको थियो ।

तर, तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कर्णाली प्रदेशमा खेल पूर्वाधार र होटल–बासस्थानमा समस्या देखाउँदै प्रतियोगिता हुन नसक्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि परिषद्ले ०८१ चैत २३ देखि ३० गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजनाको दोस्रोचोटि मिति तय गर्‍यो । सँगै ०८१ फागुन २५ मा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मूल आयोजक समिति सचिवालयको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र मन्त्री चौधरीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे ।

तर, केही समयपछि परिषद्ले पुनः तेस्रोपटक ०८२ जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने गरी मिति तय गर्‍यो । तेस्रोपटक तोकिएको मितिमा समेत प्रतियोगिता आयोजना नहुँदा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रतियोगिता हुन सकेन ।

यता, परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकाल यही १२ मंसिरमा सकिँदै छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

मन्त्री गुप्ताले चासो नदेखाएकै कारण परिषद् केही समय सदस्यसचिवविहीन हुने निश्चित छ । प्रतियोगिता आयोजना गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ६८ दिन प्रक्रियामा लाग्छ । मन्त्री गुप्ताले समय ग्याप नराखी काम गरे मात्र प्रतियोगिता हुन सक्ने कर्णाली प्रदेशका पूर्व सदस्यसचिव विश्वामित्र संज्याल बताउँछन् ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासँग कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको तयारी र समन्वयबारे बाह्रखरीले बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले बोर्ड बैठकका निर्णय र १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता खर्चसम्बन्धी मापदण्डको कार्यविधि मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिलाई स्वीकृति नदिएका कारण कर्णालीमा आयोजना हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुनेमा आशंका उब्जिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले समन्वय नगरेको गुनासो

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले फागुन १ देखि ७ गतेसम्म प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोजक प्रदेश कर्णालीसँग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले समन्वय गर्न खोजेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले समन्वय नगरेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चासो नदेखाएका कारण प्रतियोगिता सञ्चालनमा सहयोग गर्नुहुन्न कि भन्ने छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मूल आयोजक समितिको अध्यक्ष युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहने र त्यसको सहअध्यक्षमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहने खेलकुद सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताका प्रमुख स्वकीय सचिव विनोद रिमाल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलसँग छलफल गर्न खोजे पनि वातावरण नमिलेको बताउँछन् ।

यता मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतियोगिताबारे आफूलाई औपचारिक रूपमा समन्वयका लागि कुनै पनि आग्रह नआएको बताए ।

के छ कर्णालीको तयारी ?

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ११ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । ०८१ पुस ६ गतेदेखि परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्य–सचिव विश्वामित्र संज्याललगायतको कार्यकाल सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले पदाधिकारी नियुक्त गर्नेभन्दा पनि कर्मचारीबाटै काम चलाउन खोजेका थिए । तर, अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

उनले आफ्नो एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गत साउनमा सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागेको बताएका थिए ।

उक्त अध्यादेश सामाजिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको थियो । त्यसलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले रोकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब सदन चल्ने समय भएको हुनाले बीचमा अध्यादेश ल्याउँदा राम्रो प्रभाव नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेल प्रक्रियागत तरिकाबाट कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा अडिग छन् ।

अध्यादेशमार्फत कर्णाली प्रदेश खेलकुदका पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागिएको हो ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूहरू यसबारे छलफलमा जुटिरहेको भन्दै धेरै कुरा खुलाउन चाहेनन् ।

उसुकी राष्ट्रिय खेलाडी गोमा आफ्रेले कर्णाली प्रदेश सरकारले खेल पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा खेलाडीहरू मारमा परेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “हामी दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निम्ति एक वर्षअघि बन्द प्रशिक्षणमा थियौँ । प्रतियोगिता नहुने भएपछि धेरै खेलाडीहरू कोही विदेश गए, कोही विभागतिर । अब कर्णालीबाट खेल्ने खेलाडी नै छैनन् ।”

उनको भनाइमा “खेलाडीहरूको नियमित संरक्षण गर्न खेलकुद हेर्ने कार्यकारी मान्छे चाहिन्छ । पदाधिकारी नहुँदा खेलाडीहरूको अझैसम्म खोजी भएको छैन ।”

कर्णाली प्रदेशका प्रशिक्षण प्रमुख तथा कराँते प्रशिक्षक प्रदीप राईले खेलाडी खोज्न र खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा ल्याउन ४५ दिन जति लाग्ने हुँदा जसरी पनि पदाधिकारी छिटो नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार, मंसिरको अन्तिम साता जिल्ला छनौट र पुसको पहिलो साता प्रदेश छनौट सम्पन्न गरे मात्र फागुनमा हुने भनिएको प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले मेडल ल्याउन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा ०७९ कात्तिक ३ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापनसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको झण्डा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै आयोजकको जिम्मेवारी कर्णालीलाई दिएका थिए ।