जनवरी १ देखि भारतीय बिजुली आउने निश्चित नहुँदा नेपालमा लोडसेडिङको जोखिम !
काठमाडौं । भारतले आफ्नो बिजुली नेपाल निर्यातमा अनिश्चितता पैदा गर्दा यसपालिको हिउँदमा लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।
हिउँदमा भारतीय बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष ‘लोड म्यानेज’ गर्न समस्या हुने गरेको छ । त्यो समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम देखिएको हो ।
गत वर्ष भारतले घाम लाग्ने समय अर्थात् ‘सोलार आवर’मा मात्र बिजुली दिँदा उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भएको थियो । यो वर्ष हिउँद लागेसँगै नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन घट्न थालेका छन् । आन्तरिक प्रणालीले नधान्ने भएपछि भारतको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतले हालसम्म डिसेम्बर ३१ सम्मको मात्र नेपालतर्फ बिजुली पठाउने स्वीकृति दिएको छ । अर्थात् स्वीकृति नदिए सन् २०२६ जनवरी १ देखि नेपालमा लोडसेडिङको जोखिम छ ।
तर प्राधिकरणले विगतका वर्षमा पनि अन्तिम समयमा स्वीकृति लिएका कारण समस्या नहुने अधिकारीहरूको तर्क छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार भारतले गत वर्षजस्तै सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएर पछि समय थपघट गर्न सक्छ ।
“हामीले डिसेम्बर अन्तिमसम्म स्वीकृति पाएका छौं । सायद गत वर्षको अवस्थालाई हेरेर अनुमति आउला,” उनले भने ।
भारतले गत वर्ष मार्च १६ देखि सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएको थियो । आन्तरिक प्रणालीले नधानेपछि प्राधिकरणले उद्योगको लोड कटौती गरेको थियो । झन्डै ५ लाख मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतले ५०० मेगावाट दिन नसक्ने थिएन । तर, नेपाली पक्षले प्रभावकारी रूपमा ‘लबिइङ’ गर्न नसक्दा सोलार आवरको मात्र बिजुली दिएको थियो ।
यस वर्ष पनि भारतले बिजुली नदिए उद्योगहरूमा लोड कटौती हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले विद्युत् अभाव भए सुरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती गर्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणले २४ सै घण्टा किन्ने गरी पिटिसी इन्डिया लिमिटेडसँग १८० मेगावाट विद्युत् आयात सम्झौता गरेको छ । तर, उक्त सम्झौता सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले अनुमोदन गरेको छैन ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार–नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत् आरटिसी मोडेलमा सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयको अन्तिम स्वीकृति दिएको छैन । उक्त बिजुली प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा खरिदको प्रस्ताव गरिएको छ ।
ढकालका अनुसार, डिसेम्बरको अन्त्यसम्म नेपाललाई १,०५४ मेगावाट विद्युत् आयातको अनुमति छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, टनकपुरबाट तथा बिहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा बिजुली आयात हुने गरेको छ ।
नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बिहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारणअन्तर्गत न्यू नौतनुवा–मैनहिया, कटैया–कुशाहा, रामनगर–गण्डक र रक्सौल–परवानीपुरबाट बिहारको पावर एक्सचेन्ज कमिटी तथा ऊर्जा खरिद–बिक्री बजारबाट बिजुली किन्ने गर्छ ।
हामीकहाँ अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना हुँदा जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट नाघे पनि हिउँद लागेसँगै भारतीय बिजुलीमा निर्भरता रहिरहने गरेको छ । भारतले विद्युत् नदिएपछि प्रत्येक वर्ष हिउँदमा औद्योगिक क्षेत्र लोडसेडिङको मारमा पर्ने गरेका छन् । वर्षामा फालाफाल हुने बिजुली हिउँदमा छिमेकीको भरमा निर्भर रहन्छ ।
बुधबार (कात्तिक २६) उच्च माग १,८९१ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यही दिन भारतमा ७८६ मेगावाट निर्यात गरिएको थियो । “अहिलेसम्म हामी निर्यात गरिराखेका छौं । अब क्रमशः उत्पादन घट्छ, जसकारण भारतको भर पर्नुपर्ने हुन्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने ।
उनका अनुसार, हिउँदमा समस्या नहोस् भनेर १८० मेगावाट २४ सैँ घण्टा पाउने गरी सम्झौता गरेका छौं । ऊर्जा खरिद बिक्री बजारबाट पनि अनुमति पाइएला ।”
जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना नहुँदा हिउँदमा भारतको भर अनिवार्य बनेको छ । “हाम्रो भन्दा भूटानले अझ बढी आयात गर्छ । भूटानमा बिटक्वाइन माइनिङ हुने भएकाले धेरै बिजुली चाहिन्छ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “त्यसकारण अन्तिम समयसम्म अनुमति आउला भन्ने अपेक्षा छ ।”
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६८ करोड युनिट बिजुली आयात गरिएको थियो । भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको थियो ।
वर्षायाममा नेपालले २ अर्ब ३८ करोड युनिट निर्यात गरी १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । भारतले सोलार आवरमा मात्र बिजुली दिँदा नेपालले आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।
नेपालको ऊर्जा विकासको इतिहास निकै पुरानो छ । विसं १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएसँगै ११४ वर्षको जलविद्युत् इतिहास बनेको छ ।
तर, सरकारी नीतिहरू र लगानी वातावरणका कारण ११४ वर्षमा जडित क्षमता ४ हजार मेगावाटमात्र पुगेको छ । दुई हजार मेगावाट खपत हुने अवस्थामा पनि छिमेकी राष्ट्रमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहिरहेको छ ।
सबै नदी प्रवाही आयोजना भएकाले हिउँदमा प्रत्येक वर्ष समस्या दोहोरिने गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा वर्षायामको पानी उपयोग नभई बगेर जान्छ ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी र वैदेशिक लगानी सहज बनाएर उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टै लगानी निरुत्साहित गर्ने ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारको अनुमति दिएको छैन ।
