बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो, छैन बजारमा ऋणको माग

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमा लिने ब्याजदर हाल सस्तिँदै गएको छ । ब्याज सस्तो हुँदा पनि उद्योगी, व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन गएका छैनन् । यसको मतलब व्यावसायिक प्रतिष्ठानले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । 

बजारमा माग कम हुँदा व्यवसायीहरू लगानी गर्न इच्छुक नभएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) १० खर्बभन्दा बढी छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकमा ऋणको माग गर्न छोडेपछि लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, गत आइतबार (कात्तिक २३) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सो अवधिसम्म ६७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिने नपाएपछि राष्ट्र बैंकमा २.७५ प्रतिशत ब्याजमा अर्बाै रुपैयाँ राख्दै आएका छन् । यो उनीहरूको बाध्यता हो ।   

तीन वर्षअघि ब्याजदर महँगो भयो भनेर उद्योगी र व्यवसायीहरूले सडकमा नाराबाजी नै लगाए । महँगो ब्याजदरकै कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ थियो । “अहिले बैंकको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून विन्दुमा छ । त्यही पनि व्यवसायीहरू ऋण लिन आउँदैनन् । उनीहरूले ब्याजदर बढी भएकै कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । तर, त्यो त सत्य हैन रहेछ,” यसअघि व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घटाउन भन्दै आन्दोलन गरेको प्रसंग निकाल्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने । 

बैंकहरूलाई कर्जा व्यवस्थापन गर्न ०७९ सालदेखि नै समस्या भएको थियो । ०७६ सालमा कोरोना महामारीका कारण विभिन्न छुट सुविधा पाएका बैंकहरूले ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । उनीहरूले सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराए । त्यसपछिका दिनहरूमा कर्जा व्यवस्थापनमा चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो । 

बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सहजतामा ०७७/७८ मा त्यत्ति समस्या भएन, तर ०७९ सालदेखि बैंकहरूलाई आफ्नो कर्जा व्यवस्थापनमा सकस भोग्नु परिरहेको छ । हालसम्म पनि बैंकहरू सकसमै छन् । 

चालु वर्ष ०८२/८३ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा पनि त्यो प्रभाव देखिन्छ । योसँगै बैंकको ऋण प्रवाह नबढ्दा उनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ब्याज आम्दानीमा कमी आउँदा नाफामा नै प्रभाव देखियो ।  

हिजोका दिनमा महँगो ब्याजमा लिएको ऋणले आफूहरूलाई समस्या पारेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदै गर्दा बैंकको ब्याजदर महँगो भयो भनेर व्यवसायीले कुरा उठाएका थिए । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले सहनुपर्छ भनेको कुरा सम्झन्छन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्य । “हिजोको दिनमा उद्योगी व्यवसायीको बिक्री घटेको थियो । त्यो समय बैंकको ब्याजदर वृद्धिले गर्दा व्यवसायीको आयमा ह्रास आयो,” उनले बाह्रखरीसित भने, “सामान महँगो भएर कसैले पनि सामान किन्न सकेनन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीले तपाईंहरूले सहनुपर्छ भनेको कुरा मानेर बसेका थियौँ ।”

पछिल्लो सयम बैंकको ब्याजदर घट्दै गर्दा व्यवसायीहरू लगानी बढाउन उत्साहित थिए । तर, आन्दोलनले लगानीकर्ता निरूत्साहन गरेको वैद्य बताउँछन् । होटेलमा लगानी बढाइरहेका व्यवसायीहरू विदेशी पर्यटक नआएर समस्यामा परेको उनी बताउँछन् । 

नेपालीहरू पढ्न र कामको खोजीमा विदेशिदा व्यवसायीले उत्पादन गरेका सामान उपभोगमा कमी हुन थालेका छन् । कतिपयले व्यापार नबढ्दा बैंकबाट पहिले नै लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तान गरिरहेका छन् । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदै गए पनि आगामी दिनमा समेत माग बढ्नेमा आशंका धेरैको छ ।  

उद्योगी व्यवसायीहरूले सस्तो ब्याज भएको समयमा लिएको ऋणको ब्याजदर एक निश्चित समयसम्म बढ्दैन भन्ने सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । किनभने आज सस्तो ब्याज भनेर लिएको ऋणको ब्याजदर भोलि  १२ प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पुग्ने डर व्यवसायीमा छ । “अहिले ऋणको ब्याजदर सात प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, यो ब्याजदर माग बढेसँगै नवीकरण गर्दा बढ्न भएन । सरकारले बढ्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” महासंघका उपाध्यक्ष वैद्यले भने । 

घरजग्गा तथा सेयरबजारमा धेरै व्यवसायीको पैसा फस्दासमेत अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । जग्गाको कारोबारलाई सरकारले सहज बनाए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको पैसा व्यावसायिक घरानामा जाने देखिन्छ । 

सहज रूपमा जग्गाको कारोबार गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरूले ऋण लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीले नाफाका लागि जोखिम लिने भएकाले सरकारैपिच्छे नीति फेर्न नहुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । 

अन्तरिम सरकार भएर पनि लगानीकर्तामा उत्साह नभएको जस्तो देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । चुनाव भएर नयाँ सरकार नआएसम्म यही अवस्था नै रहन्छ कि भन्ने अनुमान दाहालको छ । “चुनाव भएर नयाँ सरकार आएपछि लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएर लगानी बढ्छ कि जस्तो लाग्छ,” दाहालले भने, “अहिलेकै अवस्थामा बैंकको कर्जा बढ्दा जस्तो लाग्दैन ।” 

तर, माग बढ्ने नीति ल्याए वा बजार चलायमान भएर फाइदा हुने जस्तो देखे व्यवसायीले लगानी बढाउन कुनै पनि सरकार नकुर्ने बताउँछन् । विकास निर्माणका काम तीब्र गतिमा अगाडि बढ्छन् कि भन्ने पनि हुन्छ । तर, नीतिगत व्यवस्था व्यक्तिपिच्छे नफेरेर राष्ट्रको हितमा र बजारमा माग बढाउने खालका भए व्यापारीहरूले लगानी बढाउने महासंघ उपाध्यक्ष वैद्यको भनाइ छ ।