त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन भएको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीले मागिन् जानकारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो सिंहदरबारमा त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक दीपक अर्याल, रेक्टर प्राध्यापक खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्राध्यापक केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेत उपस्थिति थिए । यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेकी थिइन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया केके भयो भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलगअलग मुद्दाका रूपमा सीआईबी लगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताए । जग्गा अपचलनमा सीआईबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैँले गर्न सक्ने बताए । सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने उनको धारणा थियो ।

शिक्षामन्त्री पुनले जग्गा फिर्ता ल्याउने विषय धेरै नतन्काइकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने बताए । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन समेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन् । साथै, यसमा जोजो दोषी भए पनि तत्काल कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उनको निर्देशन छ ।