क्याबात खापुङ आईजी साब !

तीन दशक बढीको पत्रकारिता पेसामा कहिल्यै अपराध र प्रहरीको बिटमा समाचार लेखिएन । विभिन्न सुरक्षा निकायका तालिमहरूमा स्रोत व्यक्तिको रूपमा सरिक भए पनि नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूसँग धेरैनजिकको चिनजान खासै रहेन । तथापि, लामो समय पत्रकारितामा भएको नाताले उपल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा, बढुवाको समयमा को कस्ता हुन्, कति क्षमतावान् हुन् वा कति भ्रष्ट हुन् भन्ने विषयमा समाचार कक्षमा छलफल चल्ने हुनाले करिब सबै प्रहरी महानिरीक्षकहरूका विषयमा केही न केही अवधारणा बन्नु स्वाभाविकै हो ।

चन्द्रकुबेर खापुङ भन्ने प्रहरी अधिकृतलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेको छैन । उनी ६९ दिनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक भएको समाचार आउँदा उनको आफ्नो व्यावसायिक जीवनको उपलब्धिबाहेक देश वा संगठनका लागि उनले ठोस योगदान दिन सक्छन् भन्ने रत्तीभर पनि अनुमान थिएन ।

विसं २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्वका क्रममा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा २०५६ सालमा सिन्धुपाल्चोकको मांखामा एक मिसनमा जाँदा गोली लागेर घाइते भएका हुनाले खापुङले प्रहरी संगठनका लागि गरेको योगदानस्वरूप उनी प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा विराजमान हुनु एक प्रकारले न्यायिक र तर्कसंगत थियो । तर, उनको ६९ दिनको कार्यकाल नै नेपाल प्रहरीका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा त्रासद र चुनौतीपूर्ण समय रह्यो । यस्तो अप्ठेरो बेलामा छोटो समयको लागि नेतृत्वको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिले सितिमिति कसैले आँट गर्न नसक्ने निर्णय लिएर आईजी खापुङले आफूलाई एक सशक्त प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा स्थापित गरेर गए ।

कुनै पनि व्यक्तिको क्षमता, नैतिकता वा सोचको परीक्षा सधैँ हुँदैन । अधिकांश नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरू दीर्घसेवाका कारण उपल्लो पदमा पुग्छन् र आफ्नो कुनै सैद्धान्तिक, नैतिक वा सांगठनिक मानक बनाउन नपाई समयको छालमा परेर किनारा लाग्छन् । विसं २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन र त्यसमा भएको घुसपैठले जुन प्रकारको त्रासदी ल्यायो र नेपाल प्रहरीमाथि जुन बर्बरताका साथ आक्रमण भयो, त्यो नभएको भए सायद खापुङ पनि पुराना आईजीपीहरूको तस्बिरको हारमा एउटा तस्बिर मात्र बन्थे । सो घटनापछि उनले प्रहरी संगठनको मनोबल बढाउन र प्रहरीलाई पुनर्स्थापित गर्न भूमिका खेल्न नसकेको भए नेपाल प्रहरी ‘ब्वाइज स्काउट’जस्तै कबाज खेल्ने र सलामी दिने संगठन बनेर खुम्चिन्थ्यो होला । त्यसैले भनिन्छ– समयले सबैको परीक्षा लिँदैन र अधिकांश व्यक्ति यसरी अनायास समयले लिएको परीक्षामा खरो उत्रन सक्दैनन् । तर, महानिरीक्षक खापुङले आफ्नो संगठन र देशको एउटा सुरक्षा निकाय जोगाउन ठूलो गुण लगाए ।

यो लेखक नागरिक दैनिकको सम्पादकका रूपमा कार्यरत रहँदा २०६२/६३ सालको आन्दोलन सकिएको धेरै भएको थिएन । त्यस आन्दोलनमा पनि धेरै व्यक्तिहरू प्रहरीको गोली लागेर सहिद हुनपुगेका थिए । त्यस बेलाको आन्दोलन दबाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले शक्तिको प्रयोग गरेको थियो । एउटा स्थानमा आन्दोलन दबाउन खटिएको समयमा एकजना प्रहरी अधिकृतले बन्दुक लिएको र उनको बन्दुकले एक व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार बनेको थियो । विसं २०७० सालतिर तिनै व्यक्ति उपल्लो पदमा पुग्ने समय आउँदा उनलाई सो समयमा आफूले गोली चलाएको होइन भन्ने प्रमाणित गर्न धौधौ परेको थियो । त्यस बेला सम्पादकहरूलाई बुझाउने क्रममा सो व्यक्तिले यस लेखकलाई पनि भेटेर आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिएका थिए । यो लेखकलाई त्यही बेला लागेको थियो, ड्युटीमा बसेका प्रहरी अधिकृतहरूले त्यस बेलाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अह्राएबमोजिम बल प्रयोग गरेकोमा अर्को सरकारले कारबाही गर्छ भने नयाँ आउने सरकारले कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ला ?

प्रहरीले बन्दुक चलाउँदा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने तर्क गर्दैगर्दा कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बर्बरतापूर्ण कुल्चिनुपर्छ र अन्धाधुन्ध घातक हतियार चलाउन हुन्छ भन्न खोजेको भने होइन । हतियारको उन्मादमा जथाभावीसँग दमन र हत्या हुन्छ भने त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई हत्याराकै रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस बेलाको सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि गुहार्नुपर्छ । मानव अधिकार आयोग, सरकारले बनाएको न्यायिक आयोग र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले त्यस्ता घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषी किटान गरेर उपयुक्त सजायको लागि सिफारिस पनि गर्नुपर्छ ।

अब आऊँ भदौ २३ को घटनातर्फ । त्यस दिन जेन–जी समूहले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सबै उमेर समूह र अनेक प्रकारको स्वार्थ समूहको माइतीघरमा ठूलो उपस्थिति थियो । जेन–जी समूहले नचाहँदा नचाहँदै पनि धेरै युवा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनसम्म पुगे र त्यहाँ विध्वंस मच्चाउन थाले । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ सुरक्षाका लागि बसेका विशेष सुरक्षा दलले गोली चलाउँदा सोही दिन १९ जना युवाको ज्यान गयो । त्यस दिन त्यति होनहार युवा सहिद हुनुपर्ने अवस्था आउनुमा त्यति बेला ड्युटीमा खटिएका प्रहरी र तिनका कमान्डर जिम्मेवार हुन् कि त्यसको अन्तर्यमा पनि छिर्नुपर्छ ?

ती युवालाई ज्यानको बाजी लगाएर संसद् भवन तोडफोड गराउन उत्तेजित गराउने समूह कुन कुन हुन् ? के तिनले त्यस दिनको घटनाको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? त्यस्तै, सो आन्दोलनले कस्तो रूप लिँदै छ र त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट क–कसले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा जिम्मेवार पदमा बस्ने सबैको उत्तरदायित्व छैन ? किन आन्दोलनलाई बबरमहल वा कोटेश्वरमा रोक्न सकिएन ? के दंगा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायले उचित जनशक्ति, संशाधन, तालिम र हतियार पाएको छ ? छैन भने यसको दोष कसको जिम्मामा जान्छ ?

प्रहरीले संसद् भवन जोगाउँदा गोली चलाएको अभियोगमा कारबाही हुन्छ भने भोलि निर्वाचन हुँदा ब्यालेटबक्सको सुरक्षार्थ प्रहरी हतियार लिएर उभिन्छ त ? भन्ने प्रश्न गरेर तत्कालीन आईजीपी खापुङले गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगले प्रहरीलाई मात्र टार्गेट गर्न खोजेको विषयमा स्पष्ट र सशक्त ढंगले प्रतिवाद गरे । उनी ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको पक्षमा उभिन अलिकति पनि हच्किन्थे भने अब फेरि प्रहरीले ज्यानको बाजी लगाएर न कुनै सरकारी कार्यालयको सुरक्षा गर्थे न त जनधनको नै । त्यस्तो परिस्थितिमा व्यापारिक संस्थाहरूको अवस्था के होला ?

विसं २०४६–४७ सालको जनआन्दोलन हुँदा २०४६ चैत २४ गते आन्दोलनकारीहरू तत्कालीन राजाको दरबार नारायणहिटीतर्फ सोझिएका थिए । दरबारमार्गमा रहेको महेन्द्रको सालिक फुटाउन खोज्दा नेपाली सेनाले गोली चलाएको थियो । त्यस बेला कति जनता र राजनीतिक कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कहिल्यै बाहिर आएन । त्यस बेला जिम्मेवार पदमा बसेका र हालै सहायक रथीको पदबाट अवकाश पाएका एक व्यक्तिका अनुसार, २०४६ सालको त्यस घटनामा गोली चलाउने कुनै पनि सैनिकले कहिल्यै कुनै प्रकारको आयोगमा गएर बयान दिनु परेन । किनभने, ती सेनाका जवानहरूले पुरानो सरकारको आदेशमा जे काम गरेका थिए, नयाँ सरकारको आदेशमा पनि त्यही काम गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो ।

त्यसैले यहाँ जेन–जी आन्दोलनका एक नायक माजिद अन्सारीको भनाइ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । उनी भन्छन्– भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा आगो लगाउने हातहरूभन्दा ती हातलाई काम लगाउने दिमाग पत्तो लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्तै, भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर युवा सहिद हुँदैगर्दा तिनलाई त्यति उग्र बनाउने दिमाग र त्यस्तो अवस्था ल्याउने पूर्वशासकहरू बढी जिम्मेवार हुन्छन् न कि आफ्नो ज्यान बाजी राखेर हतियार चलाउने ड्युटीमा खटिएकाहरू ।

भदौ २४ को घटनामा देशभर ४८६ प्रहरी कार्यालयहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिए । तीनजना प्रहरी अधिकृतले ज्यान गुमाए र १ हजार ३७९ प्रहरी घाइते भए । त्यसरी ज्यान गुमाउने र घाइते हुने प्रहरीहरूले गलत काम गरेको आरोपमा कारबाहीको कठघरामा उभिनुपर्ने हो भने नेपालमा प्रहरी नामको कुनै संस्थाको औचित्य रहने छैन । आईजी खापुङले यस विषयमा स्पष्ट अडान लिए । त्यति मात्र होइन, त्यत्रा प्रहरी कार्यालय जल्दा प्रहरीहरूको बर्दी, बुट र कतिपय अधिकृतहरूले बोक्ने छडी समेत जलेर नष्ट भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूसँग तिनको सफा राम्रो बर्दी मागेर पनि काम चलाउनुपरेको थियो । त्यस्तो अवस्थाको प्रहरीलाई पुनः कार्यक्षेत्रमा परिचालन गराउन सक्नु पनि खापुङको उच्च नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन हो ।

कात्तिक २७ गतेबाट चन्द्रकुबेर खापुङले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व दानबहादुर कार्कीलाई हस्तान्तराण गर्दै छन् । जम्मा ६९ दिन मात्र प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर पनि नेपाल प्रहरीलाई एउटा गौरवशाली संस्थाको रूपमा जीवन्त राख्न उनले गरेको प्रयासका लागि उनलाई नेपाल र नेपाली जनताको सुरक्षा चाहने सबैले सलाम गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ– क्याबात खापुङ आईजी साब !