पर्याप्त छलफल नै नगरी ‘क्यापासिटी बुकिङ’ सम्झौता !

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतमा गरेको दुई प्रसारण लाइनको ‘क्यापासिटी बुकिङ’मा पर्याप्त छलफल नभएको बुझिएको छ ।

यसअघि न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त छलफल भएको थियो । तर, इनरुवा–पूर्णिया तथा दुदोधारा–बरेली क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइनमा त्यस्तो प्रक्रिया अपनाएको पाइँदैन ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले कात्तिक १२ गते भारतमा जाँदा उक्त सम्झौता गरेका थिए । बाह्रखरीले त्यसबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ भएको र रकम संयुक्त कम्पनीलाई तिर्ने स्पष्ट पारेको थियो । तर, दीर्घकालीन सम्झौताअघि भारतसँग पर्याप्त छलफल नभएको जानकार स्रोत बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारको पालामा ‘क्यापासिटी बुकिङ’ आधा–आधा गर्ने विषयमा कुरा मिलेको थिएन । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “भारतले नेपालले नै पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि त्यसमा सहमति हुन सकेको थिएन । तर, जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री बनेका तत्कालीन एमडीले सम्झौता गरेर आउनुभएको भन्ने सुनियो । यो निकै गम्भीर विषय हो ।” 

घिसिङले भारतमा गएर नेपाल र भारतबीच दुई प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौतामा प्रसारण लाइनको ‘क्यापासिटी बुकिङ’ पूर्ण रूपमा नेपालले तिर्ने गरी सहमति गरेका हुन् । उक्त सम्झौतामा नेपालले मात्रै योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘क्यापासिटी बुकिङ’ भनेको के हो ?
विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्यापासिटी बुकिङ भन्नाले प्रसारण लाइनमार्फत कति बिजुली पठाउने वा ल्याउने भन्ने तथ्यांक पहिले नै निश्चित गरेर राख्ने प्रक्रिया हो ।

साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, लाइनमा आफ्नो ‘ठाउँ’ आरक्षित गर्ने हो । जस्तै, नेपालले भारतसँगको प्रसारण लाइनमा ३०० मेगावाट बिजुलीका लागि क्षमता ‘बुक’ गर्‍यो भने, त्यो लाइनको त्यति भाग नेपालले प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ । तर, प्रयोग भए पनि नभए पनि शुल्क भने पूर्ण रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी ‘क्यापासिटी बुकिङ’ले देशबीचको बिजुली व्यापारमा स्थायित्व ल्याउँछ । तर, व्यापारको ग्यारेन्टी नगरी सम्पूर्ण क्षमता ‘बुक’ गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्छ ।

“भारतले ‘जति उत्पादन गर, हामी किन्छौँ’ भनेको अवस्थामा यस्ता सम्झौता राम्रो हो । तर, चिनियाँ ठेकेदार र लगानीका विषयमा अड्को देखाएर विद्युत् नकिन्ने नीति लिएको भारतसँग यसप्रकारको सम्झौता राष्ट्रघात हो,” विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया र पश्चिममा दुदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौता भएको थियो ।

पूर्ण ‘क्यापासिटी बुकिङ’पछि प्रसारण लाइन बनेसँगै भारतले बिजुली किने पनि नकिने पनि प्रसारण लाइनको निश्चित शुल्क नेपालले तिर्नुपर्नेछ ।

सञ्चालनमा रहेका र आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने लाइनहरू बनेपछि भारतले नेपालबाट एक युनिट बिजुली नकिने पनि नेपालले आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

घिसिङले भारतमा गरेको सम्झौताअनुसार निर्माण हुने दुवै प्रसारण लाइनको ‘क्यापासिटी बुकिङ’ नेपालले मात्र तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार, “न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ । उक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत सेयर छ । दुवै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी जुटाउन प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको हो,” उनले भने ।

उनी यसै मोडालिटीमा नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दुदोधारा–बरेली थप दुई वटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२औँ बैठकमा निर्णय भएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार, त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना सम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ र ‘सेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।”

दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व
यसअघि सम्झौता भएको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन पनि यस्तै मोडेलमा थिए । प्राधिकरणले हालसम्म ११ हजार ४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । जसमध्ये करिब चार हजार मेगावाटबराबरको उत्पादन क्षमता छ । हाल ११६५ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएको छ ।

त्यस्तै, १२ हजार ६४६ मेगावाटबराबरको विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि आवेदन परेको छ । जसमा पाँच हजार २३० मेगावाट क्षमताको ग्रिड–कनेक्सन एग्रीमेन्ट सम्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । पछिल्लो पटक पाँच हजार मेगावाटको पीपीए खोलिएको छ, तर ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीका कारण नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन ।

“यो दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता हो, चुनावी सरकारको म्यान्डेट पाएका मन्त्रीले हतार–हतार यति ठूलो सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो,” प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेले भने ।

उनका अनुसार, “हामीसँग दुई प्रसारण लाइन (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र बुटवल–गोरखपुर) थिए । यसमा थप छलफल आवश्यक थियो ।”

भारतसँग पर्याप्त नेगोसिएसन नगरी र विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी पनि नगरी यसरी प्रसारण लाइन बनाएर ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गर्दा नेपालले दायित्व मात्र बोक्ने उनले बताए ।

सम्झौता कसरी भयो ?
ऊर्जामन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

दुवै प्रसारण लाइनका लागि साझा कम्पनी स्थापना गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन इन्डियाको दुवै देशमा सेयर रहने गरी कम्पनी स्थापनाको सम्झौता गरिएको थियो ।

नेपालतर्फ प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत, भारततर्फ पावर ग्रिडको ५१ र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ । “यो ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र न्यू बुटवल–गोरखपुरकैअनुसार गरिएको हो । ढल्केवर लाइनमा वार्षिक करिब एक अर्ब खर्च छ । तर, निर्माणाधीन तीनवटै लाइनको क्षमता र लम्बाइ धेरै भएकाले औसतमा अढाइदेखि तीन अर्ब पुग्ने देखिन्छ,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा बसेको बैठकले इनरुवा–पूर्णिया तथा दुदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले प्रसारण लाइन संयुक्त कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सह–सचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार, ‘क्यापासिटी बुकिङ’ नगरे प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।

बैठकमा भारतले नेपाललाई नै सम्पूर्ण योगदान गर्न दवाव दिएको थियो । “क्यापासिटीको विषयमा केही छलफल बाँकी नै थियो, हामीले भारतले पनि केही योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थियौँ,” एक कर्मचारीले भने ।

हाल भारततर्फ बिजुली पठाउन प्रयोग भइरहेको ४०० केभी ढल्केवर–मुजफ्फरपुर लाइनको क्षमता दुई हजार मेगावाट भए पनि एउटा सर्किट रिजर्भ राख्नुपर्ने भएकाले एक हजार मेगावाट मात्रै ल्याउन र पठाउन मिल्छ ।

निर्माणाधीन बाँकी तीनवटा प्रसारण लाइन बनेपछि विद्युत् आयात–निर्यात गरे पनि नगरे पनि नेपालले भारतलाई वार्षिक आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता उप–कार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्रका अनुसार, “दुवै प्रसारण लाइनको क्यापासिटी बुकिङ नेपालले तिर्ने गरी सहमति भएको हो । सरकारले पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट (पीपीए) पनि खोलेको छैन, इन्टरनल प्रसारण लाइन पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले भाडा मात्रै तिर्ने गरी सम्झौता गरेका छौँ । राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने सोचिएन,” उनले भने ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, “पीपीए हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन बनेपछि नेपाली लगानी निर्वाध रूपमा किन्छु भन्ने ग्यारेन्टी नगरी यस प्रकारको सम्झौताले देशलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउँछ ।”

एक पूर्वसचिव भन्छन्, “ऊर्जा क्षेत्र बुझेका मन्त्री र पूर्वकार्यकारीले भारतसँग कुनै नेगोसिएसन नगरी यसप्रकारको सम्झौता गर्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो । बिजुली लैजान्छ नै भने पनि इन्टरनल प्रसारण लाइन कहिले बन्ने ?”

लागत र दूरी
दुवै प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपालमा र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतमा पर्नेछ । लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपालमा र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतमा निर्माण हुनेछ ।

संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपालतर्फ दुई अर्ब ६५ करोड र भारततर्फ चार अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड र भारततर्फ ६ अर्ब १४ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।