'नैतिक वैधता' गुम्ने जोखिम

कुनै जमाना थियो होला जो बलियो छ उसैको शासन चल्ने । अहिले चल्दैन । यद्यपि, अहिले पनि शासन चलाउन शक्ति नै चाहिन्छ । शक्ति आर्जन गर्ने आधुनिक उपाय निर्वाचन हो । 'जनादेश' त श्रुतिमधुर शब्द न हो । सत्तामा पुग्न अझै पनि बल भए पुग्छ । तर टिक्नका लागि भने त्यो बल पनि नैतिक आधारमा अडिनुपर्छ । कानुनी वैधताले मात्रै सरकार टिक्दो रहेनछ । संसद्मा दुई तिहाइ निकट बहुमत भएको देशका दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारले एउटै बबन्डर धान्न सकेन ।

अहिले पनि तजबिजमा निगाह !

अहिलेको सरकारले पनि यो सत्य आत्मसात् गरेजस्तो छैन । सुदन गुरुङले धानेकै भरमा सरकार टिक्नसक्थ्यो भने महेश बस्नेतले पनि धानेकै थिए । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेपछि सरकारले राजदूतहरूलाई मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म फर्काउनु हुँदैनथियो । यसै पनि राजदूत फर्काउने निर्णय तजबिजी आधारमा लिइएको देखयो । सँगै नियुक्त कसैलाई फर्काउने र कसैलाई नफर्काउने गर्दा सरकार पूर्वाग्रही देखिइसक्यो । तजबिज भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो । यो सरकारले अरू जे गरे पनि 'भ्रष्टाचार' देखिने कुनै काम नगर्नुपर्थ्यो ।

काइते कारिन्दाको रकमी धुर्त्याइँ

स्पष्टै बुझिन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार समाल्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काइते कारिन्दाको कुरा सुनिन् र तिनैको बहकाउमा लागेर प्रशासनिक धुर्त्याइँको बाटो अपनाइन् । अदालतले आदेश दिइसकेपछि सरकारले राजदूतहरूलाई चलाउनु प्रकारान्तरले अदालतकै अपहेलना हो । यही एउटा कामले पनि कार्की सरकारको विधिको शासनमा विश्वास नभएको देखाउँछ । दाग लाग्न ठूलो केही गर्नु पर्दैन । मन्त्रालय बोलाउनुको साटो राजीनामा गर भनेको भए पनि धेरैले छाड्ने थिए । पहिले नै भनेको भए त झन् बढीले छाड्थे । राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले यसै पनि आफूलाई पठाउने शक्ति सत्तामा नरहेपछि पद छाड्नु नै नैतिकता हो ।

साथै, राजदूत फिर्ता बोलाउँदा सबैलाई बोलाएको भए सायद अन्तरिक आदेश पनि आउने थिएन । (यस प्रकरणले गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी खोसेको घटना सम्झाउँछ । मल्लिक आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने भनेको लगभग सबैलाई सरकारले हटाएको थियो । तर,केहीलाई तजबिजकै आधारमा बहाल राखियो । अन्ततः अदालतले सबैको थमौती गरिदियो । )

सरकारको आधार

तजबिजमा गरिने निर्णय भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो । जेन-जी आन्दोलनको मूल म्यान्डेट भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही हो ।  दमन र विध्वंशको छानबिन तथा कारबाही त भदौ २३ र २४ मा थपिएको हो । प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने त आन्दोलनकारीको माग नभएर 'आवश्यकताको सिद्धान्त'ले जन्माएको न हो । यसैले पनि कार्की सरकार भ्रष्टाचारको छिटा पर्नेबित्तिकै ढल्छ ।

अहिले सरकारको शक्ति सुशीला कार्कीको इमानदार छविले आर्जेको हो । यस्तो छवि जोगाउन सत्तामा पुगेपछि निकै कठिन हुन्छ । यसैले 'फुकी फुकी पाइला चाल्नु' पर्थ्यो । रकमी उपाय अपनाउन थालेपछि अर्थात् बाङ्गोटिङ्गो बाटो हिँड्न थालेपछि सरकारको ‘नैतिक वैधता’ समाप्त हुन्छ । यो सरकार आन्दोलनको बलमा बनेको हो । अहिलेसम्म त्यो आन्दोलनकारी शक्तिले ठोस आकार पनि लिन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले ‘टेक्ने हाँगो र समाउने डालो’ सुशीला कार्कीको नैतिक धरातलबाहेक अरू देखिँदैन । यो जननिर्वाचित सरकार होइन । यसले नैतिक वैधता पनि यसरी गुमाउन थालेपछि कसरी चल्छ ? किन कसैले टेर्छ ? परेका बेला सेना, प्रहरी कसरी मुकदर्शक बन्न पुग्नेरहेछन् भन्ने त भदौ २३ र २४ मै देखियो नि ।

फेरि लोकतन्त्रकै लागि सङ्घर्ष गर्नु नपरोस्

सरकारले नैतिक वैधता गुमाउने काम नगरोस् र आन्दोलनको निर्देशभन्दा दायाँबायाँ पनि नगरोस् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बाटो बिराइन् वा दायाँबायाँ गरिन् भने मुलुक लोकतान्त्रिक बाटामा फर्कने झिनो आशा पनि समाप्त हुन्छ । यसैले उनलाई असफल हुने छुट छैन । यसै पनि उनले दायाँबायाँ गर्न थाल्ने हो भने सरकारमा बस्ने आधार समाप्त हुन्छ । त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेपको बाटो तल आन्दोलनकारीले नै खोलिसकेका छन् । 'बेबीबुमर' पुस्ताका बाबुहरू लोकतन्त्रका लागि सहिद भए । त्यही संघर्ष मिलेनियल्सले पनि गर्नुपरेको थियो । अहिले बेबीबुमरका नातिनातिनी अर्थात् जेन-जीहरूले भ्रष्टाचारका विरुद्ध रगत बगाए । अब कसैले शासनकै कारण रगत बगाउन नपरे हुन्थ्यो । कम्तीमा जेन-जी वा अर्को पुस्ताले लोकतन्त्रको लडाइँ लड्न नपरोस् ।

नेपाली कांग्रेस शल्य, शकुनि र शिखण्डीको फन्दामा

नेपाली कांग्रेस आत्मघातको ‘मोड’मा देखिन थाल्यो । सङ्कटका बेलामा अनिर्णयको बन्दी हुनु पनि आत्मघात नै हो । तत्काल निर्णय नगरे कांग्रेस खड्गप्रसाद ओली पथमा जान बाध्य हुनेछ । उनले त दाबी पनि गरिसकेका छन् । जे गर्ने हो छिटो गरे बेस ।

आउने चुनावअघि सहमतिमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्न सके पार्टी जीवन्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा निर्वाचनमा जनतासमक्ष जान हिचकिचाउन नपर्ला । चुनाव यसपटक नभए अर्कोपटक जित्छ भन्दा जनसाधारणले पनि पत्याउँछन् ।

विशेष महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने भयो भने पार्टी विभाजित हुनसक्छ । त्यो अवस्था पनि पुनरुत्थानको अवसर भने बन्नसक्छ । नेपाली कांग्रेसको ‘विनिर्माण’ गर्ने आँट भएको नेतृत्व र संरचना बन्यो भने कांग्रेस फेरि यो वा अर्को अवतारमा नेपाली राजनीतिको मियो बन्नेछ । कम्युनिस्ट मतदाताका लागि अहिले पनि नेपालमा विकल्प धेरै छन् तर भरपर्दो लोकतान्त्रिक विकल्प छैन । उदारवादी प्रगतिशील शक्ति त छँदै छैन । यसैले कांग्रेस मक्किएर सक्किने अवस्थामा नपुगोस् भन्ने गैरकांग्रेसीहरूले समेत चाहना देखिन्छ ।

कसैगरी चुनाव पहिले महाधिवेशनै नभए विशेष गरेर पार्टीका सामु चुनाव नै नलड्नेमात्र विकल्प रहनेछ । अहिलेकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा भाग लिनु र चुनाव नलड्नुमा धेरै अन्तर नहोला ।

महाभारतका पात्रहरू शल्य, शकुनी र शिखण्डी तीनैवटाको ‘आत्मा’ भएका 'सातभाइ'को घेरामा बन्धक भएर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नै छवि धमिल्याइरहेका छन् । इतिहासले उनलाई अर्को अवसर दिनेछैन । विचार गरून् !

र अन्त्यमा

जेन-जी आन्दोलनका सामुल्ले हुन पुगेका छन् (पहिलेका?) माओवादी नेताहरू । डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालहरूको खस्केको मनोबल अहिले अलि उठेजस्तो छ । अहिलेसम्मका आन्दोलनमा ठूलो विध्वंस भएको थिएन । यसैले माओवादी विद्रोह नै आतङ्क र विध्वंसको ‘उदाहरण’ बनेको थियो । अहिले जे-जीका नाममा भएको आन्दोलनमा रक्तपात माओवादीका तुलनामा धेरै नभए पनि विध्वंस भने बढी नै भयो । हुनत, उति बेला पनि विद्यालयसमेत विध्वंसबाट जोगिएको थिएन तर अहिले त विध्वंसले सबै रेकर्ड तोड्यो । त्यही देखेर उनीहरूले सन्तोषको सास फेरेका हुन् कि? नत्र, जेन-जीले औँल्याएका बेथितिको मुख्य हकवाला त माओवादी नै हुन् ।