एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण– समयअगावै किन चलाइँदैछ गलत हल्ला ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा भएको एक व्यवस्थालाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरी मुलुकको प्रमुख टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व जबर्जस्ती सरकारीकरण गराउन दबाब बढाइएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सो दफा अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको रहनेछ ।
२०८६ भदौ १५ गतेसम्म एनसेलको अवधि कायम रहेको छ । तर चार वर्षअघि नै एनसेल सरकारीकरण गर्न लागिएको भन्दै हल्ला फिँजाइएको विषयलाई जानकारहरु ‘लगानीकर्तालाई हतोत्साहित’ बनाउने षडयन्त्रका रुपमा लिन्छन् ।
यसअघि सरकारले पनि जबर्जस्ती निर्णय गराएको भन्दै फेरि पनि हल्ला गराएर एनसेल धरासायी बनाएर त्यसको सेयर हत्याउने योजनाकार सक्रिय भएको ती अधिकारीको आशंका छ । यस्ता गतिविधिले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रने ती अधिकारीहरुको चिन्ता छ ।
बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा टेलिकम क्षेत्रका जानकारले भने, “कानुनअनुसार १५ भदौ २०८३ सम्म लगानीकर्ताले विदेशी लगानी घटाएर सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने विकल्प कायमै छ । त्यो अवधिलाई पनि नपर्खी अहिले केही सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रकै व्यक्तिहरु एनसेल सरकारीकरण गर्न लागियो भन्दै गलत हल्ला फिँजाउन लागिपरेका छन् ।”
लगानी घटाएर नेपालीको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत कायम रहे सरकारीकरण हुनबाट कम्पनी रोकिने भन्दै अहिले सो प्रक्रियामा नै अवरोध गर्नेगरी हल्ला फिँजाइएको बताइएको छ ।
सरकारले यसअघि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा पनि यस्तै सर्तसहित निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो– अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।”
मन्त्रिपरिषदको २०८१ भदौ १३ गते बसेको बैठकले यस्तो सर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । त्यसबेला एनसेललाई बुझाउनुपर्ने किस्ता रकम पनि ब्याजसहित बुझाउने सर्त राखेर नवीकरण गराइएको थियो ।
एनसेलले त्यसबेला एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसअघि जेठमा उसले चार अर्ब गरी नवीकरण शुल्क पाँच अर्ब बुझाएको थियो । प्रत्येक वर्ष एनसेलले भदौ १५ भित्र दस्तुरबापत पाँच अर्ब र १० प्रतिशत बराबर ब्याज तिर्नैपर्ने सर्त अघि सारिएको थियो ।
एनसेलले ब्याज मिनाहा र नेपाल टेलिकमलाई जस्तै सहुलियत दिन अनुरोध गरे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको थियो । प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकार आफैंले बनाएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीविपरीत यो निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले २०७९ मा बनाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीा पनि तीनवर्ष अघिदेखि प्राधिरणको स्वीकृति बिना सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
२०८६ भदौमा लाइसेन्सको अवधि सकिने एनसेलले २०८३ भदौ १४ गतेसम्म ५१ प्रतिशत सेयर नेपालीको स्वामित्व रहने गरी बेचबिखन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेदेखि नै सरकारीकरण हुन लागेको भनेर काम गर्ने वातावरण नै बिगारिदिएको एनसेलका एक उच्च अधिकारीको टिप्पणी छ ।
“कहिले स्वामित्व हस्तान्तरण त कहिले करका कुरा ल्याएर जहिले पनि दुःख दिने नियत राखियो,” उनको टिप्पणी थियो, “यो अवधिमा अहिलेसम्म एनसेलले ३६० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा नेपाल सरकारलाई कर तिरिसकेको छ । विभिन्न खालका आन्दोलन र राजनीतिक कोपभाजनमा पनि यसैलाई पारिएको छ । यस्ताखालका गतिविधिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जाला ?”
यसअघि आजियटाले पनि नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यको बेलायतमा रहेको कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरणमा प्रश्न उठाएको थियो । भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पनि एनसेलको कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो ।
त्यसअघि विभिन्न समयमा एनसेलका टावरमा बम पड्काएर ध्वस्त पारिएको थियो । कर्पोरेट क्षेत्रका जानकार कानुनविद् गान्धी पन्डितले पनि कहिले करको त कहिले नवीकरणको कुरा ल्याएर एनसेललाई सधैँ अप्ठेरोमा पार्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।
उनले कानुनअनुसार हस्तान्तरणका पनि प्रक्रिया रहेकाले कसैलाई पनि हतोत्साहित पार्ने काम गर्न नहुने बताए ।
“दूरसञ्चार ऐनले पनि लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारले लिने, सोही कम्पनीसँग नेगोसियसन गरेर फेरि २५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिने र अन्तिममा मात्रै अर्को कम्पनीलाई बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,” उनले भने ।
अहिले एनसेलमा विदेशी कम्पनीको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले यस्तो प्रश्न उठेको बताउँदै अवधिभित्र घटाएर ४९प्रतिशतभन्दा कम राखेर बाँकी नेपालीमा हस्तान्तरण भयो भने सरकारले स्वामित्व लिनै नमिल्ने उनको धारणा छ ।
नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएका कम्पनीलाई कानुनले दिएको अधिकारअनुसार नै व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए । एनसेलका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पनि अहिले विदेशमा रहेको कम्पनी भए पनि नेपाली मूलकै र पारिवारिक खालको कम्पनी भएकाले सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको समय रहँदा अप्ठेरोमा पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
