फेरि शब्दमै बल्झियो विद्युत् बक्यौता विवाद ! ‘किस्ता’ कि ‘धरौटी’ ?
काठमाडौं । कात्तिक १८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन अतिरिक्त बक्यौता विवादमा सहमति भएको जानकारी गराइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा ‘चेक काटेर बसेका छौं’ भनेका कैयौँ ठूला उद्योगीले बिहीबार अबेरसम्म बक्यौता तिर्न नपुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानको लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाएको बताएका थिए ।
तर, चेक काटेर बसेका उद्योगी प्राधिकरणले ‘धरौटी’ नचिनेपछि त्यसै बसेका हुन् । धरौटी बुझाउन तयार भएका उद्योगीलाई प्राधिकरणले पत्र नदिएपछि सहमति कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
महासंघको नेतृत्वमा भएको उच्चस्तरीय कार्यकारी सहमति भएको र विवादित डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको महशुलमा आफ्नो शून्य कानुनी दायित्वको अडान राख्दै, उद्योगहरूले तत्कालै विद्युत लाइन जोड्नका लागि विरोधसहित रकम जम्मा गर्न तयार रहेको घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि प्रस्ताव गरेको २८ किस्ता मध्ये एक किस्ता बराबरको रकम जम्मा गर्ने र त्यसलाई किस्ता नभनी धरौटी हुने महासंघले अपनाएको मध्यमार्गी बाटोमा उल्लेख थियो ।
महासंघले बुझाइएको रकमलाई विवादित धरौटीका रुपमा स्पष्ट स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ उक्त प्रस्तावमा सहमत भएको महासंघ अध्यक्ष ढकालको दाबी थियो । तर, प्राधिकरण भने सरकार र उद्योगीबीच भएको सहमतिको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछ ।
“उद्योगीसँग के सहमति भएको छ, त्यो प्राधिकरणमा आएको छैन,” प्रवक्ता राजन ढकालले भने, “पहिलो किस्ता तिरे तत्काल लाइन जोडिन्छ ।”
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु सरकारको पत्र नआएका कारण सहमति हुन नसकेको बताउँछन् । “हामी पत्र कुरेर बसेका छौं । तर, प्राधिकरणले पत्र दिएको छैन,” उनले भने, “हामीले धरौटी बुझाउने भनेका हौं, त्यसमा सहमति भएको हो ।”
अहिले एक दर्जन उद्योगमा लाइन विच्छेद छ ।
उद्योगीहरू सरकारले गरेको सहमति अनुसार पत्र आएपछि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको २८ किस्ताको एक किस्ता ‘धरौटी’ मा राखेर पुनरवलोकनमा जाने तयारीमा रहेको मारु बताउँछन् ।
प्र्राधिकरणले पत्र नपठाए पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स भने बक्यौता बुझाउन गएको छ । ७५ करोड ३७ लाख बक्यौताको २८ किस्ताको पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए ।
उता रिलायन्स भने बुझाएको रकम किस्ता नभई धरौटी भएको बताउँछ ।
“सरकार र वाणिज्य महासंघले सुझाएको मध्यमार्गलाई स्वीकार गर्दै प्राधिकरणलाई विवादित डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुलको धरौटी रकम बुझाएका हौं,” रिलायन्सले भनेको छ, “कम्पनीले बिहीबार २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरेको छ ।”
रिलायन्सले धरौटीसहित प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा यसअघि प्रशासकीय पुनरवलोकन दर्ता गर्दा विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबरको बैंक जमानत बुझाइसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दी प्रणालीअनुसार बुझाउन भनेको रकममध्ये २८ किस्तामध्येको एक किस्ताबराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाउने र तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदनसहित न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जान पाइने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार धरौटी रकम जम्मा गरिएको रिलायन्सको भनाइ छ ।
“तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदनसहित न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जान पाइने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार धरौटी रकम जम्मा गरिएको छ,” गोल्यान ग्रुपकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन म्यानेजर ज्योती गह्रैले भनिन्, “विद्युत आपूर्ति अवरुद्धका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध हुँदा आर्थिक क्षतिका साथ हजारौँ श्रमिक रोजगारीविहीन हुने जोखिमका कारण मध्यमार्गलाई स्वीकार गरेका हौं ।”
प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालका अनुसार किस्ता नबुझाएका कारण एक दर्जन उद्योगमा अझै बिजुली जोडिएको छैन । जसमा जगदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सोनापुर मिनरल एन्ड आयल, जगदम्बा सिन्थेटिक,हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, कसमस सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्ड्रस्ट्रिज, विशाल सिमेन्टले किस्ता बुझाएका छैनन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले लाइन काटिएका जगदम्बाको एक अर्ब ६० करोड १८ लाख, शिवम् सिमेन्टको ६६ करोड ८८ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३२ करोड १० लाख, सोनापुर मिनरल एन्ड आयलको २४ करोड ३० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड ५० लाख प्रिमियम बक्यौता बाँकी छ ।
यस्तै हिमाल आइरन एन्ड स्टिलको १३ करोड ६५ लाख, कसमस सिमेन्टको ९ करोड ७७ लाख, निगाले सिमेन्टको ५ करोड ८१ लाख, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिजको ४ करोड ४० लाख र विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको ३ करोड ३५ लाख बक्यौता बाँकी छ ।
हिमाल आइरनले पनि किस्ता तिर्ने तयारीमा रहेको प्राधिरकणको दाबी छ । हिमालले शुक्रबारसम्म बक्यौता बापतको किस्ता बुझाउने तयारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक ४ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
