कांग्रेस बदलिएर देशको नेतृत्व गर्ने कि यथास्थितिमा रमाएर इतिहासमा सीमित हुने ?

नेपाली समाज र राजनीति नयाँ दिशातिर उन्मुख छ जेन-जी विद्रोहपछि । यसलाई हेर्ने आआफ्नै कोण र दृष्टि होलान् तर यसले नेपालको राजनीतिक कालखण्ड नै विभाजन गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भदौ २३ सम्मको नेपाल र २०८२ भदौ २४ पछिको नेपाल भनी स्पष्ट विभाजन हुने नै छ । भदौ चौथो साताको उक्त परिघटना नेपाली समाजको चेतना र राजनीतिक परिवर्तनको आलोकमा नवीन र प्रभावशाली बनेर उपस्थित भएको छ । 

नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा यसलाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने खासगरी दुई वटा विचारधारा देखिएका छन् । यो विचारधारा सबै राजनीतक दलहरूभित्रको बहसका साथै नागरिक तथा बौद्धिक समुदायमा भइरहेको विश्लेषणमा पनि देखिन्छ ।

यो नेपालको नवपुस्ताको चेतना, भावना, चाहना र समाजको मागमा आधारित युगान्तकारी परिवर्तन हो । यसलाई आधार मानेर आगामी दिशा तय गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत छ । यसले नेपाली समाज र राजनीतिमा नयाँ चेतनाको प्रस्फुटन गरेको छ ।

राजनीतिक इतिहासको क्रम भंग गरेको छ । नयाँ दिशाबोध गरेको छ । नेपाली समाजलाई जागरुक बनाएको छ । लोकतन्त्र र यसको मूल्य पद्धतिको थप लोकतन्त्रीकरणमा यो सहयोगी बनेको छ । राजनीतिक वाद र विचारधारालाई चुनौती दिँदै नेपालीपनको परिचय दिएको छ ।

यसले नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गरेको छ । ‘सुशासन’को माग गरेको छ । समाजको जगैसम्म झाँगिएको र अपसंस्कृतिका रूपमा विकसित भएको भ्रष्टाचारको अन्त्य र शून्य सहनशीलताको माग गरेको छ । नेतृत्वमा जवाफदेही र पारदर्शिताको सुनिश्चितता खोजेको छ । शासन सत्ता सञ्चालनमा पुगेका दलहरूमा जिम्मेवारीबोध, नवीनता र रूपान्तरण खोजेको छ । यो नवपुस्ताको चाहना र राजनीतिक विकृति, विसंगतिमाथि ‘सशक्त’ हस्तक्षेप हो । यही आलोकमा नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।
 
अर्को, नयाँ परिघटनालाई यथास्थितिमा रहेर हेर्ने मत पनि छ । उक्त दृष्टिकोणले नवपुस्ताको विद्रोहलाई स्वीकार गर्दैन । नयाँ पुस्ताको चेतना, समयको आवश्यकता र परिवर्तनको उत्कट अभिलाषा पनि अस्वीकार गर्छ । यसबाट भएको परिवर्तनलाई ‘षड्यन्त्र’का रूपमा हेरेको छ । समय बितेसँगै सबै ठीकठाक हुन्छ र उहीँ पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने विश्वास गर्छ । 

उसको बुझाइमा नयाँपुस्ता (जेन–जी) का नाममा अरू कसैले गरेको घुसपैठ हो । यसमा भूराजनीतिक खेलाडीको प्रभाव छ र यो आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न गरिएको प्रपञ्च हो । यसलाई फौजदारी ‘वारदात’को कोटीमा हेरिनुपर्छ । र, प्रचलित कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । 

के यो दृष्टिकोणले मुलुक अघिल्तिरका समस्या सम्बोधन गर्ने ताकत राख्छ ? 'लिक' बाहिर गएको नेपालको संविधानलाई ‘लिक’मा फर्काउने मार्ग सुझाउँछ ? बेचैनीमा फसेको समाजलाई नयाँ आशा, भरोसा र विश्वास दिलाउँछ ? विचारणीय छ । 

जेन-जी विद्रोहलाई यथास्थिस्तिका पक्षपोषकहरू राजनीतकभन्दा अपराधिक ‘उपमा’ दिन उद्यत् छन् । यस्तो बुझाइ, विश्लेषण र प्रतिक्रियाले नेपालको अग्रगति र प्रगतिमा बाधा पुग्न गई समाजमा थप आक्रोश र द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिन्छ । यो परिस्थिति आउनुमा तत्कालीन सरकारमा सहभागी दल र तिनका नेतृत्वको जति जिम्मेवारी छ त्यसको जवाफदेही पनि उनीहरूकै हो । यसलाई सम्हाल्ने र नयाँ दिशा दिने दायित्वबोध समयमै गरेको राम्रो ।  

जेन–जी आन्दोलनको प्रभावबाट कोही पनि अछुतो छैन । यसले नेपालको पुरानो संस्कारलाई चुनौती दियो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ गरायो । संसद्मा प्रचण्ड बहुमतको ओली सरकारलाई ‘अपदस्थ’ गरायो । राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित नागरिक सरकारको गठन भयो । यसले नेपाली समाजको चिन्तनधारामा ‘परिवर्तन’ ल्याएको छ ।

नेपालको राजनीति, शासन पद्धति, लोकतान्त्रिक संस्कार र प्रक्रियालाई नयाँ शिराबाट व्याख्या र विवेचनाको माग गरेको छ । यसका सकारात्मक पाटाहरू अनेकौं छन् । यसले राजतन्त्रको ‘अवशेष’लाई ‘नो’ भनेको छ ।

उग्रवामपन्थ र उग्रदक्षिणपन्थको मार्गलाई ‘अस्वीकार’ गरेको छ । राजनीतिमा हुने ‘वाद’ को बहसलाई अन्यत्र मोडेको मात्र छैन नयाँ पुस्ताले ‘कम्युनिस्ट आइडियोलोजी’लाई ‘वाई’ पनि भनेको छ । 

भदौ २४ को तोडफोड, लुटपाट र आगजनीजस्ता विध्वंसलाई देखाएर यसको पवित्र उद्देश्य र सन्देशलाई निरुत्साहित गरिनु हुन्न । यसलाई त नेपालको लोकतन्त्रीरणको नयाँ अध्यायको रूपमा ग्रहण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमा ठूलो भुइँचालो गएको छ । यसको पराकम्पनले पार्टीहरूभित्र तीव्र ध्रुवीकरण र नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ । जसरी समाजका हरक्षेत्रमा तीव्र बहस भइरहेको छ त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूमा पनि नयाँ ‘दिशावोध’ र ‘जागरण’को आवश्यकता महसुस भएको छ । 

विगत १० वर्षदेखि सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’मा रमाइरहेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संस्कृति र हिजोका बेथितिविरुद्ध जुन आवाज उठेको छ त्यसले पार्टीको ‘ग्रासरुट’सम्म खबरदारी गरेको छ । 

पुरानामात्र होइन नयाँ भनिने दलहरूमा पनि परिवर्तनको हुटहुटीले तीव्र ध्रुवीकरण र वैचारिक बहस सतहमा आएको छ । राजनीतिक दलहरूमा भएको बहसको केन्द्रमा ‘सक्किने कि सच्चिने’ भन्ने विषय ‘मुखर’ भएको छ ।

बदल्न निम्ति ‘बदलिने कि नबदलिने’ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा पार्टीहरूमा नयाँ ‘वैचारिक समूह’हरू निर्माण हुँदैछन । पार्टी पुनर्जागरण र रूपान्तरणको बहस केन्द्रदेखि तल्ला निकाय र संस्थासम्म विस्तार हुँदैछ ।

यहीबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशन तयारी समितिको गठन गरेको छ । परिवर्तनको सन्देशलाई आत्मसात् गर्‍यो वा गरेन  त्यो अर्को विषय भयो तर पराकम्पनको असरले उसलाई प्रभावित भने बनाएको देखियो । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा (एमाले)को मूल नेतृत्व यथास्थितिमा अझ पश्चगामी देखिँदै गर्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । यद्पि, उसले पनि आगामी मंसिरमा पार्टीको ‘अर्ली महाधिवेशन’ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

अब नेपाली कांग्रेसको प्रसंग । नेपालको अग्रणी लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासको असाध्यै गम्भीर र संवेदनशील अवस्थामा छ । पार्टीमा नवीनता, पुनर्जागरण, रूपान्तरण र नेतृत्वको पुस्तान्तरणसहितको हस्तान्तरणको आवाज तीव्र बनेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापतिको जिम्मेवारीबाट बिदा लिएका छन् र उपसभापतिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । पार्टीमा वैचारिक पुनर्जागरण र नेतृत्व परिवर्तनका लागि ‘महाधिवेशन’को माग जबर्जस्तरूपमा उठेको छ । कुलमा ५४ प्रतिशत बढी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ‘विशेष महाधिवेशन’ माग गर्दै केन्द्रमा हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

एकातिर यही मंसिरमा पार्टीको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । पार्टी विधानअनुरूप मंसिरभित्र यसले १५ औं महाधिवेशनको आयोजना गर्नुपर्नेछ । तर महाधिवेशनका लागि न्यूनतम तयारी समेत भएको छैन । पार्टी नेतृत्व एकवर्ष अवधि बढाउने ध्याउन्नमा लागेर भदौ २३ अघि महाधिवेशनको कुनै तयारीमा लागेन । 

तल्ला निकायमा पुगेको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्यमा समेत संस्थापन पक्ष विलम्ब गराउन उद्यत रह्यो । सत्ता राजनीतिको रमितामा मात्र उसले ध्यान दियो । तर भदौ २४ पछि बदलिएको परिवेशले कांग्रेसमा महाधिवेशनको आवाज प्रखर रूपमा उठेको हो ।

अब कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकसामु दुईवटा विकल्प छन् । या त मंसिरमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनका लागि कार्यतालिकासहित होमिने वा मागबमोजिम विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्ने । पार्टी संस्थापन पक्ष यो दुवै विकल्प टार्ने, अल्मलाउने र पर धकल्ने मनसायमा देखिन्छ ।

यद्यपि विधानको धारा १७ (२) को वाध्यात्मक व्यवस्थाले १५ औं महाधिवेशन पर धकेल्न खोजेपनि विशेष महाधिवेशन मागकर्ताको निवेदन अनुसार स्वतः विशेष महाधिवेशन आकर्षित हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता महाधिवेशनमार्फत नयाँ नीति र नेतृत्वसहित आगामी फागुण २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिनु हो ।

निर्वाचनका लागि बढ्दो समयको चाप, जेन–जी आन्दोलनको सन्देशअनुरूप पार्टीको नीतिमा व्यापक परिमार्जन, संरचनामा आमूल सुधार र रूपान्तरण, समयसापेक्ष नेतृत्वको छनोट जस्ता निर्णयका लागि विशेष महाधिवेशनबाहेकको विकल्प देखिँदैन । यसलाई धकेल्ने चेष्टाले पार्टी ‘सच्चिने कि सक्किने’ भन्ने अहम् प्रश्न खडा छ ।      

विशेष महाधिवेशन किन ? 

१. आन्दोलनमार्फत प्रकट भएको नवयुवाको भावनाको सम्बोधन गरी युवा उमेर समूह (जेन–जी) को मागअनुरूप समयसापेक्ष नेपाली कांग्रेसलाई वैचारिक, नीतिगत र संरचनात्मक रूपान्तरण गरी अघि बढाउन ।

२. पार्टीको ४ वर्षे कार्यकाल यही मंसिर मसान्तमा सकिने भएकाले १५ औं महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर, केन्द्रीय समितिले आजसम्म महाधिवेशनको कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । यसको प्रारम्भिक र आधारभूत कार्य मानिने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्यसमेत संस्थापन पक्षको उदासीनताका कारण सम्पन्न भएको छैन । फागुण २१ को निर्वाचन र त्यसअघि पार्टी रूपान्तरण र नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक र अनिवार्य आवश्यकता एवं बढ्दो समयको चापले पनि १५ औं महाधिवेशनको सुनिश्चित छैन ।  

३. हाल मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको गम्भीरतालाई मनन गरी पार्टीलाई नयाँ ढंगले रूपान्तरण गर्न विधानको धारा १७(२) बजोमिम केन्द्रीय कार्य समिति आफैँले विशेष महाधिवेशनको आयोजन गर्न सक्ने वा महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले कारणसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । र, ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेकाले माथि उल्लेखित कारणको समाधान खोज्न विशेष महाधिवेशन अनिवार्य बनेको छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टीको पुनर्गठन, नयाँ नीति र नेतृत्वको चयन र आगामी निर्वाचनका मुद्दाहरूको तर्जुमा गर्न सक्छ । 

विशेष महाधिवेशनका विषयहरू

१.    विषम राजनीतिक परिघटनाको सूक्ष्म विश्लेषण र विवेचना गरी नयाँ राजनीतिक परिवेशमा पार्टीको विगतको भूमिकाको निर्मम समीक्षा, गरिनुपर्ने आमुल सुधार र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने ।

२.    पार्टीका मौजुदा नीतिहरू, विगतका निर्णयहरू, काम–कारबाहीहरूबारे सूक्ष्म समीक्षा गरी नीति/रणनीतिको पुनरावलोकन तथा नयाँ नीति/रणनीतिहरूको तर्जुमा गर्ने ।

३.    नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को समसामयिक संशोधन/परिमार्जन गरी पार्टीको संगठनात्मक र संरचनात्मक पुनर्गठन तथा रूपान्तरण गर्ने ।

४.    पार्टीको संशोधित विधानबमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिको नयाँ निर्वाचनमार्फत समय सापेक्ष नेतृत्व चयन गर्ने ।

५.    पार्टीका संरचना, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका संरचना र प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका निर्वाचनमा युवा पुस्ता (जेन–जी) को सार्थक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति र कार्य योजना तर्जुमा गर्ने ।

६.    नवपुस्ताको विद्रोहमा व्यक्त भावनाअनुसार मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई सबल बनाई सुशासन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम तथा संवैधानिक सुधारबारे स्पष्ट खाका तर्जुमा गरी निर्वाचनमा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिने दस्तावेज तर्जुमा गर्ने ।

तसर्थ, युवा पुस्ताको विद्रोहलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने र विश्लेषण गर्ने, यसलाई लोकतन्त्रको सबलीकरणको नयाँ अध्याय, सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको सशक्त आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्नु प्रगतिशील नेपाली राजनीतिको अनिवार्यता हो ।

यस परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी तद्अनुरूप आफूलाई परिष्कृत गर्ने राजनीतिक दलहरूमात्र समयको गतिमा अनुकूलन हुन सक्छन् । बदलिनेले फेरि पनि समाजको नेतृत्व गर्नेछन् र भविष्यको भरोसा दिनेछन् । जो बदलिने आवश्यकता महसुस गर्दैनन् तिनीहरू इतिहासमा सीमित हुनेछन् ।

यो कुरा नेपालका पुराना सबै दलहरूमा लागु हुने नै छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी र इतिहासका सबै परिवर्तनको नेतृत्व र व्यवस्थापन गरेको पार्टीले आफूलाई कसरी रूपान्तरण गर्छ ? यसैमा उसको भविष्य निर्भर गर्नेछ !

(नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य)