आन्दोलनमा धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी, अध्यक्ष भन्छन्– कानुनी उपचारमा जान तयार छौँ

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी ४२ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरू अर्थ मन्त्रालयले सेवा सुविधा कटौती गर्न पत्र पठाएपछि काम नै छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कर्मचारीको माग बोर्ड व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्न नसकेपछि अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामासमेत माग गरिएको छ । बोर्डको स्वायत्ततामाथि मन्त्रालयले प्रहार गरेकोप्रति बोर्ड सञ्चालक समितिले उपाय खोज्नुपर्ने र कानुनी उपचारमा जानुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

तर, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने कुनै छाँटकाँट नल्याएपछि कर्मचारीहरूले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ भने कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्न आफूले पहल गरिरहेको बताउँछन् । मन्त्रालयले गरेको निर्णय फिर्ता लिए समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । यस विषयमा मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

“कर्मचारीलाई अन्याय भएकै छ । यो विषयमा मैले पनि भन्दै आएको छु,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसित भने, “हामीले बोर्ड बैठक राखेर समाधान पनि खोजेका हौँ । तर, निष्कर्ष निस्किएन । अब बस्ने बोर्ड बैठकले कर्मचारीका मागबमोजिम स्वीकृति दिए व्यवस्थापन कानुनी उपचारमा जान्छ । म आफूले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन ।”

यता अर्थ मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन । आफूहरूलाई अन्याय हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको बुझाइ बोर्ड कर्मचारीको छ । तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी कल्याणकारी कोषको कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न पत्र लेखेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगाना यो आन्दोलन आफूहरूको भन्दा पनि बोर्डको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् । बोर्डका अध्यक्षले यो जिम्मेवारी लिएर समाधान गर्नुपर्नेमा कुनै अग्रसता नदेखिएको धितोपत्र बोर्डका क्रियाशील कर्मचारी संगठनको बुझाइ छ ।

तर, एक–दुई दिनमा नै बोर्ड बैठक राखेर यसलाई समाधान खोज्ने आफ्नो योजना रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । कानुन मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव देश बाहिर भएकाले यसअघि बैठक राख्न नसकिएको उनी बताउँछन् । अबको बैठकले कर्मचारीले माग गरेको कानुनी उपचारको विषयमा निर्णय गरेर स्वीकृति दिएअनुसार नै अगाडि बढ्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।