काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनस्थल बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अब १५ दिनसम्म निर्बाध रूपमा गाडी पुग्ने भएका छन् । आइतबार (कात्तिक १६) सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बन्चरेडाँडामा पुगेर १५ दिनभित्र समस्या समाधानको सुरुआत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि फोहोर विसर्जनको बाटो खुलेको हो ।
मौखिक रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग पीडित स्थानीयको सहमति भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकासँग आक्रोश कायमै छ । चारदिने आन्दोलनका क्रममा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीयले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को खोजी गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोली शुक्रबार (कात्तिक १४) काठमाडौं पनि आएको थियो ।
तर, बालेनले वार्ता, सहमति र फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा कुनै चासो नदेखाएको ल्यान्डफिल साइट क्षेत्र पर्ने धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले आरोप लगाए ।
“मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन सकिएको थियो । तर, महानगरले न वार्तामा बोलायो न छलफलमा,” मेयर आचार्यले बाह्रखरीसित भने, “अर्काको कार्यालयमा नबोलाई जाने कुरा भएन । हामी पनि नगरप्रमुख उहाँ पनि नगरप्रमुख ।”
यता, मन्त्री घिसिङसँगै आइतबार बिहान काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई पनि बन्चरेडाँडा पुगेका थिए ।
“महानगरसँग कुनै हस्ताक्षर, सहमति केही पनि भएको छैन । मन्त्रीज्यूको मौखिक प्रतिबद्धताको आधारमा अब सहमति कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मात्रै भएको हो,” महानगरका एक अधिकारीले भने ।
महानगरले स्थानीयका माग पूरा भइसकेको जिकिर गरेको थियो । स्थानीयले आन्दोलन थालेपछि महानगरले सूचना जारी गर्दै घरबाट बाहिर फोहोर ननिकाल्न आग्रह गरेको थियो ।
०७९ सालमा मेयर निर्वाचित भएलगत्तै बालेन बन्चरेडाँडा पुगेका थिए । त्यति बेला महानगर, मन्त्रालय र स्थानीयबीच कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याएर मल कारखाना सञ्चालन गर्नेलगायत १८ बुँदे सहमति भएको थियो ।
धुनिवेशी–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले यसबारे महानगरले चासो नदेखाएपछि फेरि समस्या निम्तिएको बताए । “महानगर नेतृत्वले नै अग्रसरता नदेखाएपछि वास्तवमा यस्तो समस्या बल्झिएको हो । मन्त्रीज्यूले उपत्यका मेयर फोरमको आकस्मिक बैठक बसालेर कसको जिम्मेवारी के हो, काम र जिम्मेवारीका आधारमा मागहरू सम्बोधन गर्दै जाने भन्नुभएको छ,” वडाध्यक्ष तामाङले भने ।
माग सम्बोधन गरिदिने अपेक्षासहित तत्काललाई आन्दोलन रोकिएको उनले बताए । “स्थानीय पीडित जनताको आन्दोलन हो । नयाँ मन्त्रीले मागहरू पूरा गरिदिनुहोला भनेर अहिले रोकिएको छ । त्यसपछि पनि केही भएन भने फेरि पनि आन्दोलन हुने निश्चित छ,” उनले भने ।
फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका छन् ।