प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग पूरा गर्न पनि पहिला निर्वाचन चाहिन्छ

‘तर’ या ‘यदि’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने छुट छैन भन्ने ठान्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका हकमा । अर्थात्, चुनाव अपरिहार्य हो, त्यो छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा बन्नु संवैधानिक बाध्यता हो ।
जेनजी प्रतिनिधिका केही पात्रहरु जसरी प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकको वकालत गर्दै छन्, त्यस निम्ति संसद्बाटै संविधान संशोधन गरेर मात्र पूरा हुन सक्छ । 
उनी भन्छ्न् ‘‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, तत्काल सम्भव छैन, त्यसका लागि नयाँ संसद्बाट संविधान संशोधन आवश्यक छ ।’’ ‘चुनाव नहुँदा देशले कस्तो अवस्था झेल्नुपर्छ त ?’ बाह्रखरीकी पार्वता चौधरीले संविधानका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको अंश :
 

–अन्तरिम सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा प्रतिनिधिसभाको चुनावउन्मुख छ कि अन्य झिना–मसिना सवालमा अल्झिएको छ ? 

अन्तरिम सरकारको मूल उद्देश्य फागुन २१ गते चुनाव गर्ने हो ।  बाध्यता पनि छ, ‘म्यान्डेट’ पनि चुनाव गराउने हो । युवा पुस्ताको आन्दोलनको माग प्रत्यक्ष कार्यकारी हो ।

प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन या पुनर्लेखन आयोग गठन गर्न सकिन्छ । त्यो आयोगले दिएको रिपोर्टका आधारमा यो संविधानको पुनर्लेखन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने खालको मोडलमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यो काम  अब आउने प्रतिनिधिसभाबाट हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अपरिहार्य नै देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि र संसद् विघटन भएको हुनाले ताजा जनादेशका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको उपयोग निर्वाचनमार्फत हुन्छ । निर्वाचन नै जनतामा निहीत अधिकारको प्रयोग हो । 

सार्वभौमसत्ताको प्रयोग निर्वाचनमार्फत मात्र हुने भएकाले निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन र देखिँदैन । आजको दिनसम्म अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरू जुन संसद्मा थिए, उहाँहरूसँग वार्ता–संवाद गरिरहेको देखिन्छ । 
तर, सबै राजनीतिक दलहरूले ‘निर्वाचनमा जान्छौं’ भनिसकेको अवस्था देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन र दर्ताका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ ।  त्यस अवस्थामा चुनाव हुन सक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको देखिन्छ ।

–कुनै कारणवश निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा कस्तो असर पर्ला ?

निर्वाचनका लागि सरकारले वातावरण मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।  जेनजीको आन्दोलनताका हातहतियार खोसिएका समाचार आए छन् ।  त्यो हातहतियार सरकारले कसरी निर्मूलीकरण गर्ने वा हातहतियार बुझाउनेसम्मका काम सरकारबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दलहरूले पनि लोकतन्त्रको विकल्प निर्वाचन नै भएको कारणले निर्वाचनसम्म पुग्नैपर्ने हुन्छ ।  ठूला पार्टीहरूले पनि लोकतन्त्रको प्रयोग र विकल्प दुवै निर्वाचनमै भएको थाहा भएकाले अन्ततः उनीहरू पनि चुनावमा जान बाध्य हुन्छन् ।

दलहरूलाई निर्वाचनमा लैजाने वातावरण बनाउन शान्तिपूर्ण निकास खोज्नुपर्छ, किनकि ‘एक हातमा बन्दुक, अर्को हातमा ब्यालेट’ एकसाथ हुन सक्दैन ।  त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न होस् भन्ने विषयमा दलहरूसँग अझै संवाद–वार्ता आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउँदै ‘निर्वाचन सम्भव छ’ भन्ने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यदि त्यसपछि पनि दलहरू गएनन् भने लोकतन्त्र नरहने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्र, संविधान र संघीयता जोगाउन निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन । 

मलाई लाग्छ, ‘निर्वाचन हुँदैन’ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

–सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन सकेन भने वैधता रहन्छ ?

संविधानतः एउटा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अर्को प्रतिनिधिसभा बन्न समयसीमा ६ महिना नै हो ।  यो संवैधानिक बाध्यता हो, सरकारले ६ महिनाभित्रै चुनाव गराउनैपर्छ । त्यसैले चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा मलाई त लाग्दैन । 

यो चुनाव संवैधानिक परिधिभित्र रहेरै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र सरकार सबै मिलेर गराउनै पर्छ ।  चुनावबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसकारण ‘हुँदैन’ भन्ने शैलीमा प्रश्न गर्नै नपर्ने हुन्छ ।

–यतिखेरको अवस्था हेर्दा अन्तरिम सरकारले दलहरूलाई चुनावका लागि विश्वस्त गराउने गरी छलफल गरेको देखिँदैन । जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक उथलपुथलले नेताहरूमा त्रास पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो पहल गर्नुपर्ला ?

पहिलो कुरा, सरकारले हरेक दलसँग वन–टु–वन वार्ता गर्नुपर्छ । ‘चुनाव निश्चिन्त हुन्छ, शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ, र निर्वाचनको वातावरण हामी तयार गर्छौं’ भनी सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । त्यो नगर्ने हो भने दलहरू चुनावमा जान सक्दैनन् ।

चुनावको वैधता नै दल हो, त्यसैले वातावरण बनाउन सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ ।  कहाँ आशंका छ, कहाँ असन्तुष्टि छ ? त्यसको निक्र्यौल गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगको पनि साथ चाहिन्छ ।

मतदाता नामावली संकलनपछि मतदाताले मतदान केन्द्रसम्म पुगेर सुरक्षित रूपमा मत खसाल्ने र घर फर्किने विश्वास हुनुपर्छ ।  निर्वाचन आयोगले क्यालेन्डर प्रणाली बनाएर ९० देखि १२० दिनभित्र निर्वाचन सक्ने योजना तयार गरी २४ घण्टा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यसो गरे चुनावको वातावरण बन्छ र दलहरूमा ‘चुनावको विकल्प छैन’ भन्ने महसुस हुन्छ । त्यसो भयो भने निर्वाचन सम्भव छ । 

–जेनजी आन्दोलनताका धेरै नेताका घरमा आगजनी भएको छ । व्यक्तिगत रूपमा शान्ति–सुव्यवस्था नहुँदा चुनावमा होमिन सकिन्छ ?

जसका घर वा पार्टी कार्यालय जलेका छन्, ती सबैको क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माण सरकारले गर्नुपर्छ ।  ठूला दलहरूलाई पनि थाहा छ — निर्वाचन बिना संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिता संकटमा पर्छ ।  ठूला दलहरू आउँदैनन् भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न । 

त्यसैले सरकार र निर्वाचन आयोगले विश्वस्त पार्नुपर्छ, ‘चुनाव शान्तिपूर्ण, विश्वसनीय र निष्पक्ष हुन्छ, बुथ क्याप्चर हुँदैन, मनी–मसल पावर चल्दैन’ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

–निर्वाचन आयोग अहिले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भरमा छ । यस्तो अवस्थामा तयारी पुग्ला ?

अहिले समय घर्किसकेको छैन । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू रिक्त छन् भने संवैधानिक परिषद् छँदैछ ।  जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधान्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुखसम्म छन् । उहाँहरूले सिफारिस गरेपछि आयोगले पूर्णता पाउँछ र त्यसपछि कुनै अवरोध हुने देखिँदैन ।

–कतिपय दलहरूले त अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्गठनको माग गरेका छन् । सम्भव छ ?

यो अन्तरिम सरकार कसरी विघटन गर्ने, अर्को सरकार कसरी बन्ने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।  यसैलाई संवैधानिक निकास दिनु र वैधता प्रदान गर्नु हालको सरकारको जिम्मेवारी हो । अर्को अन्तरिम सरकार आउँछ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

यदि ठूलो आन्दोलन भयो र सरकारले राजीनामा दियो भने मात्रै नयाँ अन्तरिम सरकारको कुरा आउन सक्छ । 

जेनजीको आन्दोलनको आधार र उसको इच्छा आकांक्षालाई आधार बनाउँदै राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतमा अन्तरिम सरकार बनाएका हुन् ।  यसको वैधता संविधानकै धारा र राजनीतिक सार्वभौमिकताबाट आएको हो । 

संविधानभित्रैबाट धारा ७६ भन्दा पनि राजनीतिक सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक वैद्यताको आधारबाट बनाएको अवस्था हो ।  त्यसैले अन्तरिम सरकारको विकल्प अन्तरिम सरकार हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । यही सरकारले जवाफदेहिता हुन्छ अहिलेको निर्वाचन र सरकारको ।

–जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार अन्तरिम सरकारले काम गर्न सकेको छ ?

जेनजी आन्दोलनको मर्म प्रत्यक्ष कार्यकारीको मागमा केन्द्रित छ ।  यो संविधान संशोधन नगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी आउन सक्दैन ।  त्यसैले प्रतिनिधिसभा २१ गते बनेपछि त्यसले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी संविधान संशोधन गर्नैपर्छ ।

त्यसका लागि अहिलेको सरकारले उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन वा पुनर्लेखन आयोग गठन गर्नुपर्छ । हाल त्यस्तो गरिएको देखिँदैन, तर यो अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  आयोगले पुनरावलोकन वा पुनर्लेखन गरेर सरकारलाई रिपोर्ट दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन विधेयकमाथि निर्णय गर्छ । 

त्यसपछि २१ गतेपछि आउने प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भएर पारित भयो भने — संविधान प्रत्यक्ष कार्यकारी मोडेलमा संशोधन हुन्छ । त्यो समयमा अर्को निर्वाचन हुँदा मात्रै जेनजी आन्दोलनको माग पूरा हुन सक्छ । त्यसैले चुनावको विकल्प छैन ।