सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी पर्यटकीय परियोजनामध्ये एक ‘कालीकोट मान्म–कोटबाडा केबलकार’को सपना बाँडेको सात वर्ष बित्यो । ‘पर्यटन हब’का रूपमा कल्पित उक्त आयोजना यतिखेर अलपत्रजस्तै छ ।
यो केबलकार अस्पष्ट जिम्मेवारी र कमजोर प्रतिबद्धताको सिकार बनिरहेको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र बजेटको अभावले यो आयोजना अझै पनि ‘कागजी स्वप्न’मै सीमित रहने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ ।
कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले कालीकोट कोटबाडा सुनथराली विमानस्थलबाट जिल्ला सदरमुकाम मान्म जोड्ने गरी ‘मान्म–कोटबाडा केबलकार आयोजना’ २०७७/०७८ मा अघि सारेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रारा, सिंजा उपत्यका, मानसरोवर–लिमि भ्याली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनजस्ता क्षेत्रलाई जोडेर ‘एकीकृत पर्यटन हब’ बनाउने रणनीति अघि सारेको थियो । पचालझरना कालीकोटस्थित नेपालको सबैभन्दा अग्लो झरनाको रूपमा चिनिन्छ ।
केबलकारको लम्बाइ दुई हजार १४७ मिटर र उचाइँ ८२९ मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिसेकेन्ड ६ मिटरको गतिमा चल्ने केबलकारमा एक पटकमा १५ जना आउजाउ गर्न सक्ने भनिएको छ ।
आयोजनाको लागत एक अर्ब १४ करोड ८४ लाख ६५ हजार पर्ने अनुमान गरिएको थियो । कालीकोट कोटबाडा–मान्म केबलकार सञ्चालन हुँदा स्थानीयको यातायात सेवामा पहुँच, पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रवर्धन हुनुका साथै कालीकोटको आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकारबाहेक पछिल्ला सरकारले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीयको गुनासो छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका अनुसार, यो आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन समयमा रोप्या केबलकार निर्माण कम्पनी प्रालि ललितपुरले १७ लाख ३० हजारमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।
कालीकोटमा विमानस्थल बने पनि सञ्चालनमा नआउँदा यहाँका नागरिक निराश बनेका छन् । पर्यटन प्रवर्धनका लागि सुनथराली विमानस्थलबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने केबलकारको आयोजना सञ्चालनमा आए कालीकोटसहित छिमेकी जिल्लाहरू दैलेख, जुम्ला, मुगु, अछामलगायत जिल्लामा आर्थिक समृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यो आयोजना अलपत्र परेको निर्माण व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बम बताउँछन् ।
“पर्यटकहरूका लागि जुम्लाको खलंगा विमानस्थल, बाजुराको कोल्टी विमानस्थल र मुगुको ताल्चा विमानस्थलको विकल्पका रूपमा कालीकोट कोटबाडा सुनथराली विमानस्थललाई लिन सकिन्थ्यो । तर, जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूको उदासीनता र कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण यो आयोजना अघि बढ्न सकेन," उनले भने ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीका कारण जनता अहिले पनि भ्रममा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । “हुने काम हुन्छ भन्नुपर्छ । नहुने कामलाई हुँदैन भनेर जनतालाई प्रस्ट भन्नुपर्छ," उनले भने ।
कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार, आयोजनाको फिजिबिलिटी गरिए पनि बजेट अभावका कारण आयोजना रोकिएको हो ।
कोटबाडा–मान्म केबलकार सञ्चालनको विषयमा धेरै मोडालिटीमा छलफल भए पनि प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा यो काम अघि बढ्न नसकेको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् ।
“आयोजनाको फिजिबिलिटी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने समयमात्र खेर जान्छ," उनले भने ।
यो आयोजनासम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा संघीय सरकारले बनाउने कि प्रदेश सरकारले बनाउने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
“केबलकार निर्माण गर्नु ठूलो कुरा होइन । तर, केबलकार निर्माणपछि सञ्चालन गर्दा कुन मोडालिटीमा गर्ने ? यसको सञ्चालनका लागि जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? मर्मत–सम्भार कसरी गर्ने ? नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? जस्ता समस्या छन्,” सुवेदीले भने, “यसबाट नै आयोजना रोकिएको हो ।”
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार, यो आयोजना रोकिनुको अर्को मुख्य कारण भनेको बजेटको सुनिश्चितता नहुनु हो । लागतअनुरूप बजेट नदिँदा पनि यो आयोजना रोकिएको हो ।
मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसकेकाले पनि आयोजना लम्बिएको हो । केबलकारसम्बन्धी मानक नै नेपालमा नहुँदा मन्त्रालयलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । “स्ट्यान्डर्ड नम्स स्किल गर्ने नेपालमै कोही छैन,” उनले भने ।
सरकारले नै पर्याप्त बजेट नदिएकै कारण आयोजना रोकिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यो वर्ष जम्मा १० लाख बजेटमात्र छुट्याइएको छ ।
यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०८२ को प्रतिवेदनमा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार कालीकोट कोटबाडा–मान्म केबलकार, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मंगलगढीको आकाशेपुल निर्माणलगायतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
