हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन नगर्न जेनजीबाटै दबाब आयो : सदस्य शर्मा

पोखरा । “तपाईंले गरेको आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक र आपराधिक घटनालाई छुट्टयाएर हेर्नुहोस् भन्ने कुरा...उहाँहरूलाई । त्यो भोलि भएको, २४ गते भएको लुटपाट आगजनी तपाईंहरूले गरेको हो ? हो, भने जिम्मेवारी लिनुहोस् । होइन भने त्यो तपाईंले गरे पनि अर्काले गरे पनि अपराध हो, प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । सुरुमा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभएको थिएन । धेरैपछि कभिन्स हुनुभयो ।” 

यो भनाइ जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्यसचिव विज्ञानराज शर्माको हो । मंगलबार (कात्तिक ११) पोखरा आएका शर्माले जेनजीबाट नै २३ र २४ को घटनालाई छुट्टाछुट्टै हेर्न दबाब आएको खुलाएका हुन् ।

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । शर्मा त्यसकै सदस्यसचिव हुन् । आयोग गठन भएपछि जेजीका प्रतिनिधिहरूसँग आयोगले गरेको छलफलको क्रममा उनले त्यस्तो दबाब आएको बताए । 

आयोगले जारी गरेको असोज ९ गतेको विज्ञप्तिको हवाला दिँदै उनले भने, “अन्तिममा मन्त्रीहरूले नै बठ्याइँ गरेको छ । फौजदारी अपराधमा जाहेरी दरखास्त नलिई पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ला छ भनेको हो । त्यसको लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन । यो कुरा मेरै हस्ताक्षरमा गृह मन्त्रालय पठायौँ । आयोगले सूचना लिने म्यान्डेट छ । अभियोजन हाम्रो म्यान्डेट हैन । आयोगको प्रतिवेदन आउन तीन महिना लाग्ला । त्यतिञ्जेल  कुरेर बस्ने (पीडितले) ? त्यसैले हामीले तुरुन्त लाग्नुस् भनेको हो,” उनले भने ।

उनले आयोगले अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न भनेपछि नै सरकारका मन्त्रीहरूलाई दबाब थेग्न सजिलो भएको अनुमान लगाए । 

उनले भदौ २३ गते भएको दमनको छानबिनको लागि त्यो दिन सुरक्षामा खटिएका चारवटै निकायका सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिइने पनि बताए । “२३ र २४ गतेको घटना त काठमाडौंमा मात्र सीमित भएको छ । हामीले विशेषगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका मान्छेको खटन–पटनको रिपोर्ट मागेका छौँ । को कहाँ थियो ?” उनले भने, “समस्या आएका ठाउँमा खटेका मान्छेको बयान लिन्छौँ । बयानपछि घटना के हो भन्ने निस्कँदै जान्छ । २४ गतेको घटनामा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा र सीसीटीभीमा आएका फुटेजहरू हेर्ने हो । अहिले सबैको हातमा क्यामेरा हुन्छ । अनुसन्धान गर्न गाह्रो पनि छैन, हिजोजस्तो ।”

उनले आयोगका अध्यक्ष र निश्पक्षताबारे टीकाटिप्पणी भए पनि आयोगका सदस्यले दबाबमा काम नगर्ने बताए । “हाम्रो कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । यसमा बस्दा (आयोगमा) निष्पक्षरूपले काम गर्ने शपथ खाइएको छ । म आश्वस्त गराउन चाहन्छु कुनै पनि पक्ष ( सरकारी वा अर्को पक्षको दबाब हामी लिँदै लिँदैनौँ । र, आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनको लागि विभिन्न सेक्टरसँग छलफल गर्नेछ । आयोगको फाइल नथन्कियोस् भन्ने हो । प्रतिवेदन हिजोकोजस्तो दराजमा नथन्कियोस् भन्ने हो ।”

व्यवसायीले कारबाही माग गरे
भौतिक क्षति व्यहोरेका पोखराका व्यवसायीहरूले जाहेरी कुर्नुभन्दा सार्वजनिक भएका प्रमाणहरूकै आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आगजनीमा परेको वरपीपल रिसोर्टका सञ्चालक जितु गुरुङले भने, “हामीले दोषीलाई कारबाहीका निम्ति निवेदन त दिने तर त्यो (आरोपित) ८/१० दिनपछि छुट्यो भने के गर्ने ? के होला ?”

गण्डकीका सामाजिक विकासमन्त्री तथा व्यवसायी विन्दुकुमार थापाको प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्दै दमनविक्रम राणाले जाहेरी लिएर प्रहरीकहाँ पुग्दा पनि जाहेरी नलिइएको गुनासो गरे ।

“आन्दोलनको क्रममा विन्दुकुमार थापाको स्वामित्व रहेका पाँचवटा प्रतिष्ठानमा आक्रमण भयो, दुईजनाको ज्यान नै गयो । २४ गते बेलुका चोरी र लुटपाट पनि गरियो । हामीसँग भएका फुटेज र फोटोसहित निवेदन दिन प्रहरीकहाँ जाँदा केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो । चोरीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने हैन र ?” उनले प्रश्न गरे ।

होटेल एडम्सका सञ्चालक वासु त्रिपाठीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा करिब साढे दुई दर्जन पर्यटन क्षेत्रका निजी संरचनामाथि आक्रमण भएकोमा सातवटा पोखराकै हुनु शंकास्पद भएको बताए ।

“यहाँ आक्रमण गर्न को मान्छे आए भन्नेभन्दा पनि कसले योजना बनायो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीका निम्ति व्यक्तिले निवेदन दिनु जटिल छ । भोलि त्यही व्यक्तिले के गर्ला भन्ने त्रास छ,” उनले भने, “घटनामा संलग्नहरूबारे धेरै जानकारी प्राप्त भइसकेको अवस्थामा त्यस्तालाई पक्राउ गरिनुपर्छ ।”

कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले प्रहरीकै संरचना ध्वस्त भएका कारण समयमा नै कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । उनले पोखरामा भएको विध्वंशमा संलग्नहरू पटक–पटक विभिन्न अपराधमा मुछिएका, जेलबाट भागेका र प्रहरी हिरासतबाट भागेकाहरू बढी रहेको पनि बताए । 

कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार, कास्कीमा निजी र सरकारी गरी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । आन्दोलनको क्रममा ११६ वटा सरकारी कार्यालय जलेको उनको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयको मात्र दुई अर्ब १८ करोडको क्षति भएको आकलन गरिएको सुनाइन् । 

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीका अनुसार, आन्दोलनको क्रममा कास्कीमा तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । आन्दोलनको क्रममा २७ वटा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र भवनमा आक्रमण भएको थियो ।