डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : केही उद्योगी किस्ता तिर्दै, नतिर्नेको लाइन काट्ने तयारी

काठमाडौं । समयसीमा सकिँदै गर्दा थोरै विद्युत् महसुल बक्यौता बोकेका र यसअघि किस्ता तिर्न आएका उद्योगहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले दिएको समयसीमा आइतबार (कात्तिक २) सम्म छ ।

गत कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले लाइन काट्दा बक्यौता तिर्न १४ उद्योगी आएका थिए । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले कुलमान घिसिङलाई चैत ११ मा बर्खास्त गरेसँगै उद्योगीले किस्ता तिर्न छाडेका थिए । तर, सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै केही उद्योगीहरू पुनः किस्तामा आएका हुन् ।

भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनले ओली सरकार अपदस्थ गरेसँगै घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै बक्यौता उठाउनेमा हस्ताक्षर गरेका थिए । घिसिङले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरे । सिलवाल आएसँगै बसेको बोर्ड बैठकले अघिल्लो पुनरवलोकन संयन्त्र र निवेदन खारेज गरेको थियो ।

अघिल्लो निर्णय खारेज गरेसँगै असोज १२ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको अतिरिक्त बक्यौता बुझाउन सूचना निकालेको थियो । कात्तिक १७ गतेसम्म बक्यौता तिर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको प्राधिकरणले असोज १३ गते सूचना सच्याउँदै कात्तिक २ गतेसम्म मात्रै समय भएको स्पष्ट पारेको थियो । समय सकिँदै गर्दा आठवटा उद्योग मात्रै बक्यौता तिर्न आएका छन् ।

शुक्रबार (असोज ३१) डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टील इन्डष्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ । उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको कुल १४ करोड १२ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँको एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको छ । 

सिमरामा रहेको हामा आइरन एण्ड स्टील इन्ड्रस्ट्रीजले पनि किस्ता सुरु गरेको छ । हामाले पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योगले शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले जानकारी दिए ।

यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टीलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । यस्तै बिहीबार ३ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले किस्ता सुरु गरेका हुन् । यी उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि गत वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए । 

सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको थप महसुलको कुल तीन करोड ७७ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । उद्योगले मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो ।

उद्योगले एकैपल्ट तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ । स्वीकृत किस्ता सुविधाबमोजिम गत असारबाट असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनु पर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको छ । बाँकी चार किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको र उद्योगले उक्त रकम तिरी बाँकी किस्ता नियमित रूपमा तिर्ने बताएको प्राधिकरण, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए । 

यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता तीन लाख ५४ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । ६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरेर नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज १२ किस्ताको एक लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुत्ता गरेको छ । परासी रहेको लक्ष्मी स्टीलले पनि किस्ताबापत चार लाख ९ हजार बुझाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ४० लाख बुझाउँदै किस्ता सुचारु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री गुहार्दै ठूला उद्योगी
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएसँगै २६ उद्योगीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका छन् । कार्तिक २ गतेसम्म समय दिएको प्राधिकरणले बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरिएको बिजुलीको बक्यौताबारे उद्योगीले बुझाएको पत्र पठाएको छ । शुक्रबार त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सेन्थेटिक, निगाले सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्टसहितका २६ उद्योग प्रतिनिधि कार्यालय पुगेका थिए ।

उनीहरूले पत्रमा टीओडी मिटरबाट उल्लेख भए बमोजिमको सर्त पूरा गरेको अवस्थामा रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र तिर्नुपर्ने रकमको प्रमाण माग गरेका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, “उद्योगीहरूले विगतदेखि नै प्राधिकरणसमक्ष उक्त समयको टीओडी डाटा माग गर्दा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छैन । टीओडी मिटरबाट उल्लेख भएबमोजिमको सर्त पूरा गरिएको अवस्थामा बक्यौता रकम तिर्ने भनी विभिन्न निकायहरूमा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । त्यसरी उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा रकम तिर्ने प्रतिबद्धता सम्माननीयज्यूसमक्ष जाहेर गर्दछौँ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गरेबापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय परिवर्तन गरी झुटो बक्यौता भनी असुलउपर गर्ने दुष्प्रयास भएकोले उद्योगहरूले कानुनी संरक्षण खोजेका हुन् ।”

पुनरवलोकनमा पुगेको अवस्थालाई बदर गरेर प्राधिकरणले जबरजस्ती गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । “अदालतले हामीलाई पुनरवलोकनमा जानु भनेर रिट बदर गर्‍यो । पुनरवलोकनमा गयौँ, तर त्यसको कुनै अध्ययन नै नगरी आफ्नै बोर्डको निर्णय खारेज गर्‍यो,” एक उद्योगीले भने, “यो सरकार त सुशासन दिन आएको हो, तर हामीलाई नै अन्यायमा पार्न थाल्यो ।”

पछिल्लो समय उद्योगीहरूमाथि गरिएको दबाबपछि राज्य लागेको जिकिर उनीहरूको छ । प्राधिकरणले चिर्कटो दिएर पैसा तिर्न जबरजस्ती लाइन काट्न लागेको उनीहरूको आरोप छ । प्राधिकरणले २०७६ चैत, २०८० मंसिर, २०८१ असार र २०८१ कात्तिकमा बक्यौता उठाउने भन्दै लाइन काटेको थियो । यसअघि पनि लाइन काट्ने समयमा घिसिङ नै कार्यकारी निर्देशक थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद के हो ?
नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरू भएको थियो । चरम विद्युत् अभाव र देशभर लोडसेडिङ सुरू हुन थालेपछि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा विद्युत् निरन्तरता दिनुपर्छ भनी सरकारले २०६९ मा निश्चित उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर नीति लियो ।

त्यसअनुसार अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्न डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या तीन सयभन्दा बढी थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको २०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड लाइनवापत प्रिमियम मूल्य लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको सो निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसपछि केही उद्योगहरू अदालत पनि गएका थिए । शिवम् सिमेन्टले “निर्णय नभएको अवस्थाको महसुल तिर्नुपर्ने” भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै भएको र पश्चदर्शी निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै आयोगले निर्णय गरेको मितिदेखि मात्रै अतिरिक्त महसुल लिन सकिने निर्णय दियो ।

यसरी महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २० र २९ गतेको बैठकमा अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको थियो, तर ट्रंकलाइनबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन ।

ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ असार १६ गते मात्रै तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरे ट्रंक लाइनको समेत डेडिकेटेड सरह महसुल लिन पाउने निर्णय गर्‍यो । यो सर्त आम उपभोक्तालाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला मात्रै लागु हुने भनिएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो ।

तर, उक्त अवधिमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई सामान्य बिल मात्र पठाइएको थियो । प्राधिकरणले त्यसको दुई वर्षपछि (२०७५ चैत) एकैपटक बिल पठाएपछि उद्योगीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

मुख्य विवाद यहीँबाट सुरु भएको हो, डाटा डाउनलोड नगरी साढे दुई वर्षपछि एकैपटक बिल पठाइएको भन्दै उद्योगीहरूले असहमति जनाए र सो विवाद एक दशकपछि पनि सल्टिएको छैन ।