कार्यान्वयन गरिँदै त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । यही असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रालयले त्यसबारे तयारी गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएका छन् । गएको पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा ०१३ सालदेखिका त्रिविका कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका निम्ति समाधानका उपाय समेत सुझाइएको थियो । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको थियो । रासस