धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले भन्यो– कानुनी उपचार खोज्दा राम्रो

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी १४ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूको सेवा सुविधामा अंकुश लगाएपछि कर्मचारी काम नै छोडेर आन्दोलनमा छन् । तर, मन्त्रालयले उनीहरूको सेवा सुविधा नखोसेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्यले बताए । 

तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले निर्णय गरेर धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी कल्याणकारी कोषको कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्न पत्र पठाएका थिए । यसरी सचिवस्तरीय पत्र आएपछि कर्मचारीहरू काम नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यी कार्यविधिअनुसार लिएका सेवा सुविधा फिर्ता गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ । 

तर, यो मन्त्रालयको निर्देशन नभएर अख्तियारले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न भनेपछि मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र काटेको आचार्य बताउँछन् । यस्तो परिस्थितिमा कर्मचारीले आन्दोलनको नाममा सेवा नै बन्द गर्न नहुने आचार्यको भनाइ छ । 

उनीहरूले कानुनी उपचार खोजेर यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उनी बताउँछन् । “हाम्रो हातको कुरा हैन यो । अख्तियारले नै हामीलाई पत्र लेखेर कार्यान्वयन गराउनु भनेको छ । अख्तियारको निर्देशनलाई नै चुनौती दिएर कर्मचारीले आन्दोलन गर्नु ठिक होइन,” आचार्यले बाह्रखरीसित भने । 

सोमबार बोर्ड व्यवस्थापक टिमसँग पनि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले यस विषयमा सोधपुछ गरेका थिए । कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले नै आफूहरूको सेवा सुविधा कटौती गरेको भनेर आन्दोलन गरेकोले यस विषयमा बुझाउन पनि बोर्डका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयले भनेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने आचार्य बताउँछन् ।