काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका एजेन्डासहित जेनजीले गत भदौ २३ र २४ गते गरेको प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनका दुवै दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको थियो ।
अहिले पनि प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र घटनापछि मानव अधिकारको अवस्थाबारेमा देशभर अनुगमन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार, प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपछि आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ ।
पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
“आगजनीबाट महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, निजी घर, व्यावसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयहरूमा अत्यधिक क्षति पुगेको देखिएको छ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
आगलागी र तोडफोडका क्रममा केही व्यक्तिको जलेरसमेत मृत्यु भएको, सरकारी अभिलेख जलेको, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिएको र कतिपय सामानहरू चोरी र लुटपाट गरिएको पाइएको आयोगले बताएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै बालमनोविज्ञानमा समेत असर परेको आयोगले जनाएको छ ।
“घटना हुनुपूर्व घटना हुन सक्ने सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ,” आयोगले भनेको छ, “घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुन जाँदा शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”
सुरक्षाकर्मीका भवनहरू जलेर नष्ट भएको, प्रहरीका कतिपय भवन मर्मत/निर्माण गर्न समुदायले सहयोग गरेको भए पनि सबै कार्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सुरक्षालगायत प्रहरीबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा बाधा उत्पन्न भएको आयोगले औँल्याएको छ ।
कारागार तथा बाल सुधारगृहबाट बाहिर निस्केका बन्दीहरूको फिर्ती तथा कारागार व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
“सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउन, आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन, व्यक्तिका क्षति भएका निजी सम्पत्तिहरूको आकलन गर्न र यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनुका कारणहरूको पहिचान गर्दै भविष्यमा यस प्रकारका हिंसात्मक घटना पुनः दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,” आयोगले भनेको छ ।
विकसित परिस्थितिमा सरकारले चाल्ने सुधारका कदममा सहयोग पुर्याउन आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ ।