जेन-जी आन्दोलन र विध्वंशपछि प्रश्नै प्रश्न

नेपालको राजनीतिमा सक्रिय नयाँ पुस्ता जेन-जीको विद्रोह जति अप्रत्याशित थियो त्यसको परिणाम उत्तिकै ‘अव्याख्येय’ र दुर्भाग्यपूर्ण हुनपुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिएर घन्टौ बिताउनेहरू आन्दोलनका लागि सडकमा जान्छन् भन्ने पत्याउन सजिलो थिएन । 

त्यसमाथि नेपालको परिवेशमा जेन-जीका नाममा आन्दोलन आह्वान गर्नेहरूको बहुमत अपेक्षाकृत सुविधा पाएका र पुलपुल्याइएकाहरू नै हुन् । यीमध्ये धेरैले निजी विद्यालयमा पढेका हुनुपर्छ । सम्भवतः धेरैजसो उच्च शिक्षाका अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा जाने तयारीमा रहेका वा ती देशमा पढिरहेका हुनुपर्छ । यसैले यिनले सत्ता नै पल्टाउने आन्दोलन र अझ यत्रो अकल्पनीय विध्वंश गर्छन् वा गरे भनेर पत्याउन अहिले पनि सहज भएको छैन । 

जसअपजसका भागी जेन-जी

तर, आन्दोलनमा सहिद हुने त यही पुस्ताका युवा हुन् । यद्यपि, विध्वंशको कलङ्क यही पुस्तालाई लागे पनि आन्दोलनका आयोजकमध्ये धेरैले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । र, ती ‘मोबाइलको कीरा’हरूले यसरी नियोजित विध्वंश मच्चाएका होइनन् भनेर नपत्याउने कारण पनि देखिँदैन । यत्ति हो अहिले विध्वंशकारीलाई खोजेर कानुनबमोजिम दण्डित गरिएन भने इतिहासमा यिनले ल्याएको परिवर्तनको जस पाउँदा विध्वंशको अपजस पनि पाउनेछन् । 

आन्दोलनका कारण राजनीतिक परिवर्तनको वैध ढोका पनि खुलेको छ । यसका लागि जेन-जीले जस पाउँछन् । तर, परिवर्तन लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत उपायबाट गर्न खोजेमात्र दिगो हुन्छ । संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई चुनावपछिको सरकारका लागि थाती राखेर राजनीतिक दलहरूका साथै अरूलाई पनि आफ्नो एजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराउने मौका दिइनुपर्छ । जनता सबैभन्दा ठूला हुन् ।  निर्णय पनि उनीहरूले नै गरुन् ! 

मानव अधिकारवादी न्यायकर्मीले दण्डहीनतालाई प्रश्रय त नदेलिन् नि 

सरकारले दमन र विध्वंशको न्यायिक जाँच गराउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं विराटनगरको लोकतान्त्रिक वातावरण र संगतमा हुर्केकी मानव अधिकारवादी वकिल हुन् । पछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइन् तर उनको व्यक्तित्वको निर्माण त पहिले नै भएको हो । प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उनको कामकाजले पनि त्यही देखाएको छ । यति लेख्न किन परेको हो भने अहिलेको दमन र विध्वंशको छानबिन तथा दोषीमाथि न्यायिक कारबाहीको अपेक्षा उनीबाट गर्न सकिन्छ । विगतमा जस्तै राजनीतिक नेताहरूले जस्तो ‘दण्डहीनता’लाई प्रश्रय दिने काम उनले नगर्लिन् कि ? 

जाँचबुझ त पक्कै होला 

न्यायिक जाँचबुझ निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र होस् र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन पनि गरियोस् । यति लेख्न जति सजिलो छ तर गर्न निकै मुस्किल हुन सक्छ । किनभने दमनमा प्रहरीले कर्तव्य पालनकै सिलसिलामा बल प्रयोग गरेको देखिएको छ । तर, जसरी गोली हानिएको छ त्यसले बल प्रयोगले ‘अति’को सीमा नाघेको सहजै देखिन्छ । अतः दमनकारीले सजाय पाउने तर प्रहरीको मनोबल कमजोर नहुने गरी मध्यमार्ग अपनाउनुपर्ने हुन्छ जुन न्यायिक आयोगका लागि सहज नहुनसक्छ । 

संगठित अपराधी, लुटेरा र आन्दोलनकारी छुट्याउनुपर्छ 

यसभन्दा पनि कठिनाइ विध्वंशको चरित्र र नियोजित आक्रमण तथा सुरक्षा फौजको 'अकर्मण्यता' केलाएर निष्कर्ष निकाल्न झन् बढी कठिन हुनसक्छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूको वर्णन सुन्दा र  सामाजिक सञ्जालमा देखिएका चित्रहरू हेर्दा भदौ २४ को विद्रोह 'नियोजित षड्यन्त्र' भएको स्पष्ट देखिन्छ । घरघर पुगेर आगजनी र तोडफोड गर्नेहरू अनुहार लुकाएर एउटै भेषमा एउटै कम्पनीको मोटरसाइकल चढेर पेट्रोल र गलगैँली लिएर पुगेका छन् । सुनेअनुसार उनीहरू गुगल म्यापमा नै त्यस्ता घरहरू किटान गरेर समूह बनाएर हिँडेका थिए । 

अधिकांश आगजनी र तोडफोडमा रुष्ट छिमेकी पनि देखिएका छन् रे सामाजिक सञ्जालमा भएका तस्बिरहरूमा । तर, मूल कारणी भने एउटा अपराधी समूह रहेको र तिनलाई पर्दापछाडिको कुनै व्यक्ति वा शक्तिले परिचालित गरेको हुनुपर्छ । त्यस अवस्थामा छानबिन आयोगले मूल षड्यन्त्रकारी चिनेर पनि नचिने झैँ पो गर्छ कि ? डा. केआई सिंहको एउटा चर्चित कथन छ – भ्रष्टाचारी खोज्दै जाँदा राजदरबारको ढोकैमा पुगेँ । भोलिपल्ट मेरो सरकार भङ्ग भयो । अहिले विध्वंशकारी खोज्दै जाँदा सरकारकै निकट कोही पो भेटिने हो कि ? अनि निर्वाचनको वातावरण बिग्रिन्छ भन्दै प्रतिवेदन पहिलेका जस्तै गुपचुप बनाइन्छ कि ?

सुरक्षा कमजोरी किन र कसरी ?

सुरक्षा कमजोरी पनि यस आन्दोलनले नराम्ररी उजागर गरिदिएको छ । सिंहदरबारभित्रै भएको सेनाले किन आगो निभाउने प्रयास गरेन ? शितल निवासको नजिकै सेनाको ब्यारेक छ । तर आगो लगाउँदा किन हस्तक्षेप गरिएन ? गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले किन नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६६ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर नेपाली सेनालाई परिचालन गरेनन् ? काठमाडौंमा दमकल थोरै छन् होला । तर, किन दमकल कतै पठाइएन ? कुनै दमकलको कतै पठाएर क्षति भएको त सुनिएको छैन । आगजनीका बेलामा निभाउन नजाने कस्तो दमकल हो ? अनि यसका लागि जिम्मेवार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख हुन् कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ? दमकल चालकहरूले आगो निभाउन जान नमानेका हुन् भने त्यो झन् डरलाग्दो भयो । 

लक्षित लुटपाटको कारण के हुनसक्छ ?

भाटभटेनी सुपरस्टोरलगायत केही निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट भएको छ । लुटपाटमा संलग्न सबै अपराधी त हुन् तर आगजनी गर्दै हिँड्ने जमातजस्तो संगठित गिरोह नहुनसक्छ । लुटपाट गर्नेहरू पनि स्पष्ट चिनिनेगरी देखिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा । तिनलाई पक्रेर जेल पठाउनेभन्दा पश्चाताप गरेर सुध्रिने मौका दिनु उचित होला तर आगो लगाउँदै हिँड्ने गिरोहको शक्तिको स्रोत जहाँ भए पनि जाँचबुझ आयोग पुग्नुपर्छ । इमानदारीसाथ काम गरेमा पुग्न पनि सक्छ । जाँचबुझका लागि प्राविधिक एवं जनशक्तिका लागि बाह्य सहयोग लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । के सरकार तयार होला त ?

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले पनि व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि आन्दोलनको  मौका छोपेको झन् झन् स्पष्ट हुँदैगएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले त झ्यालखान नै फोरेर आफ्ना सभापतिको 'विजय जुलुस' निकालेका थिए । अरू कैदी भागेकाले रवि लामिछाने निस्केका हुन् वा रवि निस्केपछि अरू भागेका हुन् भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर त न्यायिक आयोगले खोज्ला नै तर नख्खु कारागारमा मात्र होइन हुलहुज्जत गर्नेमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू जताततै देखिएका छन् । ( रवि स्वेच्छाले कारागार फर्केका छन् ) सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त ती भिडियोहरू सम्पादित हुन् कि वास्तविक ? 

यस्तै माओवादीहरू पनि भिडमा देखिएका छन् रे ! विध्वंशक हुलमा एकाध एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि छन् रे ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको संस्थामध्ये कसका कार्यकर्ता हुन् तर विध्वंशमा तिनकै संलग्नता बढी नै भएको हल्ला सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ । के राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको संलग्नताका विषयम स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने आँट न्यायिक जाँचबुझ आयोगले गर्ला ? अनि त्यस्तो जाँचलाई नेताहरूले 'प्रतिशोध' भनेर प्रतिवाद नगर्लान् ? नेताहरूले बोल्नै नसक्नेगरी प्रमाण जुटाउन र पारदर्शी बनाउन सम्भव होला कि नहोला ? 

न्यायिक जाँचबुझका क्रममा यस्ता प्रश्नहरू पक्कै उठ्नेछन् । तिनको स्पष्ट उत्तर खोजेर कसैको दोष देखिएमा किटानसहित प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने आँट गरिएला त ? न्यायमूर्तिको मन्त्रिपरिषद्ले अपराधीलाई उन्मुक्ति त कसरी देला र ?