खरानीको जगमा उठ्नेछ मेरो देश

व्यक्तिको जस्तै राष्ट्रका पनि दुर्भाग्यका दिन हुँदारहेछन् । कुनै दशाले देशलाई जीर्ण बनाएर जान्छ भने कुनै महादशाले टुक्राटुक्रा पारेर जान्छ । 

पहिलेको स्पेन हाल कुन आकारमा छ ?  कहिल्यै सूर्यास्त नहुने बेलायतको साम्राज्य अब कहाँ छ ? केही शताब्दीअघिको पेरुको ‘ईन्का एम्पायर’ कहाँ हरायो ? त्यसैले मानिसको जस्तै राज्यको पनि आयु हुन्छ भनिन्छ ।

मेरो देश नेपालले पनि बेलाबेला दुर्भाग्यका दिनहरू सहनुपरेको छ । त्यस्तै दिन गएको भदौ २३ गते पर्न आयो ।  हाम्रा कलिला किशोरकिशोरीहरूको रगतले नेपाल आमाको शरीर रंगियो ।

यसको वियोगको शोक मनाउन नपाउँदै भोलिपल्ट सल्किएको डँढेलोले नेपाल आमाका गहना र हाम्रा गौरव मानिएका ऐतिहासिक सम्पदा क्षणभरमै खरानी बनाएर गयो । नेपालको सम्पत्तिमा लागेको आगोको लप्कासँगै नेपाली मन पनि जल्यो ।

राष्ट्रको यो विपत्ति निम्त्याउने शासनमा रजगज गरेका राहुकेतुहरू नै हुन् । नेपाली जनताको उर्लँदो आकांक्षाले पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको थियो । उनीहरूले विश्वास गरेर सत्ता र शक्ति दिएका नेताहरू धोखेवाज देखिए ।

उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्ट मनोवृत्तिले जनतामा निराशाको मौन आक्रोश भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किँदै थियो । सत्तामा रहनेहरू भने देशलाई कंगाल बनाएर सम्भ्रान्त वर्गमा बदलिँदै गए । 

जनतालाई सामान्य सुविधा छैन, युवा बेरोजगार छन् । आफ्नो प्यारो जन्मभूमि र प्रियजन छाडेर विदेसिँदै छन् । सत्ता र शक्तिमा रहनेहरूको जीवनशैलीमा विलासिता झन् बढ्दै गयो ।

फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले भनेका थिए– ‘गणतन्त्र विलासिताले अन्त्य हुन्छ र राजतन्त्र गरीबीले ।’ 

उनको भनाइ हाम्रो सन्दर्भमा सत्य सावित हुनगएको छ । देशमा सुशासनको नारा दिएर कुशासन फैलाइयो भन्दा नमीठो लाग्छ । उच्च पदमा पुगेका हाम्रा नेताहरू र योग्यता प्रणालीमा छानिएका भनिएका कर्मचारीहरू यही समाजका न हुन् ।

उनीहरूको आर्थिक हैसियत अति नसुहाउने गरी बढ्दै गएको देख्ने छिमेकी र दौँतरीहरू जीब्रो टोक्ने गर्छन् । राज्य नैतिक संस्था  र सरकारमा रहनेहरू ‘नैतिक आदर्श (मोरल आइडियल)’ हुनुपर्ने थियो । तर, सबभन्दा अनैतिक काम गर्ने थलो हुन गयो ।

जनताका सामान्य काम पनि घुस नखुवाई हुनछाडेको, जनप्रतिनिधिहरू ठेकेदारजस्ता नाफा नोक्सानमा अलमिलिएको र सरकार हाँक्नेहरू भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा मुछिएको देखेपछि सरकारप्रति आक्रोश बढ्नु स्वभाविक नै हो । 

यतिखेर निकै चर्चामा रहेको टम बर्गिसको पुस्तक ‘क्लेप्टोपिया’ मा रुसमा बोरिस येल्त्सिनको शासनकालमा भ्रष्टाचारको चरम अवस्थाबारे लेखिएको छ - ‘भ्रष्टाचार सरकारको उच्च तहसम्म पुगिसकेको र यही अवस्था रहेमा राज्य नै आपराधिक संगठन बन्नेछ ।’

ठूला भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीहरूको नाम जोडिन्छ, छानबिन हुँदैन । राज्यका निकायहरू निरीह बन्छन् वा बनाइन्छन् । ‘किचेन क्याबिनेट’सम्म बिचौलियाहरूको खुला पहुँच छ । यिनीहरू नै सरकार बनाउने र ढाल्ने गर्छन् ।

राजनीतिमा निष्ठा र आदर्शको कुरा समाप्त भयो र अब व्यापारी, ठेकेदारहरू सांसद मन्त्री बनिरहेछन् । यही थियो त जनआन्दोलनहरूको ‘म्यान्डेट’ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो प्रयोग गरिएका राजनीतिक प्रणालीमा सबभन्दा राम्रो मानिएको व्यवस्थामा समेत नागरिकहरूको शासन हुन सकेन । लोकतन्त्रमा ‘डेमोस्’ अर्थात नागरिकहरूलाई राज्यका संयन्त्रहरूमा स्वामित्व दिनुपर्नेमा दलका कार्यकर्ताको प्रभुत्व भयो । 

मन्त्रालयहरू मन्त्रीका आसेपासे कार्यकर्ताको कब्जामा, नीतिहरू स्वार्थ बाझिनेहरूको नियन्त्रणमा, संसद् दलीय अधिनायकत्वमा र सरकारका अङ्गहरू राजनीतिक भागबण्डामा गएपछि सुशासन कसरी हुन्छ ? संसद्मा बहुमतको हुकुमी शैलीले काम गरेपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरै भएन । 

सत्ता कसरी सीमित परिवारले कब्जा गर्छन् भन्ने ग्वाटेमालाको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यहाँका समाजशास्त्री मार्टा आर्जुले भनेका छन् - त्यहाँ बाइस परिवार र उनीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका छब्बिस परिवारले सन् १५३१ देखि १९९० सम्म शासन गरेका थिए ।

नेपालमा पनि २०४७ सालपछिको ३७ वर्षमा प्रधानमन्त्री हुनेहरू उनै तीन चारजना छन् । कोही पाँचपटक भएर पनि सातपटक हुन ज्योतिषीको भविष्यवाणी र स्वघोषित बाबाको शरणमा पुगेका देखिन्छ भने कसैलाई रुग्ण भएर शरीर सम्हाल्न नसक्ने हुँदा पनि अझ पन्ध्र वर्ष नेतृत्वमा रहने लोभ जागेको छ । 

अझ कसैलाई परिवर्तनको मसिहा आफैँ भएकाले फेरि सरकार हाँक्ने रहर देखिन्छ । मन्त्री हुनेहरूको सूची हेर्ने हो भने एकाध दर्जन अनुहारहरू दशकौँदेखि दोहोरिएका छन् । अनि ग्वाटेमाला र नेपालमा के फरक भयो र ? 
नागरिकहरू उही अनुहार, उनै थोत्रा तर्क, उही उखानटुक्का (एफोरिज्म) र जनता अलमल्याउने बाकबमन (ग्लिबटकर) कति हेर्नु र सुन्नुपर्ने हो ? 

हाम्रोजस्तै अवस्थाका देशहरूले चमत्कार गरिसके । दक्षिण कोरिया नयाँ प्रविधिको केन्द्र भएको छ । सिंगापुर तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्वमा उक्लियो । युध्दमा ध्वस्त भएको भियतनाम तीव्र बेगमा प्रगतितर्फ उन्मुख छ ।

हामी नेपालीको भाग्य भने सँधै ‘ब्याकबेन्चर’ र सँधै अविकसित हुनेजस्तो भयो । यसका लागि हाम्रा यी नेताहरूले जवाफदेही हुन पर्दैन ? झन्डै चार दशक के छोटो अवधि हो र ?

गाउँ टोलमा चप्पल पडकाउँदै हिँडेका नेताहरूको विलासी जीवनशैली र परिवारको सानबान देख्दा चिन्नेहरूमा यी नेताप्रति घृणा जागेर आउँछ ।

देशमा लोकतन्त्रका लागि कहालीलाग्दो लडाईँ लडेका नेताहरूलाई शंकाको लाभ जनताले दिएकै हुन् र उनीहरूको गल्तीमा घृणारहित आक्रोश व्यक्त गरेर सच्चिने अवसर दिएकै हो ।

तर, यिनीहरू सच्चिएनन् र अझ दम्भ देखाउँदै आफूहरू अपरिहार्य भएको दम्भ देखाउन थाले । सरकारमा मनपरी, नियुक्तिमा लेनदेन, सरुवामा आर्थिक लाभ र आफ्नै दलभित्र तानाशाही भएपछि जनताले कति सहन सक्छन् ।
लोकतन्त्रमा कानुन बनाएर तानाशाही लादिन्छ र कानुन बनाएरै नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन्छ । यी सबै जेजति नहुनुपर्ने हो ती सबै नेपालमा देखियो । 

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको नराम्रो अवस्था चित्रण गरिरहेका छन् । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा १०८ औं स्थानमा राखेको छ र सयमा ३४ अंक दिएको छ । 

यो अंक दुई वर्षअघिको भन्दा पनि एक अंक कम हो । विश्व बैंकको ‘वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डेक्स’ मा छवटै सूचकमा नेपालको अवस्था ऋणात्मक छ । देशका बुध्दिजीवी र चेतनशील नागरिकहरूले चेतावनी दिइरहेका थिए ।

नयाँ साइबर पुस्ता निराशाको अभिव्यक्ति सामाजिक संजालमा पोखिरहेका थिए । तर, सरकारले यी केही सुनेन, आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुँदै गयो । कर्मचारीतन्त्रले त राजनीति भ्रष्ट भएपछि त्यसैमा आफ्नो स्वार्थ खोज्ने नै भयो ।

सबैलाई दोष दिन खोजिएको होइन अधिकांश कर्मचारीहरू ठूला भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरूसँग मिलीभगत गर्ने र सेवाग्राहीहरूलाई हैरानी र सास्ती दिएर शुभलाभ गर्ने छन् । उनीहरूको व्यवहार, शैली र यहाँसम्म कि उनीहरूको बोल्ने भाषासमेत जनताले बुझ्दैनन् ।

सन् २०१५ मा हास्य नाटक ‘द बिग सर्ट’ (जुन माइकल लेविसको पुस्तकमा आधारित थियो) मा व्यङ्ग्य गरिएको थियो - २००७–८ को आर्थिक मन्दीका लागि ‘ब्युरोक्रेटिक गोड्जिला’ जिम्मेवार थियो । 

राजनीतिक दलहरूबाट पुल्पुलिएका प्रशासकहरू जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई समेत नमानेर आफ्नै एजेन्डा स्थापित गरेको उदाहरण केही अघिको संसद्मा ‘विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पेरियड)’ बारेको छलफलमा देखियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा छलछाम भयो दोष राजनीतिक नेतृत्वमा थोपरियो ।

कर्मचारीतन्त्र न जनताको प्रिय छ न निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक वर्गको । देशमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा समेत सुध्रिएन । लेखक स्वयं पनि लामो समय कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाले यसका लागि धेरथोर जिम्मेवार छ । आफूले देखिने सुधार पदमा रहँदा गर्न नसकेकामा नेपाली नागरिकहरूसँग क्षमा माग्छ ।

राजनीतिमा देखिएको चरम विसंगति, भ्रष्टाचार र कर्मचारीहरूमा देखिएको भ्रष्ट र ‘म्यानाना कल्चर (भोलिवाद)’ ले नागरिकहरूमा निराशाको चरम अवस्था बन्दै थियो । 

यसैको फलस्वरुप आफ्नो भविष्य र आशा नदेखेका कलिला उमेरका जेन–जीहरूको आक्रोशको ज्वारभाटा भाद्र २३ गते सडकमा विस्फोट हुनगयो ।

सरकारको कानमा बुझो लागेपछि यो हुने निश्चित नै थियो । आफ्नो जन्मभूमि नेपालमा भविष्य कोर्ने सपना बोकेका यी कलिला मुनाहरू सुशासनको माग गर्दै कुशासनको जड देखिएको निर्वाचन र शासकीय प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै थिए ।

के यो गर्नै नहुने विद्रोह थियो त ? सरकारले विवेक गुमायो र अन्धाधुन्ध गोलीको निसाना बनायो । 

संसद् भवनमा प्रवेश गरेर तोडफोड नै भएको भए पनि यी युवाहरूको आक्रोश ‘भेन्टिलेट’ हुन दिएको भए यस्तो नरसंहार हुने थिएन । एकैदिन दर्जनौं युवाको मृत्यु हुन गयो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भदौ २४ को प्रदर्शनमा मारिनेहरूका अभिभावकसहितको व्यापक सहभागिता देखियो ।

तर, दुःखद कुरा विभिन्न स्वार्थ बोकेका आततायीहरू घुसपैठ गरी तोडफोड र आगजनी गरे । लोकतन्त्रको मन्दिर मानिएको संसद् भवन, नेपालले गौरव गर्ने कुनै बेला एसियाकै ठूलो मानिने सिंहदरबार खरानी बन्यो ।

न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतदेखि, राष्ट्रपतिको निवास रहेको शितल निवास, बबरमहललगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारका भवनहरू जलेर खण्डहर बन्न पुगे । प्रहरीका भवन र बिटहरू जलाइयो र उनीहरूको पोसाक र हतियारसमेत खोसेर सडकमा तमासा देखाइयो । एकै दिन नेपालका संरचनाहरू स्वाहा भए । राष्ट्रिय सम्पदाहरू जलिरहेको धुवाँको मुस्लो हेरेर हरेक नेपालीको मन पनि रोयो ।

झन्डै राज्यविहीनताको स्थितिमा पुगेको नेपाल सम्हालिन थालेको छ । नागरिक सरकार गठन भई काम सुरु हुनु पनि ठूलै उपलब्धि हो भन्नुपर्छ । विषम परिस्थितिमा सुधार ल्याउन राष्ट्रपतिले खेल्नुभएको परिपक्व भूमिकाको सराहना गर्नैपर्छ ।

भद्रगोल अवस्था र कठिन चुनौती सम्हाल्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको टिम आएको छ । यो टिम सफल गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीबाट आफ्नो पदबहालीमा मन छुने केही कुरा अभिव्यक्त भएको छ । सिंहदरबार र न्यायको प्रतीक सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनाहरू जलाउने हात नेपाली हुन नसक्ने भन्ने उनको भनाइ सही हो ।

यी संरचना जल्दा साँच्चै नेपाली हो भने मन नजल्ने को हुन्छ ? म आफैँ यो दृश्य देखेर विचलित हुँदै द्रवित भएको थिएँ । 

यस्ता आतातायीहरू कि कसैका इसारामा काम गर्ने अपराधी हुन् वा नेपालकै होइनन् । कुनै नेपाली निहित दलीय वा अन्य स्वार्थमा यो कुकृत्यमा लागेको भए उसलाई नेपाली राष्ट्रियताप्रति माया नै छैन ।

यी आततायीहरूलाई छानबिन गरेर कानुनको कठघरामा ल्याइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सत्य सावित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अर्को आह्वान पनि निकै सराहनीय छ ।  सिंहदरबारलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण कुनै बाह्य सहयोगबेगर जे जस्तो सकिन्छ हामी आफैँ गरौं भन्ने उनको भनाइ थियो । यसमा सबैको समर्थन छ ।

प्रधानमन्त्री पुनर्निर्माण सहायता कोष खोलियोस् र देशवासीलाई सहयोग गर्न आह्वान होस्, सबै नेपाली आफ्नो हैसियतअनुसार सहयोग गर्न तयार छन् ।

हालै अर्घाखाँचीका तरकारी व्यापारीहरूले ‘म बनाउँछु मेरो सिंहदरबार’ भन्दै एक लाख जम्मा गरेको खबर सुन्न पाइयो । अनामनगरको कस्मेटिक सर्जन डा. सुयोग मैनाली एक्लैले एकलाख सहयोग गर्ने पोस्ट गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको एक आह्वानमा देशभित्र ‘संवेगात्मक पुँजी (इमोसनल क्यापिटल)’ निर्माण हुने स्थिति छ । हामी एक वर्षमा नै यी संरचनाहरू उठाउन सक्छौँ ।

यही त हो राष्ट्रप्रतिको प्रेम ! खरानीको जगमा अझ राम्रो संरचना ठडिनेछ नेपालीको राष्ट्रप्रेमको प्रतीकको रुपमा । ढिलो नगरी यो कोष खडा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध छ ।

सिंहदरबार २०३० मा आगलागी हुँदा प्रधानपञ्चहरूले प्रत्येक घरधुरी दस रुपियाँ उठाई पुनर्निर्माण कोषमा पठाएका थिए । अहिलेको जेन-जीको आन्दोलन इतिहासमा नै नौलो थियो । यो आन्दोलन मेघ गर्जेजस्तै गरी आयो र बिजुली चम्के जस्तै गरी गयो । सत्ताइस घन्टामा सत्ताइस वर्षमा पनि पूरा गर्न नसकिने क्षति भयो ।

नेपालीहरूको मनोभावनामा लागेको घाउ पुस्तौँसम्म नपुरिने खालको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसामु चुनौती र जोखिमका पर्खालहरू छन् ।

सरकारविहीन अवस्थामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्ने हो र राज्यले केही गर्न सक्दैन भन्ने जनताको धारणा सुधार गर्न निकै कठिन हुन्छ ।

सुरक्षामा वास्तविक खतरा (रियल थ्रेट) भन्दा धारणागत खतरा (पर्सिभ थ्रेट) डरलाग्दो हुन्छ । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन नेपाल प्रहरीको मनोबल उठाउन सक्नुपर्छ । 

प्रहरीका भवनहरू जलाइएको छ, पोसाक र हतियार लुटिएको छ र प्रहरीहरूलाई अमानवीय व्यवहार भएको छ, हत्या गरिएको छ । यसरी मनोबल गिरेको प्रहरीबाट शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र निर्वाचन गराउन कसरी सकिन्छ ?

उनीहरूको ध्वस्त भवनको निर्माण पहिलो प्रातमिकतामा पर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएकाले यसलाई रोक्न अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी सरकारबाट दिइनुपर्छ ।

शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षामा गृहमन्त्री उत्तरदायी हुने भएकाले यो विषयमा भने सुरक्षा संयन्त्र मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । तर, अपराधको अनुसन्धानमा भने प्रहरी अदालतबाहेक अरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

उनीहरूको वृत्ति विकास ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्न संसद्मा विचाराधीन प्रहरी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । सरकारको मुख्य काम निर्वाचन भएकाले निर्वाचन आयोगसँग समेत समन्वय गरेर चुस्त सुरक्षा योजना बनाउने काम गृह मन्त्रालयको हो ।

सुरक्षाको कुरा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने के देखियो भने आन्तरिक सुरक्षाको अन्तिम संस्था नेपाली सेनाको भूमिका भने भविष्यमा पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक देखियो ।

युवा आन्दोलनको भावना र माग सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने सरकार तत्काल जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ । यसर्थ, सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार रोक्न निर्मम रणनीति तय गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।

भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सकिन्छ तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्छ ।  संविधानको प्रावधानविपरीत संस्था खडा गरी कारबाही गर्न खोजे भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको जस्तै स्थिति आउनेमा बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । 

आन्दोलनको अर्को माग निर्वाचन प्रणाली र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने कुरा भने यो निर्वाचनअघि पूरा हुने सम्भावना देखिएन । त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने र संसद् विघटन भएकाले यो सम्भव हुने देखिएन ।

त्यसैले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित निर्वाचनमा जानुको विकल्प देखिएन । पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि आन्दोलनको भावना र मागप्रति संवेदनशील भएर आफूलाई सच्याउन आवश्यक हुन्छ ।

समयअनुसार आफूलाई बदल्न नसक्ने दलहरू आफैँ समाप्त हुन्छन् भन्ने बुझ्नपर्छ । हामी नेपालीको प्रार्थना छ - फेरि यस्तो दुर्घटना कहिल्यै होस् !

(लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृह सचिव)