इम्बोस्डको एम्बुसमा पर्नुअघि...

सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यातायातमन्त्रीको निर्णय भन्दै आगामी असोज एक गतेदेखि सम्पूर्ण निजी र सरकारी सवारीसाधनहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी जारी गरेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका अन्य पक्षलाई छोडेर व्यावहारिक पाटो केलाउँदा यो प्रणाली जसमा सवारीसाधन र प्रयोगकर्ताको सम्पूर्ण सूचना त्यसमा रहेको चिप्समा हुन्छ भनियो ।

तर, के हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायातका सबै निकाय यो चिप्स पढ्न सक्ने मेसिन, त्यसको क्षमता अनि दक्षताले युक्त भइसकेका छन् त ? सरसर्ती हेर्दा भएको देखिँदैन ? यदि, भएका छैनन् भने इम्बोस्ड प्लेटमा यति हतारो किन ?

नत्र स्मार्ट लाइसेन्स बोकेर हिँडेको, त्यो कहिल्यै प्रयोगमा नआएर म्याद फेल भएजस्तो प्रभावकारिता नदेखिए यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्नुको औचित्य के नै रह्यो र ?

सरकारले विवादित विदेशी संस्थासँग गरेको सम्झौतामाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठाइँदा सरकारका सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले दालमा कालो पक्कै रहेको अनुभूति हुन्छ ।

प्रयुक्त लिपि
प्लेटमा प्रयोग गरिने लिपि अंग्रेजी भाषामा मात्र हुनुले नेपाली देवनागरी लिपिको उपेक्षा मात्र गरेको छैन, सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा नै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने स्थापित नियमको सरकारले नै ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

खर्चको पाटो
जनताले खाई नखाई बचाएको दुई पैसाले कसरी घर चलाऊँ भनिरहेको आजको समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चारदेखि पाँच गुना ज्यादा मूल्य तोकिनुबाट सरकार जनता मारा भएको तितो यथार्थ पुष्टि हुन्छ ।

औचित्यको अपुष्टि
सरकार आफैँले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नैपर्नाको कारण र यसका प्रत्यक्ष लाभका बारेमा स्पष्ट रूपमा जनतालाई बुझाउन सकिरहेको छैन ।

यो वा त्यो बहानामा हाम्रा जैविक सुरक्षाका डाटाहरू विदेशीले हात पार्नुले हाम्रो भोलि कति असुरक्षित छ भन्नेतर्फ संकेत गर्दा र आवाज उठाइँदा पनि नसुनेझैँ गर्नु जनताको मतको उपहास गरेको ठहरिँदैन र !

बुद्धिजीवी र आमजनताको विरोधको बेवास्ता
राष्ट्रिय यातायात महासंघलगायत अन्य संघसंस्था एवम् समाजका बौद्धिक वर्गले जनाएको विरोधका स्वरलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु पेलेरै जाने नीतिबाहेक अरू केही होइन, जुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन जान्छ ।

जडानपछिको टिकाउपन अनि जडानमा देखिने भीडभाडलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको कदम कछुवा गतिमा देखिनुले जनताले खेप्नुपर्ने हैरानी स्पष्ट हुन्छ ।

लामो लेखेर पाठकको समय बर्बाद गर्नुभन्दा छोटकरीमा सबैका मनका कुरा राख्न चाहेँ । त्यसैले निष्कर्षमा माथि उल्लेखित बुँदागत पक्षहरू जस्तो, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुको आवश्यकता र यसको औचित्य, सम्झौतामा भएका पारदर्शिता, नेपाली लिपिको प्रयोगमा जोड, महँगो खर्चको पाटो, संघसंस्था, बुद्धिजीवी एवम् आमसर्वसाधारणले उठाएका सवालप्रति सरकारको जवाफदेहिताबिना जबरजस्ती अनिवार्य नियम लादिनु नेपाली भाषा, जनता र मुलुकप्रतिको बेइमानी हो । बलात्कार हो ।

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, कथित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाहिँदैन, राख्ने नै भए नेपाली लिपि मास्न पाइँदैन ।

विश्वास छ, सरकारले आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनेछ वा सर्तहरू जनमैत्री बनाउनेछ ।