मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐन छिटो पारित गर्न माग

काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ लामो समयदेखि सदनमा अड्किरहेकाले यसलाई तत्काल पारित गर्न माग गरिएको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्धको अभियानमा जोडिएका अभियन्ताहरूले ऐन कार्यान्वयनमा आए यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताए ।

“प्रस्तुत गरेका प्रावधानहरू विधेयकमा समावेश गरी तत्काल सदनबाट पारित गर्नुपर्छ,” शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले बाह्रखरीसित भनिन्, “गर्दै बेचबिखनमा परेकाको उद्धार  र फिर्ति सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ । मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधको संवेदनशीलतालाई बुझेर संसद्ले उक्त ऐनलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ ।”

उनले मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संयन्त्रले काम गर्न नसक्दा मानव बेचबिखनका मुद्दा वर्षौंदेखि ओझेलमा पर्दै आएको बताइन् । 

नेपालमा मानव बेचबिखन रोकथाम तथा पीडितको उद्धारमा नीतिगत सुधार, तथ्यांकमा आधारित रणनीति, सीमाक्षेत्र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
 
उनले मानव बेचबिखन हुन नदिने र बेचबिखनपछि उद्धार गरिएका प्रभावितको हितमा काम गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ गत चैतमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन ।

शुक्रबार (आज) १९ औँ मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । ‘तीनै तहका सरकार मिलि गरौँ हातेमालो, मानव बेचबिखनको हटाउँ दुष्चक्रको जालो’ राष्ट्रिय नारासहित महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउँदैछन् ।
 
ऐन, कानुन भए पनि त्यसको फितलो कार्यान्वयनले भिजिट भिसाको रूपमा मानव बेचबिखन उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
 
“विभिन्न प्रलोभनमा परी मानव बेचबिखनको जालोमा फस्नेको संख्या बढेको छ,” मानव बेचबिखन र लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अभियन्ता इन्द्रराज भट्टराइले बाह्रखरीसित भने, “यसको आयाम पनि बदलिएको छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रलोभनमा बढी मानव बेचबिखनका  घटनामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।”

“पारिवारिक विखण्डन भएका, आमाबाबाको पर्याप्त माया नपाएका महिला र किशोरीलाई प्रलोभन देखाएर मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध गरेको पनि पाइएको छ,” उनले भने । 

पछिल्लो समय ‘अनलाइन स्क्याम’मा परेर पनि धेरै युवा मानव बेचबिखनको जालोमा फसेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले अनलाइनबाट ठगिएर भारतको विभिन्न सहरमा पुगेका र बन्धक बनाएर राखिएका युवाको केही महिनाअघि  मात्र उद्धार गरेका छौँ ।”

नेपालमा भविष्य नदेखेका र अरुको बहकाउमा परेका युवा मानव बेचबिखनको घटनामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्र्ने उनले बताए । 

उनले भने, “स्थानीय सरकारले आफ्ना जनताको आवश्यकताअनुसार सीप, उद्योग र रोजगारीको व्यवस्था  गरे युवा यस्तो घटनामा पर्नुबाट जोगिनेछन् ।”

मानव बेचबिखनलाई रोक्न, कानुनी कारबाहीलाई कडाइ गर्नु र प्रभावितका अधिकार स्थापित गराउन पनि तत्काल ऐन पारित गर्नुपर्ने मानव बेचविखनविरुद्ध अभियानमा जोडिएका अभियन्ताको भनाइ छ ।
 
उनीहरूले बेचबिखनमा परेकाको गोपनीयता कायम राखिनुपर्ने, प्रहरीले प्रभावितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति समयमा पाउनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाले उद्धार गरेपछि ‘फलोअप’ पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रहरीका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनाका पीडितमध्ये ९२ प्रतिशत महिला तथा बालिका रहने गरेका छन् ।
  
यस वर्ष हालसम्म १७० वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका घटनाका पीडितहरू २१५ रहेको प्रहरी जनाएको छ ।  त्यसमध्ये ९२ प्रतिशत महिला तथा बालिकाको संख्या छ ।