शिक्षा विधेयकमा शिक्षाविद्हरूको विमति, राष्ट्रपतिसमक्ष राखे पाँच असन्तुष्टि

काठमाडौं । शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति पाँच असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार साँझ शीतलनिवासमै पुगेर उनीहरूले विधेयक संविधानबमोजिम आउनुपर्ने बताएका हुन् ।

शिक्षाविद् पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमाले संविधानबमोजिम अग्रगामी विधेयक आउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई भेटेको जानकारी दिए ।

“राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो । त्यसैले संविधानबमोजिम विधेयक आउनुपर्छ भनेका हौँ,” माथेमाले बाह्रखरीसित भने ।

माथेमासहित शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. सुशन आचार्य, डा. अमिना सिंह, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल र स्वतन्त्र शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई भेटेका हुन् ।

राष्ट्रपतिलाई उनीहरूले शिक्षक महासंघ दलीय भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ भएको बताएका थिए । “शिक्षक महासंघ दलीय भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ हो । ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनबीचको फरक स्पष्ट पार्नुपर्छ, अन्यथा शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन,” शिक्षाविद्हरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यी हुन् पाँच असन्तुष्टि
१. सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो । असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहनमात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो । तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ ।

२. यो विधेयक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ सँग पनि बाझिने देखिन्छ । अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताका मर्मअनुकूल पनि छैनन् ।

३. निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नुपर्छ । तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन ।

४. विधेयकमा धेरै विरोधाभासहरू छन् । तिनलाई सच्याउनुपर्छ, जस्तै: निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भनेपछि फेरि नयाँ खोलिने निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत पनि खोल्न पाउने भन्ने कुरा पहिलो दृष्टिमै मेल खाँदैन । यदि निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत नै कायम राख्ने हो भने निजी कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले राज्यको कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्दछ, जस्तै: कर तिर्नुपर्दछ, पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण गराउनुपर्दछ, शैक्षिक संस्थाले पाउने कर छुट माग गर्न मिल्दैन । कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका अन्य संस्था, जस्तै: सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्दछ ।

५. नेपालमा बहुसङ्ख्यक बालबालिका बहुभाषिक छन्, यो अवस्थामा शिक्षणको माध्यम यो अथवा त्यो भाषा भन्न मिल्दैन । शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनुपर्दछ ।