विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले असोज १ गतेबाट विदेशी नागरिक अभिलेख (दर्ता) तथा अनुगमन प्रणाली लागु गर्ने भएको छ ।

विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी उक्त जानकारी दिएको हो । “नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणालीको विकास गरेको छ,” अध्यागमन विभागले भनेको छ ।

यस प्रणालीको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको बसोबास तथा गतिविधीसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र आपतकालीन अवस्थामा खोज उद्धार तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

“यसका साथै सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला अन्य निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित र व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,” विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली लागु गर्नुको कारण विभागले सूचनामा खुलाएको छ । 

अध्यागमन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ अनुसार नेपालभित्र विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमन गर्ने एवं नेपाली नागरिकको प्रस्थान र आगमनलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अध्यागमन विभागको हो ।
 
अध्यागमन नियमन, यात्रुको स्वतन्त्र र सुरक्षित आवागमन एवं पर्यटन प्रवर्द्धनबीच संयोजन कायम गरी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्ध गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
 
“मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभित्र हुने सबै आवागमन र गतिविधी राज्यको जानकारीमा रहनुपर्छ,” अध्यागमन विभागले भनेको छ ।
 
नेपालसमेत सहभागी भएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रबन्धहरूले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सिर्जना गरेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
 
विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणालीलाई पहिलो चरणमा २०८२ असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारे होटेलहरूमा अनिवार्य रूपमा लागु गरिने विभागले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि सबै तारे होटेल, विमान कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेञ्जरहरूमा र क्रमशः सबै प्रकारका होटेल, गेष्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा लागु गरिनेछ । 

“तसर्थः विदेशी नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्था एवं निजी कम्पनीहरूलाई यस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुन अनुरोध गरिएको छ,” विभागले भनेको छ ।

प्रणालीमा दर्ता हुने प्रक्रिया र म्यानुअल विभागको आधिकारिक वेबसाइट इमिग्रेसन डट जीओभी डट एनपीमा हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
 
उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको विभागले बताएको छ ।