ओलम्पिक विवाद : समाधान खोज्नेभन्दा जिराहा प्रवृत्ति हाबी

काठमाडौं । लाग्छ, नेपाली खेलकुदमा खेल संघ र विवाद एकार्काका परिपूरक हुन् । अहिले नेपाली खेलकुद चलिरहेको अवस्था देख्दा निर्धक्क भन्न सकिन्छ, ‘जस्ता विवाद हुन्छ त्यो नेपाली खेलकुदमै हुन्छ ।’ नेपाली खेलकुदमा यति बेला अन्तरिक तथा बाह्य विवादमा नदेखिएको र नभएका संघ विरलै भेटिन्छ । भनौँ, त्यस्तो भेटिए अचम्मै हुन्छ ।

पछिल्लो समय विवादको उत्कर्षमा रहेको विषय हो, ओलम्पिक कमिटीको विवाद । विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईएसओ)ले कुनै पनि देशको प्रतिनिधित्वका निम्ति एउटा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी बनाएको हुन्छ । तर, नेपालमा दुई ओलम्पिक कमिटी छन् । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको आईओसीबाट मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटी र एनओसीकै पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा गठित तदर्थ समिति । तदर्थ समितिलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मान्यता दिएको छ ।

सरकारले नै तदर्थ समितिलाई मान्यता दियो । अनि, साम्य भएको विवाद फेरि उत्कर्षतर्फ अघि बढ्यो ।

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमिति चयनका निम्ति अघिल्लो वर्षको मंसिरमा साधारणसभा उद्घाटन गरिएको थियो । साधारणसभाबाट पुस १३ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरिएको थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी पुस १३ मा चुनिएको हो । अनलाइनमार्फत गरिएको निर्वाचनबाट श्रेष्ठ तेस्रोपटक अध्यक्ष बनेका हुन् ।

त्यसअघि, मंसिर १८ गते विशेष साधारणसभामार्फत कमिटीको विधान संशोधन गर्दै उनले आफू तेस्रोपटक निर्वाचित हुने बाटो खोलेका थिए । विशेष साधारणसभाअघि नै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कमिटीले मान्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्बी संघ, स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्ड संघ, बेसबल तथा सफ्टबल संघ र घोडचढी संघ गरी चार खेल संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा विधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालतले मंसिर १७ गते नै ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्न लागेको विषयमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै पनि छलफल तथा निर्णय नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्चको अन्तरिम आदेशविपरीत कमिटीले विशेष साधारणसभामार्फत तत्कालीन विधान संशोधन गरेको थियो ।

अदालतको आदेशअघि नै निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको कमिटीको तर्क थियो । सोही विशेष साधारणसभाबाट कमिटीको निर्वाचन पुस १३ गतेलाई तोकिएको थियो ।

कमिटी अदालतको आदेशविपरीत गएको भन्ने एउटा पक्षको जिकिर छ । अर्को पक्षले प्रक्रिया अघि बढिसकेर समापन हुने बेलामा मात्र अदालतको आदेश प्राप्त गरेको तर्क गर्दै आएको छ ।

उच्चको आदेशविपरीत गएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पुस ४ गते कमिटीलाई पत्र लेख्दै ‘साधारणसभा तथा निर्वाचन रोकी सोको जानकारी परिषद्लाई उपलब्ध गराउन’ अनुरोध गरेको थियो ।

उच्चविरुद्ध गएका अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पनि वास्ता गरेनन् । पुस ११ गते सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले भनेको थियो, ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायत गतिविधि नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीको नाममा अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

ओलम्पिक कमिटीले राखेपको उक्त पत्र, उच्च र सर्वोच्चको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरी निर्वाचन गराउँदा एनओसीमा हालको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ ।

श्रेष्ठ नेतृत्वबाट बेवास्तामा परेपछि खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले यही वर्ष साउन २७ गते प्रधानको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाए । एनओसीमा अबद्ध २७ मध्ये २३ संघ समितिको साथमा रहेको जनाइएको छ ।

तर, तदर्थ समितिले हालसम्म साथमा रहेका भनिएका २३ संघ सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसो त एनओसीमा रहेका मध्ये दुईतिहाइ आफ्नो साथमा हुँदा संघहरूलाई आग्रह गरेर नियमानुसार नै श्रेष्ठलाई हटाउने सक्ने विकल्प पनि थियो । तर, दुईतिहाइ बहुमतको साथ लिएर श्रेष्ठलाई हटाउने विकल्पमा तदर्थ समिति तयार देखिँदैन ।

समितिको एउटै तर्क छ, ‘आईओसीबाट मान्यताप्राप्त भए पनि एनओसीले देशको कानुन मान्नुपर्छ । हामीले देशभित्रको कानुन तोडेका छैनौँ । हामी नै नेपालको एक मात्र ओलम्पिक कमिटी हौँ ।’

श्रेष्ठ नेतृत्वसँग रुष्ट बनेको मन्त्रालयले गत वर्ष पुसमै सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा ताला लगाएको थियो । मन्त्रालयले त्यस बेला ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न एनओसी भवनको गेटमा ताला लगाएको’ तर्क गरेको थियो । तर, साउन अन्तिम साता तदर्थ समिति गठनपछि भदौ ३ गते उक्त ताला खोलियो । हाल एनओसी भवनको चाबीताला तदर्थ समितिसँग छ । 

प्रेस रिलिज वार !
साउन २६ गते तदर्थ समिति बनाइएयता यी दुई पक्षबीच ‘प्रेस रिलिज वार’ नै चलेको छ ।

तदर्थ समितिले साउन २७ मा पहिलो विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘खेलाडीहरूको खेल्न पाउने अधिकार र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न’ प्रधानको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको जनाएको थियो ।

जवाफमा साउन २७ गते एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अनधिकृत व्यक्तिहरूको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न नसक्ने’ जनाए । उक्त विज्ञप्तिमा समितिले एनओसीको लेटरप्याड, ओलम्पिक रिङ र लोगो अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो ।

भदौ ६ गते समितिले जीवनराम श्रेष्ठलाई पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र एनओसीको माइन्युट बुक, नगद तथा जिन्सी सामग्री बुझाउन भनेको थियो । समितिले तोकिएको समयमा नबुझाए आफूहरू कानुनी रूपमा अघि बढ्ने समेत जनाएको थियो ।

भदौ ६ मै श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले तदर्थ समिति ओलम्पिक बडापत्र र नेपालको खेलकुद विकास ऐन, २०७७ विपरीत भएको जनायो । एनओसीसँग सम्बन्धित त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई सातदिने स्पष्टीकरण समेत सोधिने जनाइएको थियो । एनओसी, ओसीए र एएनओसीको लोगोसँगै ओलम्पिक भवन प्रयोग बन्द गर्नका निम्ति सहजीकरण गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसको अर्को दिन फेरि श्रेष्ठले एनओसीका नाममा अनधिकृत तरिकाबाट विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।

भदौ १० गते तदर्थ समितिले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङसँग भेटवार्ता गरिएको जनायो । त्यो भेटमा २०औँ एसियाली खेलकुदमा खेलाडीको सहभागिताका विषयमा छलफल गरिएको उल्लेख छ ।

प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न तँछाड मछाड चलिरहँदा दुवै पक्ष मिलनविन्दुको खोजीमा देखिँदैन । प्रधानको संयोजकत्वको तदर्थ समितिको ठाडो दाबी छ, ‘हामी नै नेपालको एक मात्र एनओसी हौँ । अरू छैनन् ।’ 

श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले पनि जवाफ फर्काउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । एनओसीको तर्क छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिहरूको भीडले बाटोमा बनाएको समितिलाई एनओसीको तदर्थ समिति भन्नै मिल्दैन ।’

तदर्थ समितिले लेटरहेडमा आफ्नो लोगो प्रयोग गरेकामा आपत्ति जनाउँदै ओसीएले आइतबार (भदौ १५) पत्र काटेको छ । ओसीएले प्रधानलाई आफ्नो लोगो प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ । अब उप्रान्त यस्तो गरिए कानुनी उपचार खोज्ने ओसीएले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायले कुनै पनि राष्ट्रभित्रको संस्थामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन । हाल ओलम्पिक कमिटीमा तेस्रो पक्ष अर्थात् सरकारको ठाडो हस्तक्षेप छ । यही परिस्थिति कायम रहे एनओसी आईओसीबाट प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने खतरा छ ।