‘चीनलाई खुसी बनाउन’ नेपाल टेलिकम हुवावेलाई सुम्पने तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमणमा निस्कने पूर्वसन्ध्यामा ‘चीनलाई खुसी बनाउन’ सरकारले नेपाल टेलिकम चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सुम्पने तयारी गरेको छ । 

एक टेलिकम विज्ञका अनुसार नेपाल टेलिकममा अनेक मुद्दा, मामिला र झमेला हुँदाहुँदै पनि हुवावे कम्पनीको दबाब र प्रभावमा नेपाल टेलिकमले यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो । 

टेलिकम सुम्पनुको अर्थ यसको सेयर बेच्ने नभई मुख्य प्राविधिक नियन्त्रणको अधिकार सो कम्पनीलाई दिने प्रयास हो । हुवावेले पहिले देखिनै नेपाल टेलिकमलाई कोर सिष्टम र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो सेवा दिँदै आएको भएता पनि यसपल्ट विवाद आएको कारण टेलिकम सिष्टमका दुई मुख्य विभाग कोर सिष्टम र बिलिङ सिष्टम दुवै एकै कम्पनीलाई दिने कोसिस गरिएको हो ।

विज्ञहरूका अनुसार जब कुनै पनि टेलिकम अपरेटरले आफ्नो कोर सिष्टम र बिलिङ् सिष्टम एउटै सेवा प्रदायक (भेन्डर)लाई दिन्छ त्यसपछि सो भेन्डर सर्वेसर्वा हुन्छ र उसले गरेको कामलाई कसैले निगरानी गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप टेलिकमजस्तो संवेदनशील सेवाको सम्पूर्ण अधिकार कुनै एउटा कम्पनीलाई दिँदा अप्ठेरो परेको अवस्थामा धोका हुनसक्छ ।

नेपाल टेलिकमले हुवावे वा अरु प्राविधिक कम्पनीहरूसँग लगातार विभिन्न सेवा र सामग्री खरिद गरिरहेको हुन्छ ।  अहिले विवादमा ल्याइएको टेन्डर पहिला खोलेको तर रद्ध भएको थियो । फेरि मार्च १८, २०२५ मा करिब चार अर्ब बराबरको बिलिङ सिष्टम सम्बन्धी यो दोस्रो टेन्डर हो । 

यसपल्ट यो टेन्डर खोलेर पहिले पहिलेको टेन्डरजस्तै प्राविधिक तर्फमा हुवावेलाई मात्र उतीर्ण गरेर उसैको वित्तीय टेन्डर स्वीकार्ने तयारी भएको टेलिकमका एक माथिल्ला अधिकृतले बताएका छन् ।

यसअघि नेपाल टेलिकमले बिलिङ सिष्टम खरिद गर्दा ३४ करोडको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्ता कर्मचारीहरूमाथि आरोप लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको भएता पनि नेपाल टेलिकमले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको हो । 

अहिले टेलिकमका कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रकारको ठेक्का प्रदान गर्ने कुरामा टेलिकम विज्ञ आनन्दराज खनाल शंका प्रकट गर्छन् । 

“तर, सूचना प्रकाशित भैसकेको छ भने वित्तीय कोटेसन खोल्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ तथापि अहिलेको अवस्थामा नेपाल टेलिकमले यस्तो निर्णय गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन,” खनालले बताए ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा टेलिकमको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले ध्यान नपुर्‍याएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पुरुषोत्तम खनाल आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । 

नेपाल टेलिकमले यी दुवै सेवा कुनै एक कम्पनीलाई दिन उचित हो वा होइन भनी औपचारिक रुपमा केही समय अघि २०७८ जेठ ५ मा नै सोधी पठाएकोमा त्यसबेला प्राधिकरणले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने प्रबन्ध गरिनुपर्छ भनेर उत्तर पठाएको थियो । 

जानकार भन्छन्,“खनालनै प्राधिकरणमा अध्यक्ष भएको बखत् पठाएको उत्तरले टेलिकमलाई एउटै भेन्डरसँग कार्य गर्न सहज बनाएको छ ।”

तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाल अहिले भने त्यस्तो कार्य गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने धारणा स्पष्ट रुपमा राख्छन् ।  एउटै कम्पनीलाई कोर सिष्टम र बिलिङ सिष्टमको जिम्मेवारी दिँदा के हुन्छ भनेर नेपाल टेलिकमले ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट (जिटीसी)लाई पनि सोधेको देखिन्छ । 

सो कम्पनीले नेपाल टेलिकमले १९ मे २०२१ मा लेखेको पत्रको उत्तर भन्दै बिलिङ र कोर छुट्याउनुपर्ने धारणासहितको पत्र लेख्दै सुझाव दिएको थियो ।

तर, नेपाल टेलिकमले भने सो पत्रलाई सार्वजनिक गरेको छैन ।

(हेर्नुहोस् बाह्रखरीलाई प्राप्त पत्रको फोटोकपी) ।

टेलिकम विज्ञ आनन्दराज खनालेभने एउटै कम्पनीले दुवैथरीको टेन्डर पाउँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न सजिलो हुने अर्थात् ‘कम्प्याटिबिलिटी’ हुने तर सँगसँगै ‘कार्टेलिङ’ हुने डर रहेको बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकम एक संस्थान भएता पनि यसको अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुने र सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सह–सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव हुने हुनाले सरकारले चाहे अनुसारको निर्णय गराउन सक्दछ । 

यो बोर्डमा थप भनेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक, एक कर्मचारी प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट एकजना हुन्छन् ।  त्यसै कारणले पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समय पारेर नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको टेन्डर खोलेर हुवावेलाई बिलिङ सिष्टमको जिम्मेवारी दिनसक्ने आशंका गरिएको छ ।