काठमाडौं । अध्यागमन विभागले गतसाता एक महिलासहित चार जना इन्डोनेसियन नागरिकलाई नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण थियो, ‘नेपालमा बसेर धर्म प्रचार र परिवर्तन गराउनु ।’
चारमध्ये तीन ‘स्टडी भिसा’ र एक ‘टुरिस्ट भिसा’ मा नेपालमा बसेका थिए । ‘स्टडी भिसा’ का तीनजना काठमाडौंको विश्वभाषा क्याम्पसमा नेपाली भाषा अध्ययन गर्दै थिए ।
“टर्कीस भाषा सिकाउने, कुरान सिकाउने, मुस्लिम धर्म प्रचार–प्रसार गरेको थाहा पाएपछि हामीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका हौं,” अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बाह्रखरीसँग भने, “उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।”
अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि २०७६ सालमा समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हिमालय शिक्षा तथा हितेशी समाजमा उनीहरू संलग्न भएको खुलेको थियो ।
ती इन्डोनेसियालीले ललितपुरको धोबीघाटस्थित हिमालय शिक्षा तथा हितेशी समाजमा टर्कीस तथा कुरान भाषा सिकाउने र मुस्लिम धर्मको प्रचारप्रसार गरेका थिए । समाजका अध्यक्ष सैयद असरथ साह छन् ।
“मासिक साढे दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा तिरेर हिमालय शिक्षा तथा हितेशी समाजले ललितपुरको धोबीघाटमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ,” अध्यागम विभागका सूचना अधिकारीले ढकालले बाह्रखरीसँग भने, “उक्त संस्थाले ललितपुरमा दुई वटा होस्टल सञ्चालन गरेको छ ।”
हिमालय शिक्षा तथा हितेशी समाजले ललितपुरको धोबीघाटमा गल्र्ल होस्टल र ज्वागलमा ब्वाइज होस्टल सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती दुवै होस्टलमा लगभग ५०/५० जना बालबालिका राखिएको छ ।
“होस्टलमा कुरान पढाइरहेका बखत अध्यागमन विभागका निर्देशकसमेतको टोलीले ती इन्डोनेसियन नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो,” महानिर्देशक तिवारीले भने ।
अनुसन्धान गर्दै जाँदा धर्मको प्रचार–प्रसार र परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न हिमालय शिक्षा तथा हितेशी समाजले टर्की र बेलायतमा रहेका संस्थाहरूबट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको भेटिएको छ । तिनले मुस्लिम धर्म प्रचार–प्रसार गर्ने गरेको खुलेको अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी ढकालले बताए । कुरान इस्लामको प्रमुख धर्मग्रन्थ हो ।
“दुईमध्ये एउटाको बेलायत भए पनि ती दुवै संस्था टर्कीज् हुन्,” सूचना अधिकारी ढकालले जनाए ।
टर्कीमा कार्यालय रहेको साहा एजिटम कुलुर भे दुस्तुलुक देर्नेगी, साहा इन्टरनेसनल र बेलायतमा कार्यालय रहेको अर्को एक संस्थाबाट हिमालय शिक्षा तथा हितेशी समाजले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । ती संस्थाबाट प्रत्येक वर्ष साढे दुई करोड रुपैयाँ हिमालय शिक्षा तथा हितेशी समाजले प्राप्त गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
“रौतहट, सर्लाही, कपिलवस्तु, बाँके, दाङलगायतका जिल्लाबाट आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएका र आमा–बुबा नभएका असहाय बालबालिका ल्याई होस्टलमा राखेर कुरान र टर्कीस भासा सिकाउने गरेको पाइएको छ,” अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी ढकालले भने ।
ती चार इन्डोेनेसियन नागरिकहरू सन् २०२४ देखि नेपालमा बस्दै आएको देखिएको छ । नेपालमा रहँदा उनीहरू धर्म प्रचारमा संलग्न रहेका हुन् ।
“अनुसन्धान सकिएपछि उनीहरूलाई कानुन अनुसार जरिवान तिराउने, भविष्यमा नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी डिपोर्ट (निष्काशन) गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ,” अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तिवारीले भने ।
नेपालमा टर्कीज् र मुस्लिम संघसंस्थाले नेपालका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत गर्ने लगानीमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि यस्तो लगानीमाथि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका थिए ।
२०७५ साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा छानबिन आयोगसमेत गठन गरेको थियो । समाज कल्याण परिषदमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको अध्यक्ष थिए पूर्वध्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन २०७५ मंसिर २६ गते तत्कालीन (हालका पनि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा आतंकवादी तथा अतिवादी मुस्लिम संगठनहरूले एनजीओमार्फत लगानीको शंका गरेको थियो । अलकायदा, आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट अफ इराक एण्ड सिरिया)को लगानी हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो ।
यसलाई बल पुग्ने गरी स्वीडेनको स्टकहोल्ममा रहेको नर्डिक रिसर्च एण्ड मोनिटर नेटवर्कले २०७७ फागुनमा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा टर्कीको अलकायदा समर्थिक एक समूहले नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेको आरोप लगाएको थियो ।
विशेषगरी टर्कीमा केन्द्रित रहेका धार्मिक, वैचारिक र अतिवादी समूहहरूको अध्ययन गर्दै आएको नर्डिक मोनिटरले आफ्नो अनुसन्धानमा नेपालमा रहेको एक मुस्लीम संस्था मार्फत टर्कीको अलकायदा समर्थित संस्थाले दक्षिण एसियामा सञ्जाल विस्तार गरिरहेको देखिएको दाबी गरेको थियो ।
टर्कीमा अलकायदा समूहसँग सम्बन्ध भएको च्यारिटीले स्लामी संघ नेपाल (आइएसएन) मार्फत काम गरिरहेको दाबी नर्डिक मोनिटरले गरेको थियो ।
“अलकायदासँग सम्बन्ध भएको टर्कीको एक च्यारिटी समूहले जिहादी नेटवर्कलाई बन्दोबस्तीको व्यवस्था विस्तार गर्न इस्लामिक संघ नेपालसँग मिलेर काम गरिरहेको नर्डिक मोनिटरको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । दक्षिण एसियामा यो उनीहरूको क्षेत्रीय पार्टनर हो,” नर्डिक मनिटरले आफ्नो वेब साइटमा प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।
द फउण्डेसन फर ह्युमन राइट्स एण्ड प्रिडम्स एण्ड ह्युमेनिटरियन रिलिफ (आइएचएच) ले नेपालको आइएसएनसँग मिलेर थुप्रै आयोजना सञ्चालन गरेको नर्डिक मोनिटरले उल्लेख गरेको थियो । खासगरी यो संस्थाले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेको उल्लेख थियो ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई सघाउने वहानमा आइएसएनले जिहादी नेटवर्कलाई सघाइरहेको आरोप नर्डिक मोनिटरले लगाएको थियो ।
आइएचएचले विशेष ‘फोकस’ नेपालको प्रदेश नं.१, प्रदेश नं.२ र लुम्बिनी प्रदेशलाई दिएको निस्कर्ष नर्डिक मनिटरको थियो । आइएचएचको सहयोगमा थुप्रै ठाउँमा मस्जिद, मद्रसा र इस्लामिक केन्द्रहरू स्थापना गरेको उल्लेख छ । आइएचएचले सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेको नर्डिक मोनिटरको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नर्डिक मोनिटरले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको स्लामी संघ नेपालले त्यतिबेला बताएको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि छानबिन गर्न तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विजयकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले २०७१ असारमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी वैदेशिक सहायता लिने गैसस (एनजीओ)हरूको नवीकरण गर्ने कार्य बाह्य रूपमा सामान्य देखिए पनि राष्ट्रका लागि यस्तो घातक विषवृक्ष हुर्कन दिनु दीर्घकालिक रूपमा नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध समेत प्रयोग हुनसक्ने अवस्थालाई समयमै पहिचान गरी सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनको कडाइका साथ अक्षरस पालना गर्नु गराउनु अत्यावश्यक छ ।”
प्रतिवेदनमा नेपाल तथा छिमेकी मित्रराष्ट्रको हितविपरीत विदेशी लगानी प्रयोग हुनसक्ने अवस्थामा नेपालमा आफ्नो स्वार्थका लागि वैदेशिक हस्तक्षेत हुनसक्ने प्रबल सम्भावनासमेत उल्लेख छ ।
“टर्कीबाट आउने र टर्कीज संस्थाबाट नेपाली एनजीओले प्राप्त हुने रकम सबै सबै नराम्रो उद्देश्यले आउँछ भन्ने होइन । तर राम्रो काम गर्नेहरू बदनाम नहुन् भनेर पनि बृहत अनुसन्धानको आवश्यक छ । यस्ता संस्थामाथि निगरानी बढाउन र अनुसन्धान गर्न भनी हामी समाज कल्याण परिषद्, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दैछौं,” अध्यागमन विभागका महानिर्देश तिवारीले बताए ।
नेपालमा कति गर्छन् खर्च ?
नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले आफ्ना कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
परिषद्बाट प्राप्त पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षको विवरण अनुसार टर्कीका संस्थाहरूले र अन्य देशका आईएनजीओसँग मिलेर नेपालका एनजिओमार्फत ४५ करोड ७८ लाख २८ हजार १३० रुपैयाँ नेपालका विभिन्न जिल्लामा खर्च गरेको देखिन्छ ।
उनीहरूले उक्त रकम आर्थक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा नेपालमा खर्च गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र टर्कीका विभिन्न संस्थाले र अन्य देशका आईएनजीओसँग मिलेर नेपालका एनजिओ मार्फत ८ करोड ७५ लाख ५४ हजार ४४६ रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए ।
परिषद्बाट प्राप्त विवरणअनुसार टर्कीका विभिन्न संस्थाले र अन्य देशका आईएनजीओसँग मिलेर नेपालका एनजिओ मार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७५ लाख १४ हजार ६७३ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ५७ लाख ७७ हजार ७४० रुपैयाँ, २०७७/७८ मा १ करोड ७६ लाख ८७ हजार ५०० रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ११ करोड २८ लाख ७९ हजार ७९१ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ६ करोड ७६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ६ करोड ८७ लाख २१ हजार ९८० रुपैयाँ र २०८१/८२ मा ८ करोड ७५ लाख ५४ हजार ४४६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा टर्कीको सदाकातासी डर्मेगी र भ्यालीडे इन्सानी यार्डिम डर्मेगीलगायत अन्य देशका संस्थाहरूले सिराहामा ‘एन्टीसिपेसन हिटवेभ प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्न हेल्पिङ हर्ट फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्ट नेपाललाई ४९ लाख ७९ हजार ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो ।
हेल्पिङ हर्ट फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्ट नेपालले गत आर्थिक वर्ष नै टर्कीको सदाकातासी डर्मेगी र भ्यालीडे इन्सानी यार्डिम डर्मेगीलगायत अन्य देशका संस्थाहरूबाट ९९ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी ‘इनकम जेनेरेटिङ सपोर्ट प्रोजेक्ट’ स्र्वकृत गराएका थिए । यो प्रोजेक्ट सुनसरी, सिराहा र महोत्तरी जिल्लाको लागि थिए ।
गतवर्ष टर्कीका संस्था यतिम वाक्फी र डस्डाकातासी डेर्नेगीबाट ३८ लाख ५६ हजार ४५१ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघ नेपालले ‘नेपाल इन्टीग्रेटेड डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ कार्यक्रम स्वीकृत गराएको थियो । उक्त कार्यक्रम सप्तरी र बाराका लागि बनाइएको थियो ।
त्यही अवधिमा हेल्पिङ हार्ट फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्ट नेपालले सुनसरी, महोत्तरी, सिराहा र काठमाडौंमा कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘इर्मजेन्सी एड फर फ्लोड भिक्टिम’ कार्यक्रम परिषद्बाट स्वीकृत गराएका थिए । यस कार्यक्रममा टर्कीको सदाकातासी डर्माएगीसहित अन्य तीन संस्थाबाट १ करोड ४० लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्राप्त हुनेगरी स्वीकृत भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष सदाकातासी डर्माएगीलगायत अन्य तीन संस्थाबाट ७९ लाख १८ हजार ६२५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी हेल्पिङ हार्ट फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्ट नेपालले सुनसरी, सिराहा र महोत्तरीमा ‘विन्टर रिलिफ प्रोजेक्ट’ स्वीकृत गराएको थियो ।
अल सुफ्फा च्यारिटेबल सेन्टरले गतवर्ष इन्सनी इन्सा डेर्नेगी, टर्कीबाट ३ लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी रौतहटका लागि ‘ड्रिङकीङ् वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट’ परिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा उद्धार संघ नेपालले गत आर्थिक वर्ष टर्कीज् संस्था यतिम वाक्फी र सदाकातासी डर्माएगीलगायत तीन संस्थाबाट ३७ लाख ९९ हजार ७५० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी रौतहट र बाँकेका लागि ‘नेपाल इन्टीग्रेटेड डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ–१’ कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष टर्कीज् संस्थाहरू सदाकातासी डर्माएगी, जस्ट ह्युमन इन्टरनेशनल रिलिफ अर्गनाइजेसन र येर्युजु डाक्टरली एसोसिएसनलगायत पाँच संस्थाबाट ९९ लाख ३२ करोड २०० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी हेल्पिङ हर्ट फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्ट नेपालले ‘फुड डिस्ट्रीब्युसन प्रोजेक्ट’ स्वीकृत गराएका थिए । यो प्रोजेक्ट सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, सप्तरी, धादिङ र नवलपरासीका लागि बनाइएको थियो ।
टर्कीको बीइएसआईआर एसोसिएसनबाट १९ लाख ९४ हजार १०० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी हुयुमन डेभलपमेन्ट एकेडेडमीले कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा ‘डिस्टीब्युसन अफ न्यूट्रिसन फुड’ कार्यक्रम स्र्वकृत गराएका थियो ।
सामाजिक जीवन केन्द्र नेपाले गत आर्थिक वर्ष मेरहमेट एभी, टर्कीबाट १ करोड ३ लाख ९४ हजार ५७० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी ‘न्युट्रिसन फुड सपोर्ट टु पोर एण्ड निड्डी फ्यामिली’ कार्यक्रम स्वीकृत गराएको थियो । यो कार्यक्रम सुनसरीका लागि बनाइएको थियो ।
स्माईल समाज कल्याण्डले गतवर्ष टर्कीको नुन च्यारिटीबाट ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी सुनसरीका लागि खानेपानीसम्बन्धी प्रोजोक्ट स्वीकृत गराएको थियो ।
यस्तै, गतवर्ष नै सदाकातासी डर्माएगी र सेक्का वल्र्ड सु हिज्मेटलेरी ए.एस., फातिह नामक टर्कीको संस्थाबाट ७४ लाख २९ हजार १२५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी सिराहा र महोत्तरीमा ‘हेल्थ सपोर्ट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्न हेल्पिङ हर्ट फर रिलिफ एण्ड डेभलपमेन्टले परिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो ।
मरियम फाउण्डेशनले इन्शिराह सोसियाल यार्दियिास्मा देर्नेगी, टर्कीबाट २० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी रुपन्देही र गोर्खाका लागि ‘सपोर्ट फर एजुकेशन एण्ड हेल्थ’ प्रोजेक्ट स्वीकृत गराएको थियो ।
