शक्ति, प्रतिरोध र नीति निर्माणमा सरोकारवालाको भूमिका

संसद्मा प्रस्तुत नयाँ शिक्षा विधेयक पारित गर्न गम्भीर चुनौतीहरू देखापरिरहेका छन् । यी चुनौती विशेषगरी विभिन्न सरोकारवालाबीचको परस्पर विरोधी स्वार्थ र अपेक्षाका कारण उत्पन्न भएका हुन् । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा उल्लेखनीय चासो शिक्षक महासंघले उठाएको छ जसले विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार बारम्बार असफल भएकोमा गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेको छ । शिक्षक महासंघको विरोधलाई आफ्ना मागको रक्षामात्र नभई शिक्षा प्रणाली सुधार र शिक्षक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक दबाबको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

महासंघका प्रमुख मागहरूमा सम्पूर्ण प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रिया द्वारा स्थायी गरिनुगर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा निवृत्तिका सुविधा सुनिश्चित गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमका सहयोगीहरूको समायोजन र पारिश्रमिक वृद्धि तथा योग्यतामा आधारित पदोन्नति प्रणाली स्थापना गर्नेजस्ता आदि विषय समावेश छन् ।  त्यस्तै,  निजी विद्यालयका शिक्षकको तलबमा समानता र सामाजिक सुरक्षा, प्रधानाध्यापकको लागि छुट्टै कोटा र स्पष्ट जिम्मेवारी, पारदर्शी स्थानान्तरण प्रणाली, विषयअनुसार कोटासहितको शिक्षक पदानुक्रम र पूर्ण 'ट्रेड युनियन' अधिकारको सुनिश्चितता पनि मागमा रहेका छ्न् । महासंघका अनुसार  सन् २०१८, २०२१ र २०२३ मा तत्कालीन सरकारसँग पटकपटक सम्झौताहरू भए पनि अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । यसले शिक्षक र सरकारबीच असन्तोषमात्र बढाएको छैन विश्वासमा पनि ह्रास ल्याएको छ ।

नेपालमा शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रक्रियामा शिक्षक संघ र विद्यार्थी संघबीच स्पष्ट अन्तर्विरोध देखापरेको छ । शिक्षक संघले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा, पदोन्नति प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसको उद्देश्य शिक्षक समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्नुमात्र नभई शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारमा योगदान गर्नु पनि हो ।

अर्कातिर, विद्यार्थी संगठनहरूको गठबन्धनले यी मागको कडा विरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी)सहितका १६ दलका विद्यार्थी संगठनले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गरेर समावेशी व्यवस्थासहितको खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।  शिक्षकहरूले सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत सिटमा आन्तरिक परीक्षा लिएर स्थायी गर्न माग गरेका छन् भने विद्यार्थीहरूले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।  विद्यार्थी संगठनहरूले अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउँदा सबै विद्यार्थी संगठनको सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफल गर्न पनि विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन् । 

यसबाट हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ विद्यालय शिक्षा विधेयकको विवाद दुई पक्षको असहमति मात्र नभएर शक्ति अभ्यास एवं प्रतिरोधको सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । शिक्षक महासंघले आफ्नो मागमार्फत अधिकार र शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ भने विद्यार्थी संगठनहरूले यसमा प्रतिरोध जनाउँदै पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित व्यवस्था कायम गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कानुनी वा प्रशासनिक दृष्टिकोणमात्र पर्याप्त नहुने र खुला संवाद, सहमति र समावेशी प्रक्रिया आवश्यक हुने स्पष्ट देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ, निजी विद्यालय संघले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई गैरनाफामुखी इकाइमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावको कडा विरोध गरेको छ । तर, यो प्रस्ताव नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ र शिक्षा क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई रोक्ने उद्देश्य राख्छ । संविधानले शिक्षा सार्वजनिक हितमा आधारित र गैरनाफामुखी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि निजी विद्यालय संघको विरोध यस मूल सिद्धान्तको प्रत्यक्ष विपरीत छ ।

निजी विद्यालय संघको दृष्टिकोणले के देखाउँछ भने शक्ति र स्वार्थ शिक्षक वा विद्यार्थी समूहमा मात्र सीमित छैन बरु निजी व्यावसायिक संस्थाहरूले पनि आफ्नो आर्थिक र संगठनात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न शक्तिको  अभ्यास गरिरहेका छन् । यसका कारण शिक्षा विधेयक थप जटिल र विवादास्पद बनेको छ । यसले समाजमा शक्ति, स्वार्थ, नियम, कानुन र अधिकारबीचको अन्तरक्रियालाई स्पष्ट पार्छ र यसले के देखाउँछ भने सबै सरोकारवालाको सहभागिता, सहमति र समावेशी संवादविना  दीर्घकालीन र न्यायसंगत समाधान हुनसक्दैन ।

राजनीतिक दलहरूबीच पनि प्रस्तावित शिक्षा विधेयकलाई लिएर स्पष्ट मतभेद देखापरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि यस विधेयकले शिक्षा क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न सक्नेमा पर्याप्त विश्वास छैन । यसले संकेत गर्छ राजनीतिक प्राथमिकताहरू र दलगत स्वार्थहरूले शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका छन् । त्यस्तै, विपक्षी दलका नेताहरूले यस विधेयकको आलोचना गर्दै भनेका छन् यसले नेपालको इतिहासमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिका 'म्यान्डेट' तथा आकांक्षालाई पर्याप्त रूपमा प्रतिविम्बित गर्नसकेको छैन । उनीहरूका अनुसार, विधेयकले ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको पर्याप्त सम्मान नगरी संविधानको भावना र दृष्टिलाई कमजोर बनाएको छ । 

यो परिस्थिति फ्रेन्च दार्शनिक मिसेल फुकोको 'शक्ति र ज्ञान'को दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षा नीति माथिबाट आएको आदेश वा कानुनमात्र नभई विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवालाहरू र ऐतिहासिक संरचनाबीचको शक्ति अभ्यास र प्रतिरोधको परिणाम देखिन्छ । यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति, खुला संवाद र सबै पक्षको सहभागिता अनिवार्य देखिन्छ ।

नेपालमा नयाँ शिक्षा विधेयक पारित हुने प्रक्रियाले हाल राजनीतिक बहुलवाद र शक्ति अभ्यासको वास्तविक स्वरूपलाई पनि स्पष्ट पार्दैछ । यस घटनाले शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित असहमतिमात्र नभई नेपालमा बहुलवादी राजनीतिक संरचनाको वास्तविक अभ्यासलाई पनि देखाउँछ । नेपालमा राजनीतिक बहुलवादले विभिन्न दल, विचारधारा र सरोकार समूहहरूको सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्छ । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र २०६५ पछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको स्थापनापछि बहुलवाद अझ गहिरोसँग संस्थागत भएको छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, गठबन्धन सरकार, नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका र अल्पसंख्यक वा कमजोर समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संरचना प्रदान गरेको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा फ्रेन्च दार्शनिक मिसेल फुकोको 'शक्ति र ज्ञान'को दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ । फुकोका अनुसार शक्ति औपचारिक राजनीतिक वा प्रशासनिक संस्थामा सीमित हुँदैन  बरु दैनिक व्यवहार, सामाजिक नियम, सांस्कृतिक मान्यता र राज्य समाज सम्बन्धमा पनि जोडिएको हुन्छ । शिक्षक संघ, विद्यार्थी संघ र निजी विद्यालय संघले आफ्ना स्वार्थ र अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न तवरले शक्तिको अभ्यास गरिरहेका छन् जसले प्रत्यक्षरूपमा शिक्षा नीति र विधेयकलाई प्रभावित बनाएको छ ।

विद्यार्थी संघले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक नियुक्ति सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना दिइहेका छन् भने शिक्षक महासंघले स्थायी दरबन्दी, सेवा सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने मागमार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । निजी विद्यालय संघले गैरनाफामुखी बन्ने प्रस्तावको विरोध गरेर आफ्नो आर्थिक स्वायत्तता र अस्तित्व सुरक्षित गर्न शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । यी क्रियाकलापहरूले फुकोको दृष्टान्तअनुसार शक्ति अभ्यास र प्रतिरोध समाजका संरचनामा कसरी गहिरो प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट पार्छन् ।

यसरी, विद्यार्थी संघको आन्दोलन, शिक्षक संघको माग, निजी विद्यालय संघको विरोध र बहुलवादी राजनीतिक संरचनाबीच अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध देखिन्छ । यी घटनाहरूले के पुष्टि गर्छन् भने नेपालको शिक्षा नीति निर्माण कानूनी वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मात्र नभई शक्ति, विमर्श र बहुलवादी संवादको जटिल अभ्यासमार्फत अगाडि बढेको प्रक्रिया हो । यसले बहुलवादी समाजमा न्याय, सहभागिता र समानताको सुनिश्चितता गर्न प्रेरित गर्छ र राज्य र समाजको सम्बन्धमा शक्ति एवं विमर्शको भूमिकालाई गहिरो रूपमा बुझ्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

नेपाल सरकारले संसद्मा पेस गरेको नयाँ शिक्षा विधेयक शक्ति, ज्ञान र अनुशासनको सूक्ष्म अभ्याससँग जोडिएको छ । फुकोका अनुसार शक्ति सरकार वा कानुनमा सीमित छैन बरु शिक्षक संघ, विद्यार्थी संघ, निजी विद्यालय, र राजनीतिक दलहरूबीचको व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया  र दैनिक अभ्यासमा पनि विस्तारित हुन्छ । शिक्षक संघले स्थायी दरबन्दी, सेवा सुविधा, पदोन्नति प्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा माग गर्दा उनीहरूले शक्तिको अभ्यास देखाएका हुन् । यो दबाब वा आन्दोलन मात्र होइन बरु शिक्षा क्षेत्रको ज्ञान र कानुनी संरचनामा प्रभाव पार्ने सूक्ष्म शक्ति अभ्यास हो । विद्यार्थी संघले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र शिक्षक नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेर शिक्षक संघको शक्ति अभ्यासलाई चुनौती दिएका हुन् । यसले शक्ति विरोधको उदाहरण प्रस्तुत गर्छ जहाँ प्रतिरोधले समाजका संरचनामा प्रभाव पार्छ ।

निजी विद्यालय संघले गैरनाफामुखी बनाउने प्रावधानको विरोध गर्दा उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व र नाफा सुरक्षित गर्न शक्ति प्रयोग गरेका छन् ।  यस्तो विरोध आर्थिक स्वार्थमा मात्र आधारित होइन बरु ज्ञान र कानुनी संरचनालाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने सूक्ष्म शक्ति अभ्यास पनि हो । राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद, विरोध र विश्वासको कमी पनि शक्ति अभ्यासकै फरकरूप हो  जहाँ शक्ति माथिबाट तल आएकोमात्र छैन बरु गठबन्धन, समझौता, र छलफलसम्म फैलिएको छ ।

यो प्रक्रिया बाहिरी दबाब वा औपचारिक सत्तासमीकरणमा सीमित हुँदैन बरु शिक्षक, विद्यार्थी, निजी विद्यालय र राजनीतिक दलहरूको संवाद, असहमति, विरोध र सहमतिमार्फत शक्तिको निरन्तर अभ्याससम्म पुग्छ । यसले के देखाउँछ भने शिक्षा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयनमा शक्ति र ज्ञानले एकअर्कालाई जन्माउँदै सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । 

नेपालमा शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित असहमति र संघर्ष राजनीतिक समस्या होइन बरु सामाजिक शक्ति अभ्यास र ज्ञान उत्पादनको परिणाम हो । यसले बुझाउँछ शक्ति सर्वव्यापी छ, प्रतिरोध सम्भव छ र समाजका प्रत्येक तहमा सूक्ष्म शक्ति अभ्यासले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई आकार दिन्छ ।

नेपालमा नयाँ शिक्षा विधेयक पारित गर्ने क्रममा देखिएको असहमति र टकरावको समाधान शक्ति संघर्ष र दबाबमा आधारित हुन सक्दैन । फूकोका अनुसार शक्ति समाजका हरेक तहमा फैलिएकाले समाधान पनि सूक्ष्म तहसम्म पुग्ने अभ्यास र संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत हुनुपर्छ । शिक्षक संघ, विद्यार्थी संघ, निजी विद्यालय र राजनीतिक दलबीचको असहमति शक्ति अभ्यास र प्रतिरोधको परिणाम हो जसलाई कानुनी वा संसदीय अभ्यासले  निराकरण गर्न सकिँदैन । यसको समाधानको लागि सूक्ष्म तहमा संवाद, सहमति र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

जर्मन राजनीतिशास्त्री तथा विद्वान युर्गेन हाबरमासको सिद्धान्त विशेषगरी सञ्चारात्मक क्रिया सिद्धान्त र विमर्शात्मक लोकतन्त्रमा केन्द्रित छ । उनले समाज र राजनीति बुझ्न दुई प्रकारका तर्कशीलता छुट्याएका छन् - औजारमुखी तर्कशीलता जसमा व्यक्ति वा संस्था आफ्ना लक्ष्य र स्वार्थ पूरा गर्न रणनीतिकरूपमा कार्य गर्छन् र अर्को सञ्चारात्मक तर्कशीलता जसको आधार खुला संवाद, छलफल र तर्कपूर्ण बहसमार्फत आपसी समझदारी र सहमति खोज्नुमा हुन्छ । हाबरमासका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजमा वैध राजनीतिक निर्णय शक्ति, दबाब वा स्वार्थमा आधारित भएर होइन बरु सबै सरोकारवालाको समान सहभागिता र तर्कमा आधारित छलफलबाट आउनुपर्छ ।

उनले प्रस्तुत गरेको विमर्शात्मक लोकतन्त्रले नागरिकलाई सक्रिय सहभागी बनाउँदै लोकतन्त्रको सार सार्वजनिक बहस, सहमति र न्यायपूर्ण संवादमा रहेको देखाउँछ । यसरी, हाबरमासको राजनीतिक सिद्धान्तले वैधता, लोकतन्त्र र नीतिनिर्माणलाई तर्कसंगत र समावेशी संवादमा आधारित बनाउन जोड दिन्छ । हाबरमासको सञ्चारात्मक क्रिया र विमर्शात्मक लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले के देखाउँछ भने लोकतान्त्रिक निर्णय शक्ति, दबाब वा स्वार्थमा आधारित हुनुहुँदैन । बरु, सबै सरोकारवालाको समान सहभागिता, खुला संवाद र तर्कपूर्ण बहसमार्फत सहमति खोज्नु नै लोकतन्त्रको वैधता र न्याय सुनिश्चित गर्ने आधार हो । 

नेपालको शिक्षा विधेयकको विवाद, शिक्षक र विद्यार्थी संघको माग, निजी विद्यालयको विरोध तथा राजनीतिक दलबीचको असहमति सबैमा हाबरमासको दृष्टान्तअनुसार विमर्शात्मक प्रक्रिया र समावेशी संवाद आवश्यक हुन्छ । यसले शिक्षा नीति निर्माणमा कानुनी वा कार्यकारी र संसदीय अभ्यासको उपाय पर्याप्त नभई सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र सहमतिमा आधारित संवाद अपरिहार्य रहेको देखाउँछ । यसरी, हाबरमासको सिद्धान्तले नेपालजस्ता बहुलवादी समाजमा नीतिनिर्माण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तर्कसंगत, न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । 

(टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टीकापुर, कैलाली)