०४९ सालकै ऐनमा टेकेर निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको व्यापार गर्न दिने तयारी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि कानुनतः बाटो खुला रहेको सरकारी तवरमा गठित समितिले देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले कानुनको विश्लेषण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो देखाएको हो ।

सरकारले पूर्वऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिले सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार बुझाएको थियो ।

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ राखेसँगै नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए ठप्प छ । हालसम्म खरिद र व्यापार सरकारी स्वामित्वको एकमात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको व्यापार गर्ने बाटो खुला रहेको सिफारिस गर्दा समितिले ३३ वर्षअघिको विद्युत् ऐन, २०४९ को २१ र २२ नम्बर बुँदाको सहारा लिएको छ ।

उत्पादित विद्युत्‌को बिक्रीबारे विद्युत् ऐनको दफा २१ को १ मा भनिएको छ, “कसैले यस ऐनबमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।”

समितिले २१ नम्बर बुँदामा ‘खरिद गर्न’ र ‘गराउन’ भन्ने शब्दमा सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (सरकार)ले खरिद गर्न र खरिद गराउन भन्ने शब्दले (निजी क्षेत्र)लाई बाटो खुल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै, विद्युत्‌को आयात निर्यातबारे दफा २२ को १ मा भनिएको छ, “अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विद्युत् आयात गर्न सक्नेछ ।”

यस्तै, २२ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ ।”

यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सक्ने समितिको सिफारिस छ । ऐनमा निजी क्षेत्रलाई कतै पनि बन्देज नलगाएको र ऐनका व्यवस्थाअनुसार विद्युत् नियमावलीमा संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका अनुमतिका लागि समितिले सिफारिस गरेको हो ।

समितिमा विज्ञसदस्य प्रबल अधिकारीका अनुसार, विद्युत् ऐनको दफा २१ र २२ मा रहेको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई रोकेको छैन । सोही दफाको आधारमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ ।

उनले भने, “ऐनको दफा ४० मा नियम बनाउने अधिकारको व्यवस्थाअनुरूप आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार ऐनमा टेकेर नियमावलीमा संशोधनको सिफारिस गरेका हौँ ।”

कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत् खपतको सुनिश्चित नहुँदासम्म प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले चाहेको बेला र खपत सुनिश्चितताका आधारमा मात्रै प्राधिकरणले लिने भनेपछि लगानी जोखिममा परेको जिकिरसहित निजी क्षेत्र आक्रोशित छ ।

विद्युत् विधेयक पास नहुन्जेलसम्म भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने गरी समितिले सिफारिस गरेको हो ।

“संक्षेपमा दफा २१ मा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश गरी नेपाल सरकारले एकमुस्टरूपमा विद्युत् खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ भनेको रहेछ । ‘गर्न वा गराउन’ शब्दमा 'गर्न सक्नेछ' भनेको सरकारले र 'गराउन सक्नेछ' भन्नाले सरकारले स्वीकृति दिएका निकायहरूले गर्न सक्नेछन्,” अधिकारीले भने, “यसले एजेन्सी वा संस्था खडा गरेर त्यसमार्फत व्यापार गराउनलाई विद्युत् ऐन उदार छ भन्ने समितिको सिफारिस छ ।”

विद्युत् ऐन, २०४९ मा कतै पनि व्यापार शब्द समावेश छैन । समितिले २१ र २२ मा रहेको बुँदामा टेकेर नै निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारको लागि खुला गर्न सक्ने सम्भावना देखेको हो ।

“विद्युत् नियमावली २०५० मा संशोधन गर्न सक्ने भएको हुनाले विद्युत् नियमावली २०५० को संशोधनको चाहिने बुँदासमेत प्रतिवेदनमा पेस गरेका छौँ,” अधिकारीले भने ।

समितिले विद्युत् व्यापारका लागि ६ वटा ‘क्याटेगोरी’मा वर्गीकरणको सिफारिस गरेको छ । जसमा १५० गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘च’ वर्ग, १५० माथि ३०० गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘ङ’ राख्न सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, ३०० देखि ६ सय गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘घ’ सिफारिस गरेको छ । १८ सय गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘ग’मा राखिएको छ ।

त्यसरी नै तीन हजार गिगावाट आवरसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ । तीन हजार गिगावाट माथि कारोबार गर्नेलाई ‘क’ वर्गमा राखेको छ ।

कारोबार गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ दुई अर्ब क्यापिङ हुने गरेर कायम गरिएको छ । साथै, व्यापारका लागि सिफारिस गर्दा प्रसारण लाइन संरचनाहरू पर्याप्त हुनुपर्ने सिफारिस छ ।

नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’ खुला पहुँच, ह्विलिङ चार्जलगायत निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा छुट्टै कम्पनीमार्फत कार्य सञ्चालन, आवश्यक नीति तथा प्रचलित कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारको सुदृढीकरण र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषयमा सुझाव दिएको छ ।

साथै, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धनका उपाय, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारिक मोडेलका सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययनसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको विज्ञसदस्य अधिकारीले बताए ।

अब के गर्छ सरकार ?
घिमिरे संयोजकत्वमा बनेको समितिले एक महिना अध्ययन गरी सोमबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खड्काले नेपालको जलविद्युत् क्षमता सदुपयोग गर्न सरकारीमात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समान अवसर दिनुपर्ने बताए ।

“विद्युत् निर्यात र आयात दुवै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानी बढाउँछ,” उनले भने, “यसले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ ।”

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले समितिको सिफारिस मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको बताए ।

“समितिले हिजो (सोमबार) प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनको अध्ययन हुँदै छ,” उनले भने, “अध्ययनपछि उपयुक्त लागेमा मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ ।”

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउनेछ ।

पछिल्लो समय ठूला आयोजनासमेतमा निजी क्षेत्र आउन थालेसँगै प्राधिकरणलाई बजारको चिन्ता हुन थालेको र नीतिगत कुरासमेत बजेटमा आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणले हालसम्म झन्डै १२ हजार मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । यस्तै, १६ हजार मेगावाट पीपीएका लागि निवेदन प्राधिकरणमा थुप्रिएको छ । सोलारतर्फ पनि पीपीए भइरहेको र बजार खोज्न नसक्दा वर्षाको बेला निजी क्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रले अनुमति पाएको अवस्थामा भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत खडा गरिसकेको छ ।