आधार दरको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेस रेट) विधिमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने उल्लेख गरेको छ ।
आधार दर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०६९ ले कोष लागत, अनिवार्य मौज्दात लागत, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत र सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशत जोडेर कूल आधारदर निर्धारण विधि अपनाएको छ । यसमा सम्पत्तिमा प्रतिफलवापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु तोकिएको छ ।
दुई वर्षदेखि आधार दरको सूत्रलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधार दरको सूत्रलाई हेरेर विधि तय गर्ने पण्डितले जानकारी दिए । बैंकहरूले डिबेन्चरको आधार दरमा ‘रिफ्लेक्ट’ भएन भन्ने गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए ।
बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पण्डितले भने “आधार–दरमा पुरै लागत रिफ्लेक्ट नभएको बैंकरहरूको गुनासो छ । केहीको बुझाइ आधार दरमै नाफा भन्ने पनि छ । पहिला हामीले नाफा राख्न दिएका थियौं, पछि त्यसलाई हटाइयो । फेरि पनि बेस रेटलाई हेरौं भनेको हो ।”
पुनरावलोकन गर्ने मात्र भनेको तर आधार दर यति हुनुपर्छ भन्ने तोक्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक पुगिनसकेको उनले स्पष्ट पारे ।
भारतको बैंकिङ प्रणालीमा भएको उदाहरण दिँदै पण्डितले भने “पहिला आधार दरमा गएको थियो । त्यसपछि परिवर्तन भएर मार्जिनल रेट हुँदै एक्सचेन्जनल मार्केट रेटमा गयो । त्यसैले हामीले पनि यसमा केही गर्न सक्छौं कि भन्ने सोच हो ।”
विश्लेषक अनलराज भट्टराई हाल आधार दरभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै लागत नजोडिएको बताउँछन् । ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) बाट नियन्त्रण गर्ने भनेपछि आधार दरको आवश्यकता नभएको उनको तर्क छ ।
बैंकहरूले आधार दरभन्दा कममा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका छन् । ट्रेजरी बिल्स र मनी मार्केट रेट हाल आधार दरभन्दा कम रहेको उनको भनाई छ ।
“कुनै बेला आधार दर सात प्रतिशत हुँदा मनी मार्केटमा एक प्रतिशत मात्र ब्याज थियो । आधार दर ऋण लगानीको आधारमा मात्र गरेको हो । यसले सबै ‘नेगेटिभ क्यारिङकस्ट’ पनि बेस रेटमा समावेश गर्नुपर्छ । आधार दरमा सबै खर्च राखेको छैन । त्यसैले यसको गणना विधि नै गलत छ,” उनले भने ।
आधार दर हटाएर मार्जिनल कस्ट वा रिफरेन्स रेटहरूमा जाने उपाय गर्नुपर्ने विश्लेषक भट्टराईको सुझाव छ ।
यदि आधार दर राख्ने हो भने लिक्विडिटी नेगेटिभ क्यारिङकस्ट जोड्नुपर्ने उनको भनाई छ । हाल ऋणपत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ । यो रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने बैंकहरूले बढी आम्दानी गर्ने विश्लेषक भट्टराईको तर्क छ ।
के हो आधार दर ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को मौद्रिक नीतिमा आधार दर लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो ब्याजदर स्थिर वा परिवर्तनशील दुबै हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्वहरू समावेश भएका हुन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूमा समान रुपले लागु हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्वहरू समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो ।
आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार दर मात्र हो । आधार दरका तत्वहरूमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसबाहेक संस्था सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने खर्चवापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका लगानीकर्ताहरूको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल कर्जाको आधार दरका प्रमुख तत्वहरू हुन् ।
आधार ब्याजदरमा कर्जामा निहित जोखिम प्रिमियम समावेश नगरिने हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सो दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा संस्था स्वयम्को दीर्घकालीन अस्तित्वका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त मानिँदैन ।
