उपभामुख रानालाई त्यसबेलै किन अभियोग लगाइएन ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव राख्दै पदमुक्त गर्न खोज्दैछ । दुई वर्षअघि उपसभामुख रानाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान राहदानी उपलब्ध गराउन पत्र लेखेकी थिइन् । यतिखेर महाभियोगको तयारी भएपछि उल्टो प्रस्तावकहरूमथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । 

यतिखेर प्रश्न उब्जिएको छ, ‘किन यतिखेर उपसभामुखलाई पदच्युत गर्न खोजिँदैछ । भीसा सिफारिश प्रकरण आएलगत्तै किन तिनीविरुद्ध महाभियोग लगाइएन ?’

दुई वर्षअघि भीसा सिफारिश प्रकरण राम्रैसँग उजागर भएको थियो । संसद्कै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उजुरी परेकै थियो । समितिले छानबिन गर्ने भनेको पनि थियो । तर, मौनता साँधियो । 

त्यतिबेलै उपसभामुखलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन बाध्य पारिनुपथ्र्याे । उपसभामुखबाट नैतिकता प्रदर्शन नगरेको खण्डमा ‘पदनुकूल आचरण नगरेको’ अभियोग लगाइनुपथ्र्याे । उतिबेलै संसदीय कर्म प्रयोग भएको भए यो प्रकरण उतिबेलै समाप्त हुने थियो ।

तर, उतिखेर न दलले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिए, न सांसदहरूले नै । केही सांसदहरूले सदनमा प्रश्न उठाउनुबाहेक आचरणका सवालमा निर्मम बन्ने कर्म पूरा गरिएन । त्यसरी प्रकरण आएपछि छानबिन गरेको भए संसदीय ओज–ओजन फरक हुन थियो ।

उतिखेर मौनता साँध्ने यतिखेर ‘पदनुकूल आचरण नगरेको’ अघि बढाउन खोज्दा प्रस्तावकहरूमाथि प्रश्न उठेको हो । धेरैलाई लागेको छ कि यतिखेर ‘बेमौसमी बाजा’ बजाउन खोजिँदैछ । संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णयमा एकाधिकार जमाउन यो विषय उठान गरिएको ठान्नेहरू उत्तिकै छन् ।

पदीय हिसाबले जसरी असम्बन्धित व्यक्तिका निम्ति भीसा सिफारिश गरिन्, उपसभामुख रानाका काम गैरजिम्मेवार वा कानुनी विपरीत छ नै । उनले पदको दुरूपयोग गरेकी हुन् भन्नेमा द्विविधा छैन । त्यसरी सिफारिश गरिँदा शंका–सन्देह गर्नु स्वभाविक होे ।

अझ दलका हरेक काममा प्रश्न उठाउने नयाँ पार्टीका सदस्य भएको हुँदा त्यसरी प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपथ्र्याे । यो प्रकरणसँग नयाँ पार्टीका निम्ति पनि प्रश्न उब्जिएको छ, ‘अरुका आङमा जुम्रा देख्ने, आफ्नै आङमा भैँसी नदेख्ने ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रश्न खडा भएकै छ । उसले यो प्रकरणमा जोगाउन खोज्यो भने जवाफ दिनुपर्ने बुँदा बढ्दै जानेछ ।

पदीय आचरणविपरीतका कर्ममा उपसभामुख रानाले कानुन अनुसार सजाय पाउनै पर्छ । तर राजनीतिक स्वार्थअनुसार कहिले मुद्दा उठाउने र कहिले थाम्ने कार्य कानुनी शासनको उपहास हो । यस्ता व्यवहार र काम पनि अख्तियारको दुरूपयोग नै हो । यस्ता कार्यले सुशासनलाई सुदृढ बनाउँदैनन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण त्यतिबेला थाँति राखेर उठाउनु असल राजनीतिका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

त्यसरी नै कोशी प्रदेशका सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको खबर आएको छ । फेरि कोशी प्रदेशकै एक मन्त्रीले गरेको कामका कारण जापानबाट बेइज्जतिपूर्वक फर्काइएका बेला उनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुभन्दा उन्मुक्ति दिँदै विभेदपूर्ण कार्य भएकै हो । त्यस्ता काम रोक्नेबारे सम्बन्धित पार्टी, संसद् र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल नहुनु अर्को विडम्बना हो ।

विपक्षी पार्टीको अस्तित्व सहन नसक्ने शैली लोकतान्त्रिक शासनमा उचित होइन । प्रत्येक पदमा आफ्नै पार्टीका मान्छे मात्र बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता दलहरूलाई सुहाउँदैन । पदीय नैतिकता आफ्नो पार्टीका लागि एउटा र अर्काे पार्टीका लागि फरक हुनु हुँदैन । जब फरक व्यवहार गर्छन्, तब तिनीहरू आलोचित हुँदै जान्छन् ।

सहकारीको रकम अपचलनमा पनि सत्ता पक्षका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अरूलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो पक्षपाती व्यवहारले सामाजिक न्याय र सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।

अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा पद–शक्तिको दुरूपयोग गर्ने जतिसुकै ठूला पदाधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन तयार नदेखिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तविपरीत हो । दलहरू यसमा चुक्ने गर्छन्, त्यही नागरिकले प्रश्न र शंका बढाएका हुन् ।

नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता दुई ठूला दलहरू मिलेर संयुक्त सरकार चलाइरहेका छन् । २०४८ सालदेखि नेपालको राजनीति र शासन–प्रशासनमा यिनै दुई दलको बर्चस्व छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेका यी दुई दलहरूले मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्दा सुशासन, विकास, आर्थिक समृद्धि, संविधान संशोधन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउँछ भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

सैद्धान्तिक र पार्टीगत मतभिन्नता तथा प्राथमिकता फरक–फरक भएका यी दुई दलहरूले अरु साना दलका मतलाई पनि सम्मान गरेर शासन सञ्चालन गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अनेकथरिका टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वभावैले उदारवादी र फराकिलो सोच राख्ने भएकाले संयुक्त सरकारको गठन र सञ्चालनका विषयमा आएका तर्क र दृष्टिकोणलाई सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य भनेको फरक विचार र दृष्टिकोण स्वतन्त्र रूपमा राख्न दिनु हो ।

ठूला दलको संयुक्त सरकार सञ्चालनको एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा शासन–प्रशासनमा सुशासन, द्रुत विकास, आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक न्याय दिने क्षेत्रमा ठोस काम भएको देखिँदैन । बरु यसबीचमा ठूला दलका मन्त्रीहरू कमिसन र घुस–डिलमा मुछिएका छन् । यस्ता मन्त्रीहरूविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही गर्न दुवै दलले चासो नदिँदा नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घटेको छ ।

मन्त्रीहरू पैसा र घुसको डिल गर्दै खुलेआम हिँडेको प्रमाण र भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि अनुसन्धान र छानबिनमा नतानिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको कामकारबाहीमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र राहदानी विभागको अनियमितता र ढिलासुस्तीबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । राजधानीमै यस्ता अनियमितता र ढिलासुस्ती हुने हो भने जिल्ला–जिल्लामा कस्तो होला ?

त्यतिमात्र नभई यी दलहरूले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक निकायमा समेत हस्तक्षेप गरेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएको भनी आलोचना हुन थालेको छ । संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाही पनि त्यस्तै देखिन थालेको छ । कम्तीमा संयुक्त सरकारले लोकलाजको ख्याल गरेर काम गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो देखिएको छैन ।

जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोक–लाजको ख्याल गर्नु भनेको सरकार वा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले नैतिक, इमानदार, संवैधानिक र सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार काम गर्नु हो । यसलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासको अनिवार्य शर्त मानिन्छ ।

तर, नेपालका साना–ठूला सबै दलका नेताहरूले लोकलाजको ख्याल गरेको देखिँदैन । उनीहरूको ध्यान सत्ता र शक्ति हात पार्नतिर मात्र जान्छ, राष्ट्रको विकास र उन्नतितिर जाने गरेको पाइँदैन ।

शासन–प्रशासनमा साना–ठूला सबै दल सहभागी भइसकेका छन् । तर अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, पद–शक्ति र सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग रोक्न कुनै दलले ठोस काम गरेको देखिँदैन । बरु अनियमितता, भ्रष्टाचार र पद–शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कसरी सुदृढ हुन्छ भन्ने चिन्ता जनतामा परेको छ ।

भूमिसुधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनलाई संसद् बहुमतले पारित गरी ‘एकपटकका लागि’ भन्दै वन अतिक्रमण गरी बसेकालाई सार्वजनिक जग्गा दिने निर्णय गर्नु राम्रो कुरा होइन । जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको नेपालले वन–जंगल, सार्वजनिक जग्गा, हिमाल र पहाड जोगाउन ध्यान दिनुपर्नेमा ‘एकपटकका लागि’ भन्ने नाममा आफ्नालाई वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु घातक हो ।

सरकारले गर्नुपर्ने मूल काम भनेको उद्योग–धन्दाको विकास गरी जनतालाई रोजगारी दिने हो, जग्गा बाँड्ने होइन । भारत, बंगलादेश, चीन र युरोपेली मुलुकमा यसरी जग्गा बाँड्ने अवस्था छैन । यसका दीर्घकालीन असरबारे सरकारमा बसेकाले सोच्नुपर्छ ।

भोट र क्षणिक लाभका लागि कानुन बनाउन दबाब दिनु उचित होइन । यस्ता काम रोकिएन भने नेपाल जलवायु परिवर्तनको थप चपेटामा पर्न जान्छ । सेतो चाँदीजस्ता टल्किने हिमाल काला ढुंगामा परिणत हुन थालेका छन् ।

हिमनदीहरू सुक्न थालेका छन् । ताल–तलैया सुक्दै गएका छन् । चुरे–भावरको वनविनाशका कारण तराईको अन्नभण्डार मरुभूमिमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन । यसतर्फ ठूला दलहरूको सरकारको ध्यान नजानु गम्भीर विषय हो ।

दुई ठूला दलको सरकारले प्रकृति विनाश गर्ने तथा अनियमितता र भ्रष्टाचार वृद्धि गर्ने कार्यमा लाज मानोस् । यसैमा उनीहरूको र लोकतान्त्रिक शासनको भविष्य निर्भर हुनेछ ।
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)