लोभै लोभले भरिएको भूमिमा कसरी रोक्ने बेथिति ?

समाज नैतिक संस्था हुनुपर्नेमा स्वार्थीहरूको भीड हुँदैछ । घृणा, द्वेष, स्वार्थ र परपीडाको दबदबा भएको हाम्रो समाज, ‘सभ्य समाज’को संज्ञा पाउन योग्य छैन । समाज भनेको सामूहिक स्वार्थ र कल्याणका लागि निर्माण हुने हो । कर्तव्य र स्वार्थको द्वन्द्वमा जब व्यक्तिगत स्वार्थ सार्वजनिक स्वार्थमाथि हावी हुन थाल्छ, तब समाजको अग्रगमनमा विराम लाग्छ । त्यसैले हाम्रा नैतिक र धार्मिक शिक्षाले परोपकार र परसेवामा जोड दिएका हुन् ।

तर यसका लागि नैतिक समाजको निर्माण पूर्वशर्त हुने गर्छ । मानिसहरूको प्रेरकतत्व, नियत, चरित्र र गुणमा सुधार ल्याउन नसकेसम्म ‘नैतिक समाज’ बन्न सक्दैन । ठूला नैतिक आदर्शका कुरा गर्ने स्वघोषित सन्त, गुरु र पण्डितहरू नै घोर अनैतिक र स्वार्थी काम गरेर बदनाम हुँदैछन् । 

सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू पदीय आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा लागेको देखिन्छ । समाज र संस्थाको अभिभावक हुनेहरू लाभका मतियार भइरहेका छन् । यस्तो मूल्यहीन समाजमा स्वार्थको हृन्द्व कसरी रोक्न सकिन्छ ? यतिखेर एउटा सत्य के हो भने प्रायः मानिसहरू मौका पाउनासाथ झेली खेल खेल्न थालिहाल्छ । 

यस सन्दर्भमा अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘‘जनताले बुध्दिमत्तापूर्वक आफ्ना सेवकहरूलाई उपद्रव गर्ने कम शक्ति दिएका छन् र त्यो कम शक्ति पनि फिर्ता लिन सक्ने शक्ति आफैँले सुरक्षित राखेका छन् ।’’ स्वार्थको द्वन्द्वले नै व्यक्तिलाई लोभी, पापी र बेइमान बनाउन सक्छ । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रोकेर सभ्य समाज निर्माण एक अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

हालै नेपाल सरकारले ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन’ को विधेयक मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । जताततै स्वार्थ बाझिने काम भइरहेको स्थितिमा यसलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माण शुरुवात हुनु सराहनीय कदम मान्नुपर्छ । 

नेपालमा सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी ऐन, सूचना बाहकको संरक्षणसम्बन्धी ऐन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐनको खाँचो छ । बहुल उत्तरदायित्व केन्द्र भएको अवस्थामा सिर्जना हुने अन्यौल निराकरण गर्न जवाफदेही हुने व्यक्तिको उत्तरदायित्व केन्द्रहरूबीचको सम्बन्ध, कमान वा आदेश बाझिएमा कोप्रति उत्तरदायी हुने ?, उत्तरदायित्वको सोपान (हाइरार्की) र यसका मान्य सिध्दान्त समेटिएको कानुन अझैसम्म बन्न सकेका छैनन् । 

त्यस्तै सूचनाबाहक सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा एक दफामा छोटो व्यवस्था गरे पनि सूचनाबाहकको संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी नभएसम्म भ्रष्टाचार र अनैतिक कामको ‘ह्विसल ब्लो’ गर्न संगठनभित्रका कर्मचारीहरू आँट गर्दैनन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको कांग्रेसको ८५औँ बैठकले सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कोड अफ इथिक्स’ जारी गरेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, व्यक्ति, दल र सरकारी विभागप्रति वफादारीभन्दा नैतिक सिध्दान्त र देशप्रति वफादार रहने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान, कानुन र नियमहरूप्रति निष्ठा राख्ने र यसको अतिक्रमणमा मतियार नहुने, भ्रष्टाचार जहाँसुकै थाहा पाएपनि सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक कार्यालय जनताको नासो हो भन्ने सिध्दान्तलाई स्वीकार्ने ।

त्यहाँ ‘व्हिसल ब्लो प्रोटेक्सन एक्ट’ले भ्रष्टाचार र अन्य अनैतिक कामको सूचना दिएको अवस्थामा संरक्षणको प्रभावकारी प्रबन्ध गरेको छ । नेपालमा हाल अत्यावश्यक मानिएका ऐनमध्ये स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा तयार पारी प्रतिक्रिया तथा सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ । अब यसमा राम्रैसँग चिन्तन मनन गरेर, विज्ञ परामर्श समेटेर परिपक्व ऐन जारी गर्न सक्नुपर्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व वा स्वार्थ बाझिने काम तब हुन्छ जब कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थले उसको कार्यस्थलमा हुने निर्णय, कार्य र इन्साफमाथि सम्झौता गर्न थाल्छ । अक्सफोर्ड डिस्नेरीले यसलाई ‘‘यस्तो अवस्था जहाँ सार्वजनिक हैसियतमा गरिएका निर्णय र काम–कारबाहीले व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हुन्छ’’ भनी अर्थ्याएको छ । 

सार्वजनिक धारण गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संकुचित हुन जान्छ । यस्तो किन हुन्छ भने सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनेले व्यक्तिगत लाभ भन्दा सार्वजनिक स्वार्थमा काम गर्ने प्रतिबध्दता व्यक्त गरेको हुन्छ । सपथ वा सम्झौताद्वारा उनीहरूले सार्वजनिक स्वार्थ र हितलाई सर्वोपरि मान्ने प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन् । यो प्रतिज्ञाविपरीत निजी स्वार्थमा काम गर्नु घोर अनैतिक काम मानिन्छ ।

ग्रिक दार्शनिक सोक्रेटिसले सरल नैतिक नियमहरूको चर्चा गर्दै कर्तव्यहरूबीच द्वन्द्वको स्थितिमा तीन नियमहरू कसैलाई हानी नपुर्याउने, आफ्नो बचनको पालना गर्ने र आफ्ना गुरु र बाबु–आमाको आज्ञा पालना गर्ने शिक्षा दिएका छन् । नियुक्त वा निर्वाचित हुँदा गरिएको सपथ र प्रतिबध्दताको उल्लङ्घन गर्नु भनेको आफ्नै वचन तोड्नु हो । 

दार्शनिक कान्टले ‘‘झुठो वा धोखापूर्ण प्रतिज्ञा गर्नु गलत हो र आफूलाई फाइदा हुने भएपछि प्रतिज्ञा तोड्नु भनेको अक्षम्य अपराध हो’’ भनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले निजी लाभका काम गरेमा उसको प्रतिष्ठामा ह्रास आउने मात्र होइन उसले त्यो पदमा रहने योग्यता नै गुमाउँछ ।

स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन नैतिक नियम, सिध्दान्त, आदर्श र सद्गुणहरूले दिग्दर्शन गरिरहेको हुन्छ । दार्शनिकहरूका दर्शन, हाम्रा धार्मिक र अध्यात्मिक शिक्षा तथा समाजका नैतिकवान आदर्श व्यक्तिहरूबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । श्रीकृष्णको गीता दर्शन, बुध्दले भनेका दुश्कर्म र शील, सोक्रेटिस्, कान्ट, लाओत्सु, कन्फ्युसियसका शिक्षाबाट के गर्ने र के नगर्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ । 

तर, यी दर्शनले भने जस्तो ‘मोरल आइडियल’ बन्न निकै कठिन कार्य हुन्छ । नैतिक आदर्श बन्न गरेर हुँदैन बन्न सक्नुपर्छ भनिन्छ । नैतिक साहस र सद्चरित्रको पराकाष्ठामा मात्र यस्तो व्यक्तित्व बन्न सकिन्छ । 

गीतामा भनेजस्तै ‘स्थितप्रज्ञ’ र बुध्ददर्शनमा भनिएको ‘प्रज्ञापारमिता’मा पुगेपछि नैतक आदर्श हुन सकिन्छ । कृष्ण, बुध्द, जेसस्, सोक्रेटिस जस्ता महान पुरुषहरू ‘मोरल आइडियल’ हुन् । सामान्य सिध्दान्त र नियमहरू मात्र पालना गर्न सके पनि स्वार्थको द्वन्द्वबाट बच्न सकिन्छ ।

‘मालिक र प्रतिनिधिको सिध्दान्त (प्रिन्सिपल–एजेण्ट थ्योरी)’ ले प्रतिनिधिहरूले मालिकको स्वार्थमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सार्वजनिक पदमा रहनेहरूका मालिक भनेका नागरिक हुन् । त्यसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र नियुक्त प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य सार्वजनिक हित र स्वार्थका लागि काम गर्ने हुनुपर्छ । 

निजी प्रतिष्ठानहरूका मालिक भनेको शेयरहोल्डर हुन् र यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले शेयरहोल्डरको हित प्रवर्धन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत उध्यम चलाउनेले आफन्तलाई नियुक्त गर्यो भने स्वार्थ बाझिएको मानिँदैन किनकि त्यस उद्यमको मालिक नै आफैँ भएकाले प्रतिनिधि र मालिकको स्वार्थ बाझिने अवस्था हुँदैन । 

मानिस दूषित उत्प्रेरणाबाट ग्रसित हुन्छ भन्ने मान्यता छ । ती हुन्, व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ र उपयोगिताको बढोत्तरी । हुन पनि ‘उपयोगितावाद’ ले खराबमाथि असल कामको बृहत्तर सन्तुलनको कुरा गरे पनि व्यक्ति आफ्नै उपयोगिता बढाउन लाग्ने गर्छ ।

दार्शनिक विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन, किनकि पहिलो कुरा यो हो कि उपयोगिताको आधारमा हामी कुनै नैतिक नियममा पुग्न सक्दैनौं ।’’

त्यस्तै अर्थशास्त्रको ‘सार्वजनिक चयनको सिध्दान्त (पब्लिक च्वाइस् थ्योरी)’ अनुसार व्यक्ति जहिले पनि आफ्नै लाभ बढाउन प्रयासरत हुन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्थाबारे क्यानाडाका राजनीतिशास्त्री केन कर्नाघानले राम्रो व्याख्या गरेका छन् । उनले स्वार्थ बाझिने आठ अवस्थाहरू, घुस, प्रभावको बिक्री वा यसको गलत प्रयोग, सूचना बिक्री, आर्थिक कारोबार उपहार र मनोरञ्जन, बाह्य रोजगारी, भविष्यको रोजगारी, नातेदारहरूसँगको व्यवहार (उनीहरूको रोजगारी, लेनदेन र अन्य लाभ) लाई उल्लेख गरेका छन् । यी आठवटा अवस्था विध्यमान छ भने त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

स्वार्थ बाझिने काम गर्नु घोर अनैतिक कर्म मात्र होइन यो चरम विश्वासघात हो । तर, नेपालमा हरेक क्षेत्रमा यही भइरहेको छ । नीतिगत तहमा रहनेहरू त झन् गतिछाडा भएर स्वार्थको द्वन्द्वमा रमाइरहेका छन् ।

मन्त्रीहरू लाजै पचाएर आफ्नो व्यवसाय नियमन गर्ने मन्त्रालयको कार्यभार लिने गरेका छन् । जसको जलविद्युत्मा लगानी छ ऊ जलस्रोत मन्त्री, जो शैक्षिक संस्थाको लगानीकर्ता हो उही शिक्षा मन्त्री, जसको म्यानपावर कम्पनी छ उही श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएको देखिएकै हो ।

यो कुनै अमूक मन्त्रिपरिषदलाई लक्षित आरोप होइन, हरेक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस्तै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भएका छन् । पुराना दलहरूको त कुरा छाडौँ आफूलाई नयाँ वैकल्पिक शक्ति भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदाको स्थिति पनि झन् स्वार्थ बाझिने खालको थियो ।

आफ्नै नागरिकता र राहदानी छानबिन परेका पार्टी सभापति गृह मन्त्रालयकै मन्त्री हुनु, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा म्यानपावर एजेन्सीका सञ्चालक मन्त्री बनाउनु वैकल्पिक शक्ति हौँ भन्नेहरूलाई सुहाउने कुरा होइन ।

सांसदहरूको रुचि पनि स्वार्थको द्वन्द्व बढाउने देखिँदैछ । आफ्नो लगानी र व्यवसायसँग सम्बन्धित संसदीय समितिमा रहेर आफ्नो अनुकूल हुनेगरी नीति निर्माण गर्नमा उनीहरू तल्लिन देखिन्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ संसदीय समितिमा छलफल हुँदा बैंकमा लगानी गर्ने सांसदहरूको अनुचित दबाब भएको भनी आलोचना भएकै हो । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्ने (पोर्क ब्यारलिङ) र सांसद विकास कोष जस्ता कुरामा उनीहरूको जोड रहनु पनि स्वार्थको द्वन्द्व नै हो ।

सांसदहरू समग्र राष्ट्रका विधायक हुन् र उनीहरूबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनु स्वस्थ खेल मान्न सकिँदैन । आफ्ना स्वार्थका नीति निर्माण गर्न उनीहरूले ‘लगरोलिङ’ गर्ने गरेको सुनिएकै हो । 

अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै धर्मछाडा प्रवृत्ति बढ्दैछ । डाक्टरहरू आफ्नो लगानी भएको क्लिनिक र ल्यावमा जाने परामर्श विरामीलाई दिन्छन् । प्राध्यापकहरू आफ्ना नजिककाहरूको पेपर मूल्याङ्कन गर्छन् । वकिलहरू आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पक्षको हितविपरीत अर्को पक्षसँग मिल्छन् । सार्वजनिक पदाधिकारी आफन्तलाई वा आफ्नो स्वार्थ भएको कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्छन् । राजनीतिज्ञहरू दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्छन् । उच्च पदस्थहरू पदमा रहँदा सहजीकरण गरिदिएको आधारमा अवकाशपछि निजी कम्पनीहरूमा नियुक्ति लिन्छन् । वित्तीय विश्लेषकहरू गलत मूल्याङ्कन गरिदिएर आफ्नो स्वार्थ रहेको शेयर बढाउने आधार दिन्छन् ।

यहाँसम्म कि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू समेत स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको आरोप लाग्ने गरेको छ । हालै विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाटै आफ्नो अनुसन्धान नगरी ‘सिलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन’ गरेको भनेर एउटा मुद्दाको फैसलामा नै टिप्पणी गरेको छ ।

मन्त्रीहरू आफन्तलाई नियुक्ति दिन्छन्, प्रदेशका विपक्षी दलका नेताहरू सरकारलाई ‘मेरिट’ मर्न नदिन सचेत गराउनुपर्नेमा आफ्नै पत्नी र बुहारीलाई भागबण्डामा नियुक्त गराउन सफल हुन्छन् । योग्यता परीक्षणमा दक्ष विज्ञ भएकाहरू आफ्नै श्रीमती र छोरीलाई पास गराउन खोज्दा कारबाहीमा पर्दछन् । पण्डित, योगी र बाबाहरू धार्मिक तथा अध्यात्म शिक्षाको नाममा आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । समग्रमा जताजतै स्वार्थका लागि काम भइरहेको छ । समाज अब स्वार्थी र लोभीहरूको भीडमा परिणत हुँदैछ ।

स्वार्थको द्वन्द्ववाट सिर्जना हुने समस्या समाधान गर्न अनेक उपायहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् । स्वार्थ बाझिने काम हुन नदिने प्रतिरोधात्मक उपायहरूमा ‘कुलिङ अफ पिरिअड’ राख्ने, कहीँ–कतै स्वार्थ गाँसिएका निर्णयमा सहभागी हुन नपाउने (रेक्युजल) र स्वार्थ गाँसिएको विषयबाट अलग हुने (डाइभेस्टिचर) मुख्य मानिन्छन् । 

उदाहरणका लागि न्यायाधीशले आफन्त वा आफ्नो स्वार्थ भएको मुद्दाका निर्णयमा भाग लिन नपाउने, कुनै परीक्षामा आफन्त समावेश भए प्रक्रियाबाटै अलग हुनुपर्ने व्यवस्था ‘रेक्युजल’ हो । केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी तहका व्यक्तिले आफूले नियमन गर्नुपर्ने वित्तीय संस्थाको शेयर–बिक्री गरी अलग हुनुपर्ने ‘डाइभेस्टिचर’का उदाहरण हुन् । 

प्रतिरोधात्मक उपायहरूबाहेक अन्य नियमनकारी व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । यसमा ‘सारवान नियमन (सव्स्ट्यान्टिभ रेगुलेसन)’ र ‘कार्यविधिगत नियमन (प्रोसिड्युरल रेगुलेसन)’ पर्छन् । सारवान नियमनमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनले कडा सजायको व्यवस्था गरेर भय सिर्जना गरिन्छ । कार्यविधिगत नियमनमा भने द्वन्द्व रोक्न र यसको समाधान गर्न स्पष्ट प्रक्रियाहरू तोकिने गरिन्छ । ‘इथिक्स कमिटी’ गठन गर्ने र सूचनाको प्रवाह नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायहरूबीच ‘चिनियाँ पर्खाल’ खडा गर्ने जस्ता काम पनि कार्यविधिगत नियमनमा पर्छन् ।

यसका अतिरिक्त कुनै पदमा बहाल हुनुअघि आफ्ना कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धहरू सार्वजनिक गर्ने (डिस्क्लोजर) पनि प्रभावकारी उपायमा पर्छ । आफ्नो वा परिवारको कुनै स्वार्थ (व्यापारिक वा शेयर आदि) सार्वजनिक गर्ने, ठेक्कासमबन्धी निर्णय गर्ने पदाधिकारीले आफन्त वा नजिकको सम्बन्धको वा आफ्नो आर्थिक स्वार्थ भएको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने त्यसको निर्णयबाट अलग हुन आफूमाथिका पदाधिकारी वा आफ्ना सहकर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व प्रत्यक्षतः नैतिकता र भ्रष्टाचारसँग गाँसिएको विषय हो । यसको चरमरूप भ्रष्टाचार र अन्य असर भनेको व्यक्तिगत विविध फाइदाहरू प्राप्त गर्नु हो । त्यसैले यसबाट बच्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने ‘एजेण्ट’ ले आफ्नो कामले ‘मालिक (प्रिन्सिपल)’ को स्वार्थमा प्रतिकूल असर पर्छ वा पर्दैन ध्यान दिनुपर्छ । सकभर स्वार्थ बाझिने कामबाट अलग हुने र यसबाट अलग हुन नसकिने परिस्थिति देखिएमा वस्तुगत आधारमा नभई विषयगत जिम्मेवारीमा निर्णय गरिनुपर्छ ।

विषयगत जिम्मेवारी हाम्रो अन्तरमनबाट आउँछ र हामीलाई नैतिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न प्रेरित गर्छ । काम गर्दा अचेतन आग्रह वा नचिताएको पूर्वाग्रह हुने देखिएमा भने विज्ञहरूको परामर्श लिन उपयुक्त हुन्छ भनिन्छ । सुविचारितरूपमा व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्नु भने सिँधै भ्रष्टाचार हो ।

सार्वजनिक भएको स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा अध्ययन गर्दा सैध्दान्तिक र व्यवहारिकरूपमा समेट्नुपर्ने विषयहरू धेरैजसो समावेश गरिएको देखियो । यसमा समान्यतया हुनुपर्ने प्रावधानलाई सूत्रमा ‘फोर डी’–उद्घोषणा (डिस्क्लोज), पृथक हुनु (डिस्टेन्स), प्रत्यायोजन (डेलिगेट्) र असंलग्नता (डिस्एस्सोसियट्) भनिन्छ । यी सबै नै स्पष्ट र सांकेतिकरूपमा विधेयकमा समेटिएका छन् । 

तर माथि उल्लेख भएका स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने आठ अवस्थाहरू सबै समेटिएको देखिएन । विशेषगरी नातेदारसँगको विशेष व्यवहार (लेनदेन, रोजगारी वा अन्य लाभ) लाई रोक्न सांकेतिकरूपमा होइन कि स्पष्ट कानुनमै प्रावधान राखिनुपर्छ ।

त्यस्तै मनोरञ्जन र भविष्यको रोजगारी (कुलिङ पिरियडपछिको) लाई स्वार्थको द्वन्द्व मानी यसलाई रोक्ने व्यवस्था गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । यससम्बन्धी अनुगमनको जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई दिनु उपयुक्त नै भए पनि उजुरी सुन्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिँदा बढी निष्पक्ष हुनसक्छ ।

जे होस्, विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सार्वजनिक गरेर प्रतिक्रिया लिने काम निकै सराहनीय छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘सनसाइन एक्ट’ छ । यसले सबै नीतिहरूको मस्यौदा ‘फेडरल रजिष्टर’ मा प्रकाशित गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पनि नेपाल राजपत्रमा नीतिका मस्यौदाहरू सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा यो विधेयकले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई मात्र समेटेकाले अरु पेशाविद्हरूलाई पनि समेट्न सके अझ राम्रो हुन्छ ।

(मैनाली लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व गृहसचिव हुन्)